>> 12 डिसेंबरपर्यंत कृती आराखडा सादर करा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा रेती उपसा प्रकरणी पोलिसांना काल धारेवर धरले.
राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी तातडीची बैठक घेऊन बेकायदा रेती उपशाच्या विरोधात ठोस उपाययोजना करावी. तसेच, कृतीबाबत पोलीस महासंचालकांनी 12 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही राज्यात बिनबोभाटपणे दहा ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याची बाब याचिकादाराने निदर्शनास आणून दिली. याचिकादाराने बेकायदा रेती उपशाचा विषय निदर्शनास आणून दिला, तो प्रकार पोलिसांना दिसत नाही का? पोलिसांनी डोळे मिटले आहेत का? तक्रार आल्यानंतरच कारवाई करणार का, असे संतप्त सवाल द्विसदस्यीय खंडपीठाने पोलीस आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना काल विचारले.
राज्यातील नदीपात्रातून अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांच्या विरोधात 2018 पासून ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ ही संघटना न्यायालयीन लढा देत आहे. राज्य सरकार, खाण, वाहतूक, पोलीस, बंदर कप्तान खात्याचे कप्तान यांना या याचिकेत प्रतिवादी केले होते. उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2019 मध्ये ही याचिका निकालात काढत संबंधित खात्यांना बेकायदेशीर रेती उपसा करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश जारी केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते; मात्र चार वर्षे उलटली तरी हे प्रकार बंद करण्यात पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे याचिकादाराने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काल सुनावणीवेळी याचिकादाराने तिसवाडी, फोंडा, पेडणे आणि डिचोली तालुक्यांतील नद्यांमध्ये दहा ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याचे पुराव्यांसहित निदर्शनास आणून दिले.
