राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या 6 मार्च रोजी जो आदेश दिलेला आहे त्या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिले. काल विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सदर मुद्दा उपस्थित करताना हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. या आदेशामुळे काणकोणपासून पेडण्यापर्यंतच्या तसेच वास्कोपासून सावर्डेपर्यंतच्या लोकांच्या घरांना धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करून सरकारने तातडीने यात लक्ष घालावे, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली.
यावर विरोधकांना उद्देशून बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, तुम्ही यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडायला हवी होती असे सांगून यात लक्ष घालण्याचे सभागृहाला आश्वासन दिले.
गेल्या 6 मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशातून उच्च न्यायालयाने नगरपालिका, पणजी महानगरपालिका तसेच पंचायतींना रस्त्याच्या बाजूला उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे, तसेच महामार्ग, अन्य प्रमुख रस्ते तसेच पंचायती व नगरपालिका यांच्या हद्दीत उभारण्यात आलेली व्यावसायीक बांधकामे, तसेच शेत जमिनीत करण्यात आलेली बांधकामे यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारची बेकायदा बांधकामे शोधून काढण्यासाठी सरकारने सर्वे करण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून लोकांची राहती घरेही पाडली जाण्याची भीती आलेमाव यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी काल सभागृहात बोलताना यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. पुढील कृती करण्यापूर्वी जे निवेदन जारी केलेले आहे त्याचा आपण अभ्यास करू असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
