सरकारकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा आढावा सुरू; पुढील सुनावणी 13 जूनला होणार
राज्यातील बेकायदा बांधकामाशी संबंधित स्वेच्छा दखल याचिकेवर काल सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीच्या वेळी सरकारने अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने न्यायालयाने अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देऊन सुनावणी 13 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईबाबत दिलेल्या आदेशाचा सध्या आढावा घेतला जात असून, लवकरच ठोस उपाय काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने गोवा खंडपीठात काल दिली.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेऊन राज्य सरकारला ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामावर कारवाईचा निर्देश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस आणि व्यापक उपाययोजना तयार करण्यावर विचार केला जात आहे, अशी माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली.
सुनावणीच्यावेळी गोवा सरकार, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांनी त्यांचे अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला आहे. त्यानुसार गोवा खंडपीठाने अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून, येत्या 12 जूनपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याची मुभा दिली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 जून रोजी घेतली जाणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
रस्त्याच्या कडेला, सरकारी आणि कोमुनिदादच्या जमिनीवर आणि इतर विकास क्षेत्रात अतिक्रमणे यासह बेकायदेशीर बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, पंचायत आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा बेकायदेशीर बांधकामांची ओळख पटवून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामांना कोणतीही सवलत न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारने बेकायदा बांधकाम प्रश्नी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन विचारविनिमय केला आहे.
