>> मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बेकायदेशीर बांधकामांबाबत माहिती गोळा केली जात आहे. गरज भासल्यास बाधित लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची तयारी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही, असे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत काल केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी यंत्रणेने बेकायदा बांधकामांबाबत माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत काल मांडला होता.
त्याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, बेकायदेशीर आणि अनियमित बांधकामांमध्ये फरक आहे. 6 मार्च 2025 रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्या सामान्य जनतेला घाबरून जाण्याची गरज नाही. सरकारकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केला जात आहे. आवश्यक वाटल्यास बाधित लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची तयारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
