खाजगी जमिनीतील असलेली बेकायदेशीर घरे नियमित करण्यासाठी आलेल्या ४००० अर्जांची छाननी दि. १० ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या कामासाठी संबंधित खात्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेले पथक स्थापन करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी काल विधानसभेत दिली.
विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बोलत होते.
वरील कामाचा अधिकार कायद्याने उपजिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे वरील कामास विलंब झाला. परंतु आपल्या सरकारने बेकायदेशीर घरे नियमित करण्याचे काम हाती घेतले आहे, असे त्यांनी सांगितले. घरे नियमित करण्यासाठी गावाचे वर्गिकरण करून शुल्क निश्‍चित केल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर घरे उभारण्याचे काम चालूच असल्याचे आमदार लॉरेन्स यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
