एखादी व्यक्ती गुन्ह्यातील आरोपी आहे म्हणून त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बुलडोझरने पाडकाम करणे हे घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील अशा प्रकारच्या कारवायांविरोधात दाखल याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी निकाल दिला. यावेळी अशी कारवाई घटनाविरोधी ठरवतानाच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याला त्यासाठी दोषी धरले जावे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होऊन काल निकाल जारी करण्यात आला. यावेळी न्यायमूर्तींनी निकालपत्रातील महत्त्वाचा हिस्सा न्यायालयात वाचून दाखवला. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, जर प्रशासनाकडून एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर फक्त यासाठी पाडकामाची कारवाई केली गेली की ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, तर ती कारवाई कायद्याचे राज्य तत्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. जर अशा प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्याने एखाद्या न्यायाधीशाप्रमाणे गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला पाडकामाच्या कारवाईची शिक्षा दिली, तर न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या तत्वाचा हा भंग आहे, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाया केल्या जाऊ नयेत असे सांगतानाच कोणत्याही अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी प्रशासनाने कोणत्या गोष्टींचे पालन करायला हवे, याची नियमावलीच आखून दिली. त्यानुसार, काही गोष्टी अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला बंधनकारक केल्या आहेत.
कोणत्याही बांधकामाविरोधात पाडकामाचे आदेश दिले असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पाडकामाला कारणे दाखवा नोटिशीशिवाय परवानगी नाही. ही नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे पाठवली जावी आणि संबंधित मालमत्तेवर ती चिकटवली जायला हवी. नोटीस जारी केलेल्या दिवसापासून 15 दिवस आणि नोटीस दिल्याच्या दिवसापासून 7 दिवसांचा कालावधी पुढील कोणत्याही कारवाईपूर्वी दिला जायला हवा. या नोटीसमध्ये कोणत्या कारणांमुळे संबंधित मालमत्ता अतिक्रमित ठरवली, त्याचा सविस्तर उल्लेख आवश्यक आहे, यासह आणखी काही नियम घालून दिले.
