उत्तर प्रदेश व आसपासच्या भागामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये गुन्हेगारांच्या अवैध बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा वेग आणि त्यामागील हेतूवर शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला असून यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने काल बजावले.
एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी असणाऱ्या व्यक्तीविरोधात शिक्षा म्हणून बुलडोझर कारवाईचा वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात न्यायालयात वेगवेगळ्या समाजघटकांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार, देशभरात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही पाडकाम केले जाणार नाही; मात्र हे आदेश सार्वजनिक मालमत्तांवर केलेल्या अतिक्रमित जागांवरील बांधकामांवरील कारवाईसाठी लागू नसतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
