निवडणुका जिंकता येत नसल्याच्या वैफल्यातून काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक यंत्रणेवरच अविश्वास दर्शविण्यास सुरूवात केली आहे. आम आदमी पक्ष, काँग्रेस पक्ष आणि हळूहळू सगळेच पराभूत पक्ष कोणत्याही निवडणुकीतील पराभवाबद्दल निवडणूक आयोगालाच दोषी धरू लागले आहेत. अलीकडेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ज्या प्रकारे निवडणूक आयोगाला निवडणूक पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून विरोधकांची ही मानसिकता पुन्हा एकवार उघड झाली. राहुल गांधींनी एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला आणि त्यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. सरकारने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीप्रणालीमध्ये सरन्यायाधिशांऐवजी कॅबिनेट मंत्र्याला का आणले? पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता ह्या तिघांमधून दोन ः एकने होणारा निर्णय गृहित धरणारी कायदा दुरुस्ती का केली असा राहुल यांचा सवाल होता. भाजपने त्यावर काँग्रेसच्या राजवटीत देशातील निवडणूक आयुक्त कोणत्याही समितीऐवजी थेट सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार निवडले जात होते आणि देशातील पहिल्या 26 पैकी 25 निवडणूक आयुक्त हे तशा प्रकारे थेट नियुक्त झाले होते हे दर्शवून राहुल यांची बोलती बंद केली. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार निवडणूक आयोगाच्या मदतीने झाले ह्या राहुल यांच्या आरोपाने मध्यंतरी खळबळ उडवून दिली. बनावट मतदारांचा समावेश करून मतदारयादी फुगवली गेली असा त्यांचा आरोप होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी त्याच वर्तमानपत्रामध्येच लिहून राहुल यांच्या त्या युक्तिवादास उत्तर दिले. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनीही राहुल यांचे आरोप खोडून काढले. निवडणूक आयोगाने अलीकडील वर्षांमध्ये मतदारनोंदणीसाठी चालवलेल्या प्रयत्नांच्या सफलतेमुळेच मतदारांची संख्या वाढत चालल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. राहुल यांचा तिसरा मोठा आरोप होता तो महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी पाचनंतर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मतदानाबाबत. काही विशिष्ट मतदानकेंद्रांमध्येच संध्याकाळी पाचनंतर हे मोठ्या प्रमाणात मतदान केले गेले असे राहुल यांचे म्हणणे होते. संध्याकाळी पाच वाजल्यानंतर 7.83 टक्के मतदान कसे झाले असे राहुल यांचे म्हणणे होते. फडणवीस यांनी त्यासंबंधी आपल्या लेखात सविस्तर तपशील दिला व हे मतदान बनावट म्हणता येणार नसल्याचा निर्वाळा दिला. राहुल यांनी गणित मांडले होते की एक लाख बुथांपैकी 85 मतदारसंघांतील बारा हजार मतदानकेंद्रांवर संध्याकाळी पाच वाजल्यानंतर जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान घ्यायचे झाले तर प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्यास एक मिनिट कालावधी गृहित धरला तर एकूण मतदानाला दहा तासांवर कालावधी लागला असता जो कुठेच लागलेला दिसत नाही. त्यावर फडणविसांनी त्यांना नव्याने गणित मांडून उत्तर दिले की हे मतदान केवळ तेवढ्याच मतदानकेंद्रांवर झालेले मतदान नसून सर्व मतदानकेंद्रांवरील अशा प्रकारच्या मतदानाला जेमतेम अठरा मिनिटे तेवीस सेकंद लागू शकतील. राहुल यांनी महाराष्ट्रातील कामठीचे उदाहरण दिले होते, त्याला फडणविसांनी माढा, वणी आणि श्रीरामपूरचे उदाहरण देऊन असे वाढीव मतदान झाले तेथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचाच उमेदवार जिंकला हा राहुल यांचा दावा खोडून काढला होता. हे सगळे एवढे सविस्तरपणे निराकरण करूनही जर विरोधी पक्ष आपल्या पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावरच फोडणार असतील तर कठीण आहे. वास्तविक, गेल्या वर्षी काँग्रेस नेते अमर हुडा यांनी अशाच प्रकारची शंका उपस्थित केली होती, तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्यांना साठ पानी प्रत्युत्तर देऊन सर्व खुलासा केला होता. तरीही राहुल गांधी पुन्हा पुन्हा निवडणूक आयोगाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सुटले आहेत. लोकशाहीवरचा मतदारांचा विश्वास उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न म्हणावा लागेल. स्वतःचा नाकर्तेपणा आणि आपल्या पक्षाचा कमकुवतपणा लपवण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक यंत्रणेवर, इलेक्ट्रॉनिक मतदारयंत्रावर आपल्या पराभवाचे खापर फोडण्याची जी प्रथाच अलीकडे पडली आहे ती सर्वस्वी निषेधार्ह आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 24 खाली कोणाला काही शंका असेल तर तो जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे आणि नंतर मुख्य निर्वाचन अधिकाऱ्यांकडे लिखित तक्रार नोंदवू शकतो. खरोखर असे गैरप्रकार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घडले असते तर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीए चारसौ पार गेली नसती काय? त्यामुळे मतदारांचा हा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष व नेत्यांनी थांबवायला हवा. त्यामुळे हे जे चालले आहे ते केवळ मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठीच का असा प्रश्न पडतो.
