निवडणूक आयोगाची माहिती
बिहारनंतर, निवडणूक आयोग आता देशभरात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करणार आहे. या अंतर्गत, मतदार यादीची कसून तपासणी आणि अद्ययावतीकरण केले जाते. ते ऑगस्टपासून सुरू होऊ शकते.
निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांमध्ये आपली निवडणूक यंत्रणा सक्रिय केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै रोजी बिहारमध्ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यानंतर आयोगाचा हा निर्णय आला. न्यायालयाने ते घटनात्मक घोषित केले होते.
तथापि, अनेक विरोधी पक्ष आणि लोक या सुधारणांच्या विरोधात आहेत. त्यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजनमुळे पात्र नागरिक त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील, असा दावा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यानुसार, बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने निवडणूक अधिकारी 28 जुलैनंतर एसआयआरवर अंतिम निर्णय घेतील. त्याच वेळी, काही राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये मागील एसआयआरनंतर प्रकाशित झालेल्या मतदार याद्या आधीच प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. 2008 ची मतदार यादी दिल्लीच्या सीईओंच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, जेव्हा शेवटची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिल्लीत करण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये शेवटची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2006 मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळची मतदार यादी राज्याच्या सीईओंच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
राज्यांमधील शेवटची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही कट-ऑफ तारीख म्हणून काम करेल, कारण निवडणूक आयोग बिहारची 2003 ची मतदार यादी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजनसाठी वापरत आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये, 2002 ते 2004 दरम्यान मतदार यादी सुधारित करण्यात आली होती.
बिहारच्या यादीत नेपाळ
बांगलादेशातील नावे
बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीचे काम सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक आहेत. आम्ही मतदार यादी सुधारणेसाठी घरोघरी भेटी दिल्या. या दरम्यान, आम्हाला नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील मोठ्या संख्येने लोक आढळल्याचा दावाही अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
अशा लोकांची 1 ऑगस्टनंतर चौकशी केली जाईल. 30 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीत बेकायदा स्थलांतरितांची नावे समाविष्ट केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
