राज्य सरकार बालरथावरील कर्मचार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले आहे. बालरथ कर्मचार्‍यांना पगाराची वाढविण्यात आलेली रक्कमसुद्धा अजूनपर्यत मिळालेली नाही. येत्या महिन्याभरात बालरथ कर्मचार्‍यांच्या समस्या न सोडविण्यास पुन्हा आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा बालरथ कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस शिवकुमार नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत काल दिला.
राज्यातील बालरथ कर्मचार्‍यांनी गतवर्षी विविध मागण्यांसाठी संप केला होता. त्यावेळी बालरथ कर्मचारी प्रतिनिधी, मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षण खात्याच्या अधिकार्‍याची संयुक्त बैठक घेऊन बालरथ कर्मचार्‍याच्या समस्या प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले तरी बालरथ कर्मचार्‍यांच्या समस्या कायम आहेत. बालरथ कर्मचार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी २६ वेळा शिक्षण खात्याच्या कार्यालयाला भेट देऊन पाठपुरावा केला. परंतु, अधिकार्‍यांनी बालरथ कर्मचार्‍याच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले नाही. सरकारने बालरथ चालकांना १ हजार रूपये आणि मदतनीसांना ५०० रूपये वाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही वाढीव रक्कम अद्यापपर्यत मिळालेली नाही.
शिक्षण संचालकांनी १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी परिपत्रक जारी केली. अधिकृतरित्या परिपत्रक शाळा व्यवस्थापनाना मिळाल्यानंतर वाढीव रक्कम मिळणार आहे. शिक्षण खात्याचे संचालकांनी वाढीव रक्कम जून महिन्यापासून लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता वाढीव रक्कम परिपत्रक जारी करण्यात आल्याच्या तारखेनंतर म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यापासून दिली जाणार आहे, अशी माहिती दिली जात आहे, असेही नाईक यांनी सांगितले. सरकारकडून बालरथ कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाणार नाही. त्यामुळे बालरथ कर्मचार्‍यांना तात्पुरता दर्जा द्यावा. या दर्जामुळे तरी बालरथ कर्मचारी गरजेसाठी बॅँकाकडून कर्ज घेऊ शकतो. बालरथ कर्मचार्‍यांना दर्जा नसल्याने बँका कर्ज देत नाहीत, असे नाईक यांनी सांगितले. यावेळी बालरथ कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष स्वाती केरकर, गोवा कामगार महासंघाचे अध्यक्ष अजितसिंह राणे उपस्थित होते.
