- ऍड. प्रदीप उमप
एकीकडे भारत निर्यातीत प्रगती करत आहे, जागतिक पातळीवर तरूणांचा देश म्हणून ओळखला जात आहे, आर्थिक विकास अधिक उंचीवर नेण्याचे स्वप्न आपण पहात असताना बालकुपोषणाचे ग्रहण काही सुटता सुटत नाहीये. भारतात दरवर्षी मृत्युमुखी पडणार्‍या बालकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. भारताने १९९२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार करारावर सह्या जरूर केल्या आहेत, पण त्याचे आपल्याला महत्त्वच वाटत नाही.
मध्यंतरी, राजस्थानमधील कोटा, जोधपूर आणि बिकानेरमध्ये सरकारी दवाखान्यात मोठ्या संख्येने बालमृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले. या घटनांतून लहान मुलांप्रतीची आपण किती असंवेदनशील आहोत हेच दिसून येते आहे आणि हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सरकारी बेपर्वाई आणि संवदेशनशीलता यातून दिसून येते आहे. त्यावर नाराजी दर्शवून राजस्थान उच्च न्यायालयाने जो प्रश्‍न उपस्थित केला की, सरकारी रूग्णालयात नवजात बालमृत्यू का होताहेत, हा प्रश्‍न निश्‍चितच महत्वाचा आणि अपरिहार्य आहे. अर्थात हा प्रश्‍न काही केवळ राजस्थानात झालेल्या बालमृत्युंविषयी उपस्थित झालेला नाही. बालमृत्युची ही परिस्थिती उत्तर भारतातील बिहार आणि उत्तर प्रदेश या सारख्या राज्यातही आहेच.
नवजात बालकांप्रती असलेल्या असंवेदनशीलतेची यादीच ङ्गार मोठी होईल. २०१७ मध्ये गोरखपूर वैद्यकीय महाविद्यालयात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे साठपेक्षा अधिक बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यापुर्वी २०१३ मध्ये कोलकाता मधील बीसी रॉय चिल्ड्रन हॉस्पिटलमध्ये १२२ मुलांचा जीव गेला होता. तर गेल्या वर्षी बिहारमध्ये चमकी तापानेही मुलांचा जीव घेतला होता. या सर्व घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की भारताने १९९२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार करारावर सह्या जरूर केल्या आहेत, पण त्याचे आपल्याला महत्त्वच वाटत नाही.
आपल्याकडे बाळ जन्माला आल्यापासूनच जगण्याचा संघर्ष करत असते. जन्मानंतर २९ दिवस बाळ जिवंत राहिले तर आयुष्याची पुढील पाच वर्षे त्याच्यासाठी संघर्षाची असतात. आपल्या मुलांच्या जिवंत राहाण्याच्या अधिकारांचेही संरक्षण आपण करू शकत नाही तर त्यांचा योग्य विकास आणि सहभाग यांचा विचार खूप दूरचा आहे. युनिसेङ्गच्या गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या अहवालातील आकडेवारी सांगते की भारतात ८.५ लाख मुलांचा मृत्यु झाला आहे. भारत जगातील असा देश आहे, तिथे सर्वात जास्त बालकांचा मृत्यू होतो. बालमृत्यचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे संसाधनांची कमतरता. ब्रिटिश मेडिकल जर्नलने नुकताच अहवाल प्रसिद्ध केला त्यात भारताच्या आरोग्यव्यवस्थेविषयी टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार भारताची आरोग्य व्यवस्था अनेक गंभीर निकषांवर अयशस्वी ठरली आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांची पात्रता आणि रूग्णालयात उपलब्ध होणार्‍या सेवा यांची परिस्थिती बिकट आहे. या अहवालानुसार भारतात ५४ टक्के आरोग्य व्यावसायिक म्हणजे डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय सहायक आणि दायी, नर्स यांच्याकडे पुरेशी पात्रताच नाही.
या अभ्यासानुसार भारतासाठी कामाचे विभाजन आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची पात्रता या दोन गोष्टींचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. सर्वसाधारणपणे भारतात मूलभूत सेवांच्या कमतरतेसाठी जास्त लोकसंख्येला जबाबदार धरले जाते. मात्र बालमृत्युसाठी लोकसंख्येला जबाबदार धरण्याचा तर्कच विचित्र आहे. कारण आपल्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये २०१७ मध्ये पाच ते १४ वर्षांच्या तब्बल ६५ हजार आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या एक लाख ७० हजार मुलांचा मृत्यु झाला आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने कोटामध्ये झालेल्या बालमृत्युच्या घटनेनंतर उद्विग्न होत सरकारला सुनावलेही की, रूग्णालयात बालमृत्यु होत राहातील आणि सरकार वित्त विभागाकडे बोट दाखवत राहाणार. अर्थात हा प्रश्‍न कुणा एका राज्याचा नाही. देशाताल बहुतांश राज्यांमध्ये आरोग्य सेवा किंवा सरकारी सेवांच्या लाचार अवस्थेसाठी निधीची कमतरता हेच कारण दिले जाते. आत्ता भारत जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो, परंतू भारताच्या जीडीपीपैकी आरोग्य सेवेसाठी केवळ दीड टक्के गुंतवणूक होते किंवा निधी दिला जातो. हा निधी जगातील सर्वच देशांपेक्षा सर्वात कमी आहे. अमेरिकेत आरोग्य सेवांसाठी जीडीपी पैकी १८ टक्के निधी खर्च होतो तर ब्रिटनमध्ये आरोग्यसेवेवर १० टक्के निधी खर्च होतो.
भारतात दरवर्षी शेकडो मुले रूग्णालयात शेवटच्या घटका मोजतात. गोरखपूर, जोधपूर, कोटा, राजकोट सह देशातील अनेक राज्यांच्या रूग्णालयाची परिस्थिती बहुतांश एकसारखी आहे. या रूग्णालयात मूलभूत सेवा देखील नाहीत. सरकारी निर्देशांनुसार प्रत्येक रूग्णालयात पीएचसीएस-एनबीएसयू आणि एसएनएससीयूएच्या तरतुदी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. पीएचसीएसचा अर्थ हा की जन्माच्या वेळी किंवा प्रसुतीच्या वेळी कोणत्याही त्रासाविना आईने बाळाला जन्म देणे. मात्र काही अडचणी आल्यास एनबीएसयू म्हणजेच नवजात बालकांच्या अतिदक्षता विभाग असला पाहिजे, जिथे बाळाची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी ठेवता येते. परंतू प्रत्यक्षात सरकारी रूग्णालयात अशा प्रकारची बाल अतिदक्षता विभागाची सोयच उपलब्ध नाहीये. सरकारी रूग्णालयांची वाईट अवस्था हे एकच बालमृत्युचे कारण नाही तर इतरही अनेक कारणे आहेत. उपलब्ध आकडेवारीचा विचार करता भारतात २०१८ मध्ये दर तासाला पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या १४ पेक्षा अधिक मुलांचा मृत्यु निमोनिआने झाला होता. जागतिक पातळीवर निमोनिआ आजारामुळे होणार्‍या बालमृत्युच्या प्रमाणात भारत पहिल्या पाच देशांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार भारतात कुपोषण, योग्य उपचार आणि देखभाली अभावी दरवर्षी तब्बल ८ लाख नवजात बाळांचा मृत्यू होतो.
बालमृत्यू दर समजून घेण्यासाठी बालमृत्यू दराचा अंदाज लावणार्‍या एजन्सीने दिलेल्या अहवालानुसार भारतात सरासरी प्रत्येक दोन मिनिटाला तीन नवजात बालकांचा मृत्यु होतो. त्याचे कारण आहे पाणी, स्वच्छता, योग्य पोषण आहार आणि मूलभूत आरोग्य सुविधा या सर्वांचा अभाव. तर युनिसेङ्ग ने दिलेल अहवालानुसार, प्रसुतीनंतरच्या एका महिन्याच्या कालावधीत बालमृत्यु होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रसुतीवेळी निर्माण होणारी गुंतागुंत. हा काही मोठा आजार किंवा रोग नाही परंतू हे एक असे कारण आहे जे टाळता आले असते. आई आणि बाळाला आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा मिळाल्या असत्या तर बाळांचा मृत्यु झाला नसता. निरोगी जीवन हा सर्वच बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
मानवाधिकारांविषयी जगभरात भारत विविध आघाड्यांवर आपली भागीदारी दर्शवतो. मात्र जी मुले स्वतःचे मत मांडू शकत नाही, आवाज उठवू शकत नाहीत, अशा बालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण कऱण्याची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे. मुलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आणि आयुष्यासाठी सर्वसंमती आणि सार्वजनिक गुंतवणूक या दोन्हीची गरज आहे.
लहान मुले काही मतदार नसतात. त्यामुळे कदाचित बालकांना ङ्गारसे महत्त्व दिले जात नाही. ङ्गायदा- तोट्याचे गणित मांडणारा समाज बालकांच्या रूपातील भावी पिढीला ङ्गायद्याचा तागडीत मोजताना दिसत नाही. भारतातील आरोग्य सुविधांचीच हेळसांड होते आहे, त्याविषयी अनेकदा चिंताही व्यक्त केली गेली. ही परिस्थिती कशी बदलता येईल याविषयीही चर्चा होेते, उपाय सुचवले जातात, परंतू प्रत्यक्षात त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. असोसिएशन ङ्गॉर डेमोक्रॅटिक रिङ्गॉर्म्सच्या सर्वेक्षणानुसार आरोग्य सेवा आणि चांगले आरोग्य हीच जनतेची सर्वात मोठी दुसरी मागणी आहे. परंतु जनतेच्या या मागणीकडे सरकार किती लक्ष देते आहे, ते या घटनांवरूनच स्पष्ट होते आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सुविधेची व्यवस्था कऱणे, हे देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. तरीही आरोग्य सुविधेसाठीचे बजेट अपुरेच असते. त्याचे कारण म्हणजे देशातील आरोग्य समस्यांचा राजकीय व्यवस्थेवर प्रभाव पडत नाही. याला आपली सामाजिक चौकटही जबाबदार आहे. देशात आजही आयुष्याला नाही तर जाती -धर्माला महत्त्व दिले जाते. उलट चित्र जागतिक पातळीवर पहायला मिळते. जगातील अनेक देश आरोग्य सेवेच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील आहेत. आर्थिक विकासाची कास धरणार्‍या भारताने एक जरूर लक्षात घेतले पाहिजे की जोपर्यंत बालकांच्या आयुष्याच्या अधिकारांचे संरक्षण होत नाही तोपर्यंत विकासाची परिभाषा अपूर्णच राहाणार आहे. बालमृत्यूचे संकट देशाच्या विकासाला झाकोळून टाकत सत्यपरिस्थिती उघड करते आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांनी याविषयी ठोस पावले उचलून वास्तव विकासाची कास धरायला हवी.
