– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
गोव्याच्या भाजपा आघाडी सरकारने नुकतेच आपल्या अडीच वर्षांच्या यशस्वी कारकिर्दीचे गोडवे गायिले. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह रावजी राणे यांनी आपल्या सौम्य भाषेत या ढोल-ताशांचा समाचार घेताना अडीच वर्षांत त्यांनी काही भरीव काम केले नाही, तरी उरलेली अडीच वर्षे आपण वाट पाहू, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी तर भाजपाला आपल्या वक्तव्यातून बदडून काढले आहे.
त्यांचे म्हणणे असे की, खाण बंदीचा भाजपाने घेतलेला निर्णय त्यांच्या अंगलट आला आहे, पण आपली चूक मात्र ते मान्य करायला तयार नाहीत. शिवाय बेरोजगारांना दरमहा साडेचार हजार रुपये बेकारी भत्ता, गोव्याला विशेष दर्जा, कॅसिनो खोल समुद्रात पाठवणे, लोकायुक्तांची नेमणूक, प्रादेशिक आराखडा आदी सर्वच बाबींवर या सरकारने आश्‍वासनपूर्ती न केल्याचा ठपका ठेवून फोन्सेकांनी मोठा बाका प्रसंग सरकारपुढे उभा केला.
बाका म्हणण्याचे कारण म्हणजे उठसूट पत्रकार परिषद घेऊन भाजपाचे समर्थन करणार्‍या डॉ. विल्फ्रेड मिश्कीता यांनी अजून तरी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. इतकेच काय, पण सध्या अधांतरी घिरट्या घेत असलेल्या बायंगिणी कचरा प्रकल्पाबाबतही ‘धरले तर चावते व सोडले तर पळते अशी अवस्था झालेली आहे. पण याबाबत लक्षात कोण घेतो? अशीच स्थिती आहे.
मुळात हा बायंगिणी घनकचरा प्रकल्प त्या ठिकाणी होण्यास स्थानिकांचा आणि स्थानिक पंचायतीचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. शिवाय नाणीजचे नरेंद्र महाराज यांच्या आश्रमासाठी ही जागा राखून ठेवण्यात आल्याचेही वाचनात आले होते. आता तर हा प्रकल्प ९० कोटी, १३० कोटी अशी कोटी कोटी उड्डाणे करीत आहे.
वस्तुतः त्या कचरा प्रकल्पास ९० कोटी मंजूर करून आणण्याचे श्रेय पणजी महानगरपालिकेचे महापौर सुरेंद्र फुतार्दो यांना जाते, कारण केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू शहरी पुननिर्माण योजनेखाली २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मंजुरी मिळविण्यासाठी त्यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता. पण नंतर मात्र या प्रकल्पाचा पाठशिवणीचा खेळ जणू सुरू झाला, कारण मंजूर झालेला ९० कोटींचा निधी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला. हा निर्णय घेतला खरा, पण तेथून मग वाटा – पळवाटा सुरू झाल्या व प्रकल्पाचे काम रखडत गेले.
त्याचे असे झाले. हे काम सुरू करण्यापूर्वीच साधनसुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा महापालिका आयुक्त (दोन्ही पदांवर एकच व्यक्ती) यांनी नव्या सुधारित १३० कोटींच्या खर्चाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्र सरकारला पाठवून दिला व हाच कळीचा मुद्दा ठरला, कारण या कचरा प्रकल्पाला जे ९० कोटी रूपये मंजूर झाले होते ते पूर्वअटीप्रमाणे सतरा महिन्यांतच प्रकल्प पूर्ण करून खर्च करायचे होते. पण सतरा महिन्यांपैकी सात महिने उलटले तर प्रकल्पाच्या कामास सुरूवात न झाल्यामुळे बाजू उलटली.
शिवाय ९० कोटींचे १३० कोटी करून केंद्राकडे पाठविले याची आपल्याला काहीच माहिती नाही, असे महापौर म्हणतात. परत या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यासाठी दिल्लीस जाण्याची तयारी त्यांनी ठेवली आहे. झारीतील शुक्राचार्यांमुळे एखाद्या चांगल्या प्रकल्पाचा बोर्‍या कसा वाजतो हे यावरून लक्षात यावे.
पणजी ही आपल्या गोव्याची राजधानी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा मतदारसंघ. त्यामुळे या मतदारसंघाच्या एकूण विकासकामाकडे त्यांचे लक्ष असतेच, पण असे असूनही हा घनकचरा प्रकल्प जणू काय घनदाट जंगलात चाचपडत आहे, अशी त्याची स्थिती आहे. आता हा प्रकल्प बायंगिणीला होणारच असे छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
तशातच मनपाचा ‘पे-पार्किंग’ चा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आहे. १५ सप्टेंबरपासून पे-पार्किंग अंमलात येईल, अशी घोषणा महापौरांनी केली. आता १९ सप्टेंबर ही त्यांनी नवीन तारीख दिली आहे. ‘पे-पार्किंग’साठी आवश्यक सुविधा उभारण्यात वेळ मिळाला नाही, असे फुतार्दो यांनी सांगितले आहे. आता १५ सप्टेंबरनंतर १९ सप्टेंबरचाही मुहूर्त हुकेल असे भाजपचे नगरसेवक सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, पे-पार्किंगच्या विषयावर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. महापालिका घिसाडघाईने हा निर्णय नागरिकांवर लादू पाहत असेल तर त्याला पूर्ण ताकदीने विरोध करण्यात येईल. अर्थात या नगरसेवकांनी आपले हे म्हणणे स्थानिक आमदार तथा मुख्यमंत्री यांना या संबंधी निवेदन देऊन त्यांचेही लक्ष या घटनेकडे वेधले आहे. वाहनचालकांना वेठीस धरणारा हा निर्णय पूर्ण विचारांती व्हावा व त्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा प्रथम उपलब्ध करून द्याव्यात, हे अर्थातच पटण्यासारखे आहे. अशा कामास आणखी थोडा वेळ लागला, तर काय हरकत आहे?
एकूण, मनपाचा पे-पार्किंग व कचरा प्रकल्प हे सध्या दोन्ही अधांतरी आहेत. ‘ना घरका ना घाटका’ अशी सध्या या दोन्हींची अवस्था आहे. ‘पे-पार्किंग’ चे घोडे थोडे अडले, तरी हरकत नाही, पण राजधानीला कचरामुक्त करायचे असेल व देशी-विदेशी पर्यटक स्थानिक व गोवेकर यांना दुर्गंधीमुक्त करायचे असेल तर या घनकचरा प्रकल्पाला वाट मोकळी करून दिली पाहिजे. मा. मुख्यमंत्र्यांनी आता बघ्याची भूमिका न घेता प्रत्यक्ष प्रकल्प लवकरात लवकर कसा सुरू करता येईल याकडे लक्ष द्यावे, अशी नम्र विनंती करावीशी वाटते.
