>> अपात्रता याचिका प्रकरणी सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोर पहिली सुनावणी पूर्ण
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आमदार दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवरील पहिली सुनावणी गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी काल घेतली. सभापतींनी दोन्ही आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
राज्यातील कॉंग्रेसच्या काही आमदारांनी पक्षांतर करण्यासाठी प्रयत्न केल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या कारणास्तव दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो यांच्याविरोधात जुलै महिन्यात अपात्रता याचिका दाखल केली होती.
काल सभापतींसमोर झालेल्या सुनावणीला भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या कामत आणि लोबो यांच्या वकिलांनी उपस्थिती लावली. या अपात्रता याचिकेतील तपशील त्यांना देण्यात आलेला नाही. तसेच, या तपशीलाचा अभ्यास करून आपली बाजू मांडण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी देण्याची विनंती त्यांच्यातर्फे करण्यात आली. सुनावणीच्या वेळी कामत व लोबो यांच्यावतीने ऍड. पराग राव, तर अमित पाटकर यांच्यातर्फे ऍड. अभिजीत गोसावी यांनी बाजू मांडली.
कामत व लोबो यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख ३० दिवसांनंतर ठरवली जाईल, असे सभापती रमेश तवडकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रता याचिका ९० दिवसांत निकालात काढण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तथापि, सभापतींच्या अधिकाराच्या कक्षेत राहून अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेतला जाईल, असेही सभापती तवडकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, खासगी वाहनांवर आमदारांच्या नावाचे स्टीकर लावण्याचे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे आहे. आमदाराच्या नावाचे स्टीकर लावणार्‍या कारचालकाला बोलावून या प्रकरणी चौकशी केली जाणार आहे. त्या कारचालकाने आमदाराच्या नावाचा स्टीकर कुठून मिळविला, याची चौकशी केली जाणार आहे. हा प्रकार विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे, असे सभापतींनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशन कालावधीवरही भाष्य
आपण कोणत्याही दबावाखाली काम करत नाही, असे स्पष्टीकरण सभापती रमेश तवडकर यांनी काल स्पष्ट केले. कमी कालावधीच्या हिवाळी अधिवेशनावरून विरोधी पक्षांकडून सभापती दबावाखाली काम करीत असल्याची टीका करण्यात आली होती, त्या संदर्भात बोलताना त्यांनी भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. हिवाळी अधिवेशन फक्त चार ते पाच दिवसच भरविले जाते. विधानसभेचे मागील पावसाळी अधिवेशन जास्त कालावधीचे घेण्यासाठी प्रयत्न केला होता. तथापि, काही कारणास्तव ते कमी कालावधीचे घ्यावे लागले, असेही त्यांनी सांगितले.
