>> गरोदरपणात मिळणार 30 हजारांची मदत; अपघात, अपंगत्व, विवाहासाठी देखील मिळणार मदत
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना गरोदरपणात मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यामध्ये 10 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी कामगार कल्याण मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्यात बांधकाम क्षेत्रातील काम करणाऱ्या महिलांना मातृत्व आर्थिक साहाय्य म्हणून 10 हजार रुपये एवढे दिले जात आहे. त्यात आणखी 20 हजारांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता मातृत्व साहाय्य 30 हजार रुपये एवढे दिले जाणार आहे, असे मोन्सेरात यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री मोन्सेरात यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या कामगार कल्याण मंडळाच्या बैठकीत बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांचा लाभ वाढविण्यात आला आहे. त्यात अपंगत्व निवृत्ती वेतन, अर्धांगवायू, कुष्ठरोग, क्षयरोग किंवा अपघात यांसारख्या कायमस्वरूपी अपंगत्वाचा सामना करणाऱ्या कामगारांना पूर्ण अपंगत्वासाठी मासिक पेन्शन रुपये 5 हजार रुपये आणि आंशिक अपंगत्वासाठी 3 हजार रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय एक्स-ग्रेशिया पेमेंटची तरतूद आहे. अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार 1 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.
कामावर असताना अपघात झालेल्या कामगारांना पहिल्या 5 दिवसांसाठी 3 हजार रुपये आणि त्यानंतर 500 रुपये प्रतिदिन, कमाल मर्यादा 6 हजार रुपये असेल. अपघातांमुळे अपंगत्व आल्यास पात्र कामगारांना आर्थिक साहाय्य मिळू शकते. त्याची कमाल मर्यादा 30 हजार रुपये ही अपंगत्वाच्या तीव्रतेनुसार असेल. विवाहासाठी आर्थिक साहाय्य 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. दोन हजार रुपये कौटुंबिक निवृत्ती वेतनही मंडळाने मंजूर केले आहे.
राज्यात 16 हजार बांधकाम मजुरांची नोंद आहे. ज्यांची नोंद झाली आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे कामगार आयुक्त राजू गावस यांनी स्पष्ट केले आहे.
कामगारांच्या मुलांनाही आर्थिक मदत
कामगारांच्या मुलांसाठी इयत्ता पाचवी आणि सहावीसाठी शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य 5 हजार रुपये, तर इयत्ता सातवी, आठवी, नववी आणि दहावीसाठी 7 हजार रुपये असे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इयत्ता अकरावी, बारावी, बारावीसाठी 10 हजार रुपये, पदवी आणि पदव्युत्तरसाठी 15 हजार रूपये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी (एमबीबीएस, बीई, बीएसस्सी, कृषी) 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
