कॉंग्रेसचा आरोप : विधेयक मागे घेण्याची मागणी
सरकारने विधानसभेत संमत केलेल्या कृषी कूळ दुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यातील कुळांचा लाभ न होता भविष्यकाळात ‘बांधकाम उद्योजकांना व बिगर गोमंतकीयांना येथील शेतजमिनी गिळंकृत करण्यास अधिक मदत होईल, असे सांगून वरील वादग्रस्त विधेयक मागे घेण्याची मागणी प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते तथा माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.वरील दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यापूर्वी सरकारने त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार केला नाही असे ते म्हणाले.
या प्रश्‍नावर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील शेतकर्‍यांनी सभा, बैठका घेण्यास सुरुवात केली जाईल. कॉंग्रेस पक्षही हा विषय घेऊन जनतेसमोर जाणार असल्याचे ऍड. खलप यांनी सांगितले.
यापूर्वी कुळांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारचीच यंत्रणा होती. आता वरील प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात नेण्याची तरतूद करून सरकारने ही यंत्रणाच रद्द केली आहे. प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी सरकारने प्रत्येक मामलेदार कार्यालयात वेगळ्या महसूल अधिकार्‍याची म्हणजे मामलेदारांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. तसे झाले असते तर सर्व प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढणे शक्य झाले असते, असे खलप म्हणाले.
जमीन सुधारणेच्या मूळ हेतूने १९६४ साली सरकारने कृषी कायदा केला होता. या कायद्यात दुरुस्तीच्या नावावरील जमीन लिजपद्धतीने लागवडीसाठी देणे, लीज नसलेले शेतकरीही शेतीची लागवड करीत होते. त्यांनाही कुळाचा अधिकार देणे तसेच उपकुळांना संरक्षण देण्याची त्यात तरतूद होती. १९७१ साली आणलेल्या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे कृषी जमिनी बरोबरच बागायती जमिनही याच कायद्याखाली आणली होती. त्यानंतर जमिनीच्या दर्ज्यानुसार दर निश्‍चित करण्यात आला. त्यानंतर वरील जमिनी सर्व कुळांच्या नावांवर करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली व मामलेदारांतर्फे स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली.
१९६८ साली आणलेल्या एका दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून ‘रॅकोर्ड ऑफ राईटस’, म्हणजे एक चौदाच्या उतार्‍याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार सर्व कुळांच्या नावांची नोंदणीही केली. त्यानंतर सरकारने कृषी कूळ कायदाही संमत केला. त्यानुसार कुळांच्या नावांवर जमिनी करण्यासंबंधीचे सर्व अधिकार सरकारला देण्यात आले. शेतकरी अशिक्षित असल्याने त्यांना याबाबतीत सरकारनेच मदत करणे आवश्यक आहे. प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी काल मर्यादा ठरविणेही आवश्यक होते. ते न केल्याने प्रकरणे मामलेदारांकडे पडून राहिली. असे असले तरी शेतकर्‍यांना न्यायालयाची पायरी चढविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे ऍड. खलप यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना तीन वर्षांच्या काळानंतर दावे करणे शक्य न झाल्यास त्यांची जमीन कुठे जाईल हे विधेयकात स्पष्ट केलेले नाही.
न्यायालयातील सोपस्कारांना तोंड देणे शेतकर्‍यांना शक्य होणार नाही. त्यानंतर ‘कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग’च्या नावाखाली सर्व जमिनी भलत्या लोकांच्या हातात जातील याची भीती असल्याचे खलप यांनी सांगितले. जमिनीचा मालकी हक्क मिळविण्यासाठी ५० वर्षानंतर कुळांनी न्यायालयात जायचे, हा कोणता न्याय, असा प्रश्‍न माजी केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी केला. सरकारला हे दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावेच लागेल, असे खलप यांनी सांगितले.
* बांधकाम उद्योजकांना व बिगर गोमंतकीयांना येथील शेतजमिनी गिळंकृत करण्यास अधिक मदत होईल.
* कुळांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारचीच यंत्रणा होती. आता सरकारने ही यंत्रणाच रद्द केली आहे.
* सरकारने प्रत्येक मामलेदार कार्यालयात वेगळ्या महसूल अधिकार्‍याची म्हणजे मामलेदारांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. तसे झाले असते तर सर्व प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढणे शक्य झाले असते.
* प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी काल मर्यादा ठरविणेही आवश्यक होते. ते न केल्याने प्रकरणे मामलेदारांकडे पडून राहिली.
* शेतकर्‍यांना तीन वर्षांच्या काळानंतर दावे करणे शक्य न झाल्यास त्यांची जमीन कुठे जाईल हे विधेयकात स्पष्ट झालेले नाही.
*‘कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग’च्या नावाखाली सर्व जमिनी भलत्याच लोकांच्या हातात जातील.
*५० वर्षानंतर कुळांनी न्यायालयात जायचे, हा कोणता न्याय.
