बांगलादेशमधील हिंदूंची दडपशाही तेथील सत्तांतराला बराच काळ लोटला तरीही अद्याप सुरूच आहे. चिन्मय कृष्ण दास ह्या महंताच्या अटकेने सध्या तेथील हिंदू समाज लष्करी प्रशासनाविरुद्ध खवळून उठला आहे. आपल्या अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी आज रस्त्यावर उतरलो नाही, तर बांगलादेशात टिकाव धरणे शक्य होणार नाही हे तेथील अल्पसंख्यक हिंदूंना कळून चुकले आहे. त्यामुळे चिन्मय दास यांच्या अटकेविरुद्ध जोरदार निदर्शने चालली आहेत. तेथील हंगामी लष्करी सरकार मात्र अल्पसंख्यकांच्या हितरक्षणाऐवजी बहुसंख्य मुस्लीम लोकसंख्येच्या तुष्टीकरणातच धन्यता मानीत असलेले दिसते. वास्तविक, जागतिक कीर्तीचे सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांची बँकर टू द पुअर अशी ओळख आहे, असे महंमद युनूस यांनी जेव्हा नव्या हंगामी लष्करी सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून पदभार स्वीकारला, तेव्हा तेथील अल्पसंख्यकांच्या हितरक्षणासाठी ते पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा होती, परंतु सर्वत्र हिंदू समाजावर जोरदार हिंसक हल्ले होत असून देखील हे महंमद युनूस त्याकडे कानाडोळा करूनच राहिले. आता भारत सरकारने बांगलादेशमधील सध्याच्या परिस्थितीची दखल घेतली, परराष्ट्र मंत्रालयाने इशारा दिला तेव्हाही बांगलादेश सरकार हा आपला अंतर्गत प्रश्न असल्याची सोईस्कर भूमिका घेऊन घडणाऱ्या घटनांचे मूक साक्षीदार बनून राहिलेले दिसते. बांगलादेश सरकारची एकूण भूमिका मात्र हिंदूविरोधीच असल्याचे स्पष्ट होते. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर क्रिश्ना कॉन्शसनेस म्हणजेच जगप्रसिद्ध इस्कॉन ह्या संघटनेची ओळख कधीही धर्मांध संघटना म्हणून नव्हती आणि नाही. भक्तिमार्गाचा विधायक प्रचार आणि प्रसार हेच ह्या संस्थेचे आजवरचे कार्य राहिले आहे आणि जगभरात ती आदरास पात्र झालेली आहे. परंतु तिला धर्मांध ठरवण्याचा प्रयत्न बांगलादेशातील एका याचिकादाराने न्यायालयात धाव घेऊन केला आणि त्यावर तेथील सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, ती देखील त्या याचिकादाराच्या भूमिकेशी जवळजवळ सहमती दर्शवणारीच आहे. चिन्मय दास यांना झालेली अटक तर अगदी पराचा कावळा करून झालेली आहे. त्यांच्यावर थेट राष्ट्रद्रोहाचा आरोप घातला गेला आहे. गेल्या सत्तांतरावेळी बांगलादेशात हिंदूंवर शेकडो हल्ले झाले. घरेदारे जाळली गेली, लुटली गेली, मंदिरे फोडली गेली, मूर्तींचा विद्ध्वंस केला गेला, महिला व मुलींच्या अब्रूवर घाले घातले गेले. परंतु एवढे सगळे होऊनही सरकारकडून अल्पसंख्यकांच्या हितरक्षणासाठी जी आक्रमक पावले उचलली जाणे आवश्यक होती ती उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे अल्पसंख्यकांच्या अस्तित्वरक्षणासाठी सरकारपुढे आठ कलमी मागणीपत्र घेऊन हे चिन्मय दास पुढे झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू युवकांच्या मोठमोठ्या सभा भरू लागल्या. हे पाहून अस्वस्थ झालेल्या बांगलादेशातील नव्या राजवटीने त्यांच्यावर राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्याचा आरोप करून थेट देशद्रोहाचा खटला भरला आहे. बांगलादेश सम्मीलीतो सनातनी जागरण ज्योत ह्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली चिन्मय दास यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे आलेल्या अस्वस्थतेपोटीच त्यांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे हे उघड आहे. त्यांना अटक काय झाली, त्यांनी आरक्षित केलेल्या हॉटेलमधील त्यांचे आरक्षण रद्द काय करण्यात आले, त्यांच्यासह जवळजवळ अठरा लोकांविरुद्ध गुन्हे काय नोंदवले गेले. जे बांगलादेश सरकार अल्पसंख्यक हिंदू हे आपलेच नागरिक असूनही त्यांचे स़ंरक्षण करण्यात, त्यांना अभय देण्यास अपयशी ठरले आहे, ते हिंदूंच्या हितरक्षणासाठी पुढे आलेल्याचा आवाज दाबण्यास मात्र अतिशय सक्रिय असल्याचे दिसते ह्यातच सरकारचा ढोंगीपणा दिसून येतो. सरकारपुढे ज्या आठ मागण्या अल्पसंख्यक हिंदूंनी ठेवलेल्या आहेत, त्या काही अनाठायी नाहीत. हिंदूंवरील अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमा, अल्पसंख्यकांसाठी स्वतंत्र खाते नियुक्त करा अशा साध्या मागण्या हिंदू नेत्यांनी पुढे केलेल्या आहेत. परंतु बांगलादेशमधील अवामी लीगच्या शेख हसीना सरकारच्या पदच्युतीनंतर एवढा सगळा हिंसाचार आणि अल्पसंख्यकांना लक्ष्य केले जात असल्याचे दिसत असूनही बांगलादेश सरकारला अल्पसंख्यकांचा तीळमात्र कळवळा दिसत नाही. आपल्याच देशात जन्मलेल्या आपल्याच नागरिकांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे ही साधी जाणीवही तेथील सरकारला दिसत नाही. बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा हिंदू समाज तेथे 22 टक्के होता. तो आता केवळ आठ टक्के उरला आहे. ह्या आठ टक्के अल्पसंख्यकांचे हितरक्षण बांगलादेश सरकार करू शकत नसेल, तर त्यांनी कुठे जावे. भारत सरकारनेही ह्या विषयात मूक प्रेक्षकाची भूमिका स्वीकारू नये. बांगलादेशच्या नाड्या आवळण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.
