चार वर्षांपूर्वी जेव्हा उत्तर भारतातील विविध राज्यांतील शेतकरी राजधानी दिल्लीत धडकले होते, तेव्हा त्या दबावापुढे केंद्र सरकारला आपले तिन्ही वादग्रस्त कृषीकायदे शेवटी रद्द करणे भाग पडले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या कायद्यांना स्थगिती बजावून सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडले होते. काल पुन्हा एकवार शेतकरी दिल्लीत धडकले. गेल्यावेळचे शेतकरी नेते आणि संघटना वेगळ्या आहेत, यावेळच्या वेगळ्या आहेत, मागण्याही वेगळ्या आहेत, परंतु तरीही शेतकऱ्यांच्या मनातला अंगार मात्र तोच आहे, अस्वस्थताही तीच आहे. ‘कोणी काहीही म्हटले तरी भारत हा मूलतः कृषिप्रधान देश आहे, शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या समस्या, त्याचे प्रश्न हे सामंजस्याने आणि सहानुभूतीनेच सोडविले गेले पाहिजेत; जोरजबरदस्तीने त्याचा आवाज दाबता येणार नाही आणि दाबला जाऊ नये.’ असे आम्ही त्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी म्हटले होते. दिल्लीत आलेल्या शेतकऱ्यांवर तेव्हा लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा आदी गोष्टी करून, त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. तरीही तेव्हा बळीराजाच जिंकला होता. काल ह्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवरच रोखण्यात आले, तेव्हाही असाच संघर्ष झाला. मात्र, यावेळी सरकारने शहाणपणाची भूमिका सुरुवातीपासून स्वीकारलेली दिसली. गेल्या आठ फेब्रुवारीला आणि बारा फेब्रुवारीला अशा दोन उच्चस्तरीय बैठका सरकारने ह्या आंदोलक शेतकरी नेत्यांसमवेत घेतल्या. त्यातून तोडगा निघू शकला नाही हा भाग वेगळा, परंतु हे आंदोलन सामंजस्याने मिटावे असा प्रयत्न सरकारने करून पाहिला, कारण शेवटी लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आहे आणि हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे असे चित्र निर्माण होणे फार महाग पडू शकते ह्याची सरकारलाही जाणीव आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी सुरुवातीपासूनच वाटाघाटींचा मार्ग स्वीकारला आहे. गेल्यावेळच्या आंदोलनाचे नेतृत्व राकेश टिकैत यांनी केले होते. चाळीस शेतकरी संघटना एकत्र येऊन त्यांनी संयुक्त किसान मोर्चा स्थापन करून ते आंदोलन उभारले होते. यावेळी ह्या संघटनेतून फुटून निघालेल्या एका गटाने हे आंदोलन चालवले आहे. यावेळचे ह्या आंदोलनाचे नेतेही वेगळे आहेत. परंतु त्यांनी ज्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत, त्या अगदीच दुर्लक्षिण्याजोग्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत रक्कम सरकार वेळोवेळी जाहीर करते, परंतु त्याहून कमी दरात पिकांची विक्री करणे भाग पडू नये यासाठी ह्या किमान आधारभूत किंमतीला कायद्याचे स्वरूप द्यावे ही ह्या आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी राहिली आहे. सरकारने त्यावर समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे, परंतु अशा प्रकारची समिती स्थापन करणे ही वेळकाढूपणाची क्लृप्ती असू शकते अशी शेतकरी नेत्यांची भावना असल्याने त्यांनी त्वरित निर्णयाची मागणी लावून धरली आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यातील संघर्षाच्या सोडवणुकीतील हा प्रमुख अडसर बनला आहे असे दिसते. शेतकऱ्यांनी ज्या इतर मागण्या पुढे ठेवल्या आहेत, त्यामध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात ही प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन उभे राहात असल्याचे पाहूनच केंद्र सरकारने नुकतेच स्वामीनाथन यांना ‘भारतरत्न’ घोषित करून देशातील हरितक्रांतीच्या ह्या प्रणेत्याचा आम्ही सन्मान करतो असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आजवरच्या सरकारांनी केलेली नाही हीही वस्तुस्थिती आहे. कर्जमाफी द्या, शेतकरी व शेतमजुरांना निवृत्तीवेतनाची सोय करा, आंदोलकांवरील पोलीस केसेस रद्द करा, लखीमपूर खिरीच्या हिंसाचारात बळी गेलेल्यांना नुकसान भरपाई द्या वगैरे इतर मागण्याही शेतकऱ्यांनी सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. यापैकी पोलीस केसेस रद्द करण्यासारख्या काही मागण्या मान्य करण्यास सरकारची ना नाही, परंतु शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतनासारख्या मागणीला होकार देणे सरकारच्याही आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे ही कोंडी फुटताना दिसत नाही. सरकार आणि शेतकरी यांनी आमनेसामने येऊन एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटींद्वारे प्रश्न सोडवणेच अंतिमतः दोघांच्याही हिताचे ठरेल. निवडणुका तोंडावर असल्याने ह्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न होईल, परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांप्रती सरकारला आस्था आहे आणि सरकार त्यांच्या मागण्यांप्रती संवेदनशील आहे हा संदेशही गेला पाहिजे. बळीराजा पेटून उठतो तेव्हा तो वणवा निमलष्करी दले, काटेरी तारा, लोखंडी खिळे रोखू शकत नाहीत एवढे भान ठेवले तरी पुरे.
