‘सीएनएपी’ सेवा सुरू करण्याचे ट्रायचे टेलिकॉम कंपन्यांना आदेश; मोबाईल वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा
मोबाईलवर येणारे अज्ञात कॉल ही अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरतात. त्यामुळे, अज्ञात किंवा अनोळखी नंबरपासून सुटका करण्यासाठी मोबाईलधारक फोन न उचलणे किंवा संबंधित नंबर ब्लॉक करणे असे पर्याय निवडतात. अनेकदा अनोळखी नंबर नेमका कोणाचा आहे, त्याचे काम काय असेल, असे अनेक प्रश्न आपणास पडतात. मात्र, आता अनोळखी कॉलची चिंता जाणार असून, अज्ञाताचे नाव तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर दिसणार आहे. त्यामुळे, तुमच्या मोबाईलवर कॉल आल्यानंतर आता नंबरसमवेत संबंधित व्यक्तीचे नावही झळकणार आहे. कारण, देशात सीएनएपी (कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन) सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाने (ट्राय) टेलिकॉम कंपन्यांना दिले आहेत.
सीएनएपी सेवा सुरू झाल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर अनोळखी व्यक्तीचा फोन आल्यास त्या व्यक्तीच्या क्रमांकासह त्या व्यक्तीचे नावही लवकरच झळकणार आहे. कारण, भारतात मोबाईलवर कॉलिंग नेम प्रेझेन्टेशन म्हणजे सीएनएपी सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे यापुढे मोबाईलवर संपर्क करणाऱ्या व्यक्तीचे खरे नाव तुम्हाला दिसणार आहे. ट्रायच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने सीएनएपी सेवा सुरू करण्याचे निर्देश मोबाईल कंपन्यांना दिले आहेत. येत्या 7 दिवसांत किमान एका सर्कलमध्ये तरी ही सीएनएपी सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, मोबाईलवर येणारे स्पॅम कॉल्स आणि मोबाईलवर संपर्क साधून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल, अशी आशा आहे.
ट्रायने फेब्रुवारी 2024 मध्येच या सेवासंदर्भाने आपल्या शिफारसी जारी केल्या होत्या. त्यानुसार, कॉलिंग नंबरसह संबंधित व्यक्तीचे नावही मोबाईलच्या स्क्रीनवर युजर्संना पाहता येईल. ज्या व्यक्तीच्या नावे सीम कार्ड असेल, त्या व्यक्तीच्या नाव मोबाईल स्क्रीनवर झळकेल. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव कस्टमर ॲप्लिकेशन फॉर्म (सीएएफ) मध्ये नमूद नावानेच निश्चित होईल. सीम खरेदी करताना ग्राहकाने दिलेले नावच या नंबरसमवेत दिसून येईल.
कंपन्यांना सेवा देणे बंधनकारक
ट्रायच्या शिफारसीनुसार, सीएनएपीला भारतीय टेलिकॉम नेटवर्कमध्ये सप्लिमेंटरी सर्विसच्या रुपाने सहभागी केले जाईल. त्यामुळे, कॉलरची ओळख मोबाईल क्रमांक आणि नाव दोन्ही असेल. देशातील सर्वच टेलिकॉम कंपन्या जसे की बीएसएनएल, जिओ, एअरटेल आणि व्हीआय कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असणार आहे.
