बदलांचा अजेंडा कायम राहणार…

• अनिकेत जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार

ताज्या निकालाचे विश्लेषण करता दिसते की, गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपाची मते जेमतेम पाऊण टक्क्यांनी घटली आहेत. तरीही चोख कामगिरी बजावत मोदींनी ‘एनडीए’ची सकारात्मक कामगिरी देशभर विस्तारली. भाजपच्या जागा कमी जरूर झाल्या, मात्र अवघ्या देशभरातील विरोधकांच्या जागांपेक्षा जास्त असल्याने मोदी मित्रपक्षांना सोबत घेऊन आपली भूमिका चोख बजावतील.

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ताज्या निकालांचे विश्लेषण करताना भाजपाच्या पारड्यात काहीच राहिले नाही आणि मतदारांनी सगळेच दान ‘इंडिया’ आघाडीच्या पदरात टाकले, अशा स्वरुपाचा निर्माण केला जाणारा भ्रम केवळ अयोग्य आहे. अर्थातच 2019 च्या तुलनेत भाजपाने 63 जागा गमावल्या हे नाकारून चालणार नाही. त्यातील मोठा फटका उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील निकालांमुळे बसला, हेदेखील वास्तव आहे. मात्र त्याचबरोबर भाजपने ओरिसा, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये जागांची चांगली कमाई केल्याचे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ओरिसामध्ये तर प्रथमच त्यांचे स्वत:चे सरकार स्थापन होणार आहे. गेली 25 वर्षे तिथे बिजू जनता दलाचे सरकार होते. मात्र त्यांचा दारुण पराभव झाला. सगळ्या जागा भाजपाला मिळाल्या. काँग्रेसला तिथे तसेच आंध्र प्रदेशमध्ये काहीही स्थान राहिले नाही. खेरीज ‘वायएसआरसीपी’ या काँग्रेसच्याच भावंडाला आंध्र विधानसभेमध्ये अत्यंत कमी म्हणजे 175 पैकी 11 जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच आंध्र प्रदेश आणि ओरिसाने भाजपाला चांगला हात दिला आहे. केरळमध्ये भाजपाचे उमेदवार दोन-तीन ठिकाणी कडवी टक्कर देत होते; मात्र त्यातील एका ठिकाणी विजयश्री त्यांच्या गळ्यात पडली. तेलंगणामध्ये सुरुवातीला तीन ठिकाणी ते आघाडीवर दिसत होते. तिथे त्यांची मतेही वाढली, मात्र एकही जागा मिळाली नाही. मागील निवडणुकीतील 18 जागांच्या तुलनेत यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला कमी जागा मिळाल्या. मात्र हा सेटबॅक असला तरी देशाच्या चारही कोपऱ्यामध्ये भाजपा पोहोचला असल्याचे ताज्या निकालांनी दाखवून दिले आहे.

भाजपला मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली येथे चांगले यश मिळाले. राजस्थाननेही 11 जागा देत साथ दिली. अर्थात मागील वेळी येथे जास्त जागा होत्या. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपाची स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासारखी स्थिती होती. मात्र संपूर्ण बहुमत असतानाही मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन त्यांनी आघाडीचे सरकार चालवले. मागील दोन्ही टर्ममध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनेच देशाचा कारभार सांभाळला. आताही ‘रालोआ’चेच सरकार स्थापन होणार आहे. फक्त यावेळी बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी यांना आपल्या भाषेत थोडा बदल करावा लागेल. आता ‘मोदी की गॅरेंटी’ न म्हणता ‘एनडीए की गॅरेंटी’ असे म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे मोठे निर्णय घ्यायचे झाल्यास मित्रपक्षांना विचारात घ्यावे लागेल. निकालानंतर लगेचच त्यांनी आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये अधिक धमाकेदार निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले. अर्थातच त्यात आर्थिक सुधारणांचे अनेक मुद्दे अंतर्भूत असणार आहेत. खेरीज गेल्या दोन टर्ममध्ये न सोडवलेले अनेक प्रश्न सोडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे.

यातील एक म्हणजे ‘जीएसटी’चा दर कमी करण्याचा विषय महत्त्वाचा असेल. आपल्याकडे काही उत्पादनांवर 18 टक्के तर काहींवर 5 किंवा 12 टक्के आणि काहींवर 28 टक्के ‘जीएसटी’ आहे. मात्र दोन वा तीन श्रेणींमध्ये हा कर आकारला जावा, ही मुळात या कायद्याची धारणा होती. अरुण जेटली यांनी कायदा मांडताना हाच विचार समोर ठेवला होता. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांना हा बदल घडवून आणता आला नाही. त्यामुळेच आगामी कार्यकाळात मोदी या विषयाला हात घालण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर पेट्रोलियम पदार्थ आणि दारूवरील कर ‘जीएसटी’मध्ये अंतर्भूत करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आधीच्या कार्यकाळातही आखला गेला होता. मात्र ते होऊ शकले नाही. याचे कारण म्हणजे, या दोन करांद्वारे राज्य सरकारांना मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांचा याला विरोध आहे. परंतु, या कार्यकाळात मोदी हा बदल घडवून आणू शकले तर या व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल आणि अर्थकारणालाही बळ मिळेल.

‘एक देश एक निवडणूक’ हादेखील मोदींपुढील एक महत्त्वाचा अजेंडा आहे. मात्र नवीन कार्यकाळात हे कितपत शक्य होईल, याबद्दल शंका वाटते. कारण यासाठी त्यांना घटनादुरुस्ती करावी लागेल. अर्थातच त्यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासेल. मात्र आता त्यांच्याकडे ही ताकद नाही. म्हणून अन्य पक्ष यासाठी मदत करतात का हे आधी बघावे लागेल. याबाबतच नव्हे तर पक्षाची भविष्यकाळातील धोरणे ठरवतानाही मित्रपक्षांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. त्यानंतर त्यानुसारच राजकारणाची नीती आखावी लागेल. या सगळ्यात चंद्राबाबू नायडू आणि नीतिशकुमार महत्त्वपूर्ण भूमिकेत असतील. मात्र त्यांना केंद्रात मंत्रिपद भूषवता येणार नाही, कारण ते आपापल्या राज्यात मुख्यमंत्रिपद सांभाळत आहेत. त्यामुळे त्यांना निवडून आलेल्या खासदारांना महत्त्वाची खाती द्यावी लागतील. त्याचप्रमाणे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचाही विचार त्यांना प्राधान्याने करावा लागेल. याचे कारण म्हणजे, या दोन्ही राज्यांनी वारंवार ही मागणी केली आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंत तिकडे फारसे लक्ष दिले नाही. मात्र आता त्यांना असे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या दोन्ही राज्यांना विशेष दर्जा देत केंद्राकडून अधिक पैसे कसे मिळतील, अधिक वाटा कसा मिळेल हे पाहावे लागेल.

थोडक्यात, इतके दिवस मोदींचा एकछत्री अंमल होता. एकहाती सत्ता होती. मोदी म्हणतील त्याप्रमाणे बाकीचे सगळे हलत होते. मित्रपक्षांना काही प्रमाणात सत्तेत वाटा असला तरी निर्णयामध्ये त्यांचा क्वचित सहभाग होता. निर्णय घेणाऱ्या कोअर टीममध्ये राजनाथसिंग, निर्मला सीतारामन, नितीन गडकरी आणि अमित शहा असे लोक असायचे. मात्र आता या समितीच्या बरोबरीने त्यांना आणखी काही समित्या तयार कराव्या लागतील. कदाचित त्याला ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स’, ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन अपॉईनमेंट्स’ अशी नावे द्यावी लागतील. त्यामध्ये नीतिशकुमार तसेच चंद्राबाबूंच्या प्रतिनिधींना घ्यावे लागेल. नवीन अर्थसंकल्प तयार करतानाही त्यांना मित्रपक्षांचा विचार घ्यावा लागेल आणि त्यांच्या अजेंड्यामध्ये असणाऱ्या वेगळ्या बाबींचा समावेश आपल्या अजेंड्यामध्ये करून घ्यावा लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर बदलत्या परिस्थितीत त्यांना किमान समान कार्यक्रम आखून पुढे जावे लागेल.

असे असले तरी येथे लक्षात घेण्याजोगी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ताज्या निकालानुसार गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपची मते खूप कमी झालेली नाहीत. मात्र जागा कमी झाल्या आहेत. किंबहुना, गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांपेक्षा त्यांना 70 लाख अधिक लोकांनी मते दिली आहेत. टक्केवारीनुसार मात्र अर्ध्या वा पाऊण टक्क्यांची घट झाली आहे. याचे कारण, गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाढलेल्या मतदारांच्या संख्येत आहे. मागच्या निवडणुकीत 90 कोटी मतदार होते. आता सुमारे 97 कोटी मतदार आहेत. त्यांपैकी 70 टक्क्यांच्या आसपास लोकांनी मतदान केले. या आकडेवारीमधील एकट्या भाजपाला मिळालेली वाढीव मते बघितली तर मोदींची लोकप्रियता कमी झाली नसल्याचे चित्र दिसते. म्हणूनच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी वा पाठिराख्यांनी निराश होण्याचे कारण नाही.

ही स्थिती असल्यामुळेच देशात वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या प्रतिमेवर वा देशाच्या भक्कम स्थितीवर कोणताही दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाही. सरकार भक्कम आणि स्थिर राहिल्यास आपल्याला आंतरराष्ट्रीय नेतृत्व करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. याचे कारण म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. भारताची क्रयशक्ती मोठी आहे. त्यामुळेच यापुढेही इथे परकीय गुंतवणूक वाढती राहणार आहे. जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यात भरपूर रस आहे. मोदींच्या खासदारांची संख्या थोडी कमी झाली आहे, हे ते जाणतात. मात्र तरीही मोदी संपूर्ण बहुमतातील आणि निवडणूकपूर्व युतीचे सरकार स्थापन करत आहेत. असे असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्थिरतेचा कोणताही नकारात्मक संदेश जाण्याचा प्रश्न येत नाही. ही जमेची बाब लक्षात घेऊनच सकारात्मकतेने नव्या सरकारचे स्वागत करून पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांना शुभेच्छा द्यायला हव्यात.