राज्यातील मराठी शाळांवर येऊ घालेल्या प्राणांतिक संकटाचे सूतोवाच आम्ही गेल्या २० जुलैच्या अंकातील ‘मराठी शाळांची मृत्युघंटा’ या अग्रलेखात सर्वांत आधी केले होते. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळातील एक हजार शाळांतून सध्या ज्या जेमतेम ७१८ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा उरल्या आहेत, त्यातील तब्बल २४५ शाळांतील पटसंख्या १५ पेक्षाही कमी असल्याचे त्या शेवटचे आचके देत आहेत हेही त्यातून आम्ही नजरेस आणून दिले होते. परंतु सुस्तावलेले आणि त्याहून अधिक सरकारी सवलतींना चटावलेले तथाकथित भाषाप्रेमी त्यावर मूग गिळून बसल्याने आता सरकार विलीनीकरणाच्या नावाखाली यापैकी बहुसंख्य शाळांवर शेवटचा वरवंटा फिरवायला धजावलेले दिसते.
कमी पटसंख्येचे कारण देत सरकार करू पाहात असलेल्या एकशिक्षकी शाळांच्या विलीनीकरणाचाच दुसरा सरळ साधा अर्थ खेड्यापाड्यातील बहुजन समाजाच्या गेल्या काही पिढ्यांमध्ये अक्षरदीप लावणार्‍या ह्या बहुतांशी सरकारी मराठी शाळा कायमच्या बंद पाडल्या जातील असा आहे. स्वतः बहुजन समाजातून आलेले नेतृत्व असणार्‍या विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आपल्या कार्यकाळात ह्या मराठी शाळा कायमच्या बंद पाडल्याचा बट्टा आपल्या कपाळावर खरेच लावून घ्यायचा आहे काय?
विलीनीकरणाचा हा घाट घालताना राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी तर थेट पंतप्रधान मोदींकडे बोट दाखवले! वास्तविक मोदी सरकार सतत देशी भाषांचा पुरस्कार करीत आले आहे आणि त्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा पायाच तर ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ हा आहे. अशावेळी मोदींचे नाव पुढे करून राज्यातील मराठी शाळांवर गंडांतर आणले जाणार असेल तर देशी भाषाप्रेमींना पंतप्रधान कार्यालयाकडे यासंदर्भात रीतसर विचारणा करावीच लागेल.
एकीकडे सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांत शिक्षक नेमायचे नाहीत, मग त्या शाळा एकशिक्षकी आहेत म्हणायचे आणि नंतर विलीनीकरणाच्या नावाखाली त्यातल्या बहुतांश बंद पाडायच्या हा काय प्रकार आहे? राज्यातील मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ६९५ जागा रिक्त आहेत अशी कबुली सरकारनेच काही वर्षांपूर्वी राज्य विधानसभेत दिली होती. एक तर पुरेसे शिक्षक नेमायचे नाहीत; एकेका प्राथमिक शिक्षकाला चार चार वर्ग घ्यायला भाग पाडायचे. मग ते पाहून निरुपायाने पालकांनी आपल्या मुलांना खासगी शाळांत पाठवायचे आणि मग सरकारने शाळेत पटसंख्या नाही म्हणून गळा काढायचा असे हे सारे दुष्टचक्र गेली काही वर्षे पद्धतशीरपणे चालत आले आहे. गेल्या काही पिढ्यांना साक्षरच नव्हे, तर सुसंस्कृत करणार्‍या या मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत याची संबंधितांना ना लाज, ना शरम!
सर्वांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचण्यासाठी प्रत्येक एक ते दीड किलोमीटरमध्ये शाळा असायलाच हवी असे नवे शैक्षणिक धोरण सांगते. असे असताना ‘ह्या शाळांचे विलीनीकरण केले तर पालकांना किंवा पहिली – दुसरीतल्या मुलांना कोणताही त्रास होणार नाही’ अशी हास्यास्पद वक्तव्ये शिक्षण संचालक करीत असतील तर ते निव्वळ हुजरेगिरीचे निदर्शक आहे. या शाळा वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे, त्यासाठी शिक्षकांमध्ये, पालकांमध्ये जागृती करणे हे वास्तविक त्यांचे काम आहे. ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. पालक मराठी शाळांऐवजी इंग्रजी शाळांकडे का वळतात त्याची पुढील कारणे भास्कर नायक समितीच्या अहवालात दिलेली आहेत – १. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता, २. साधनसुविधांचा अभाव, ३. मुलांच्या तुलनेत शिक्षकांची अल्प संख्या, ४. प्राथमिक शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षणाचा अभाव, ५. शैक्षणिक साधनांचा अभाव ६. शिक्षकांतील गुणवत्तेचा अभाव. ७. अप्रशिक्षित मराठी प्राथमिक शिक्षकांकडून दिले जाणारे इंग्रजी शिक्षण. सरकारनेच नियुक्त केलेल्या समितीचा हा अहवाल आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी कोणी करायच्या? शिक्षण खात्यानेच ना? माधवराव कामत समितीचा अहवालही सरकारदरबारी धूळ खातो आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींतील स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठीच शिक्षण खाते या शाळा विलीनीकरणाच्या मिशाने बंद पाडण्याचा पळपुटा प्रयत्न करते आहे हे यातील वास्तव आहे. सरकारने ह्या शाळांतील पटसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. पटसंख्या कमी असली तरीही ह्या शाळा एक नैतिक कर्तव्य म्हणून चालवाव्यात. शपथविधीवर आणि दिखाऊ सोहळ्यांवर कोट्यवधी उधळण्यापेक्षा ह्या कोवळ्या मुलांच्या शिक्षणावर ते खर्च झाले तर काही बिघडणार नाही!
