फ्रान्समध्ये अस्थिरता

फ्रान्सचे पंतप्रधान मायकल बर्निए यांची अविश्वास ठरावाद्वारे हकालपट्टी झाली. त्या देशाच्या इतिहासात, एखाद्या पंतप्रधानाला अविश्वास ठरावामुळे सत्तेवरून पायउतार होण्याची वेळ गेल्या जवळजवळ साठ वर्षांनी ओढवली आहे. परंतु बर्निए यांच्या राजीनाम्याने फ्रान्समधील राजकीय संकट काही दूर होणारे नाही, कारण राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गेल्या जुलैमध्ये जाहीर केलेल्या निवडणुकांमध्ये फ्रान्सच्या नॅशनल असेम्ब्लीची त्रिशंकू स्थिती झाली आहे. एकीकडे, अति उजव्या विचारधारेचा नॅशनल रॅली, दुसरीकडे डाव्या विचारधारेच्या पक्षांनी मिळून बनवलेली न्यू पॉप्युलर फ्रंट किंवा एनएफपी ही आघाडी आणि मध्यममार्गींचा गट अशा तीन गटांमध्ये ही विभागणी असल्याने आता बर्निए सरकारच्या पदच्युतीनंतर दुसरे कोणाचेही सरकार जरी आले, तरी त्याला अस्थिरतेच्या वाटेवरूनच चालावे लागणार आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावरही आता राजीनाम्याची पाळी येऊ शकते ती वेगळीच. त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तरीही फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार पुढील वर्षाच्या जूनपर्यंत त्यांना नव्याने निवडणूक घेता येत नाही, त्यामुळे ज्या कोणाची ते पंतप्रधानपदी नियुक्ती करतील, त्याची वाटही काटेरीच असणार आहे. एकीकडे हे राजकीय संकट फ्रान्सवर घोंगावते आहे, तर दुसरीकडे त्याहून मोठे संकट फ्रान्स आणि पर्यायाने युरोपीय महासंघावर आहे, ते आहे आर्थिक स्वरूपाचे. मुळात बर्निए यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला गेला तो त्यांच्या कडक आर्थिक नीतीमुळे. फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाईट स्थितीमुळे त्याची वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने कडक उपाययोजनांची घोषणा करणे बर्निए यांना भाग पडले होते. त्यांनी देशाची ही वित्तीय तूट 6.1 टक्क्यांवरून पुढील वर्षीपर्यंत 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी म्हणून जो अर्थसंकल्प मांडला, त्याला अन्य पक्षांचे समर्थन मिळणे शक्यच नव्हते, त्यामुळे त्यांनी आपला अर्थसंकल्प घटनेच्या 49.3 ह्या वादग्रस्त कलमाच्या आधारे विनामतदान मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच त्यांच्यावर हा अविश्वास ठराव आणला गेला. ह्यापूर्वीही सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला गेला होता, परंतु तेेव्हा तो मंजूर झाला नव्हता. ह्यावेळी मात्र तो 574 पैकी 331 अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर झाला. त्यामुळे आता जरी बर्निए सरकार कोसळले असले, तरी नवे अस्थिर सरकार सत्तेवर जरी आले तरी त्यालाही देशापुढील आर्थिक संकटाला सामोरे जावेच लागणार आहे. इटलीमध्ये राजकीय अस्थिरतेनंतर तज्ज्ञांचा समावेश असलेले सरकार नियुक्त करणे भाग पडले, तशा एखाद्या पर्यायाचाही विचार फ्रान्सला करावा लागू शकतो. लक्षात घ्या, फ्रान्स ही युरोपीय महासंघातील जर्मनीनंतरची दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे आधीच ओलाफ शॉल्झ यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय संकटात असलेली जर्मनी आणि आता फ्रान्स ह्या दोन्ही प्रमुख देशांमध्येच राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली असल्याने त्याचा थेट परिणाम युरोपीय महासंघावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकीकडे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा विराजमान होऊ घातले आहेत. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतीचा फटका युरोपलाही बसणार आहे. ट्रम्प यांनी युरोपशी व्यापार युद्धाचे सूतोवाच केलेले आहेच, शिवाय रशियाने आक्रमण केलेल्या युक्रेनला बायडन यांनी जी सर्वतोपरी मदत चालवली होती, ती आखडती घेण्याचा मनोदयही व्यक्त केलेला आहे. तसे झाले तर युरोपीय महासंघाला रशियाच्या विस्तारवादाला थोपवण्यासाठी युक्रेनला पाठबळ देण्यासाठी मदतीचा हात अधिक सैल सोडावा लागेल, कारण रशियाच्या विस्तारवादाचा खरा धोका युरोपला आहे. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या युरोपीय महासंघातील देशांना ते परवडणारे नाही. फ्रान्स ही युरोपीय महासंघाची लष्करी ताकद मानली जाते. अमेरिकेने युक्रेनची लष्करी मदत आखडती घेतली, तर फ्रान्सला युक्रेनला अधिक लष्करी पाठबळ द्यावे लागेल. परंतु सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगामुळे आणि आर्थिक संकटामुळे त्याला ते कितपत शक्य होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे फ्रान्समधील राजकीय घडामोडींमुळे सध्या एकूणच युरोपीय महासंघ चिंतित दिसतो. युरोपीय महासंघातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीच्या निर्यात व्यापारात झालेली घट, त्यातून संकटात आलेली तेथील अर्थव्यवस्था, फ्रान्समधील सध्याचे राजकीय व आर्थिक संकट, ही सगळी परिस्थिती युरोपीय महासंघावरील आगामी संकटांची नांदीच आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये कोणत्याही देशावरील राजकीय व आर्थिक संकटाची झळ इतर देशांनाही लागल्याविना राहत नसते. त्यामुळे युरोपीय महासंघातील देशांतील सध्याची डळमळीत स्थिती जगासाठीही सुखावह म्हणता येणार नाही.