फेरीबोट प्रवास शुल्क वाढ प्रश्नी मुख्यमंत्रीच योग्य निर्णय घेतील

0
20

>> नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची स्पष्टोक्ती

फेरीबोट प्रवास शुल्क वाढ प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच योग्य काय तो निर्णय घ्यावा असे आपण त्यांना सांगितले आहे, असे नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री सध्या राज्याबाहेर असून, त्यांनी फेरीबोट शुल्क वाढ प्रकरणी फोन करून त्यासंबंधी आपणाकडून स्पष्टीकरण मागितले असता आपण सदर निर्णय हा राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने घेतल्याचे त्यांना कळविले आहे, असेही फळदेसाईंनी सांगितले.
राज्याला महसूल प्राप्त व्हावा व त्याद्वारे फेरीबोट सेवेत सुधारणा घडवून आणता यावी, यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचे आपण मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे. आपण घेतलेला निर्णय हा योग्यच आहे, असेही फळदेसाईंनी नमूद केले.

फेरीबोट सेवेसाठीच्या नव्या शुल्काची फाईल यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडूनही आली होती. वाहनचालकांना नवी शुल्क वाढ देणे शक्य नाही असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर ते हे शुल्क मागे घेऊ शकतात, असे फळदेसाई म्हणाले.
ह्या शुल्काच्या विरोधात सध्या जे आंदोलन चालू आहे, त्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना आपण हे शुल्क कसे न्याय्य आहे ते पटवून देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचेही फळदेसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील फेरीबोट सेवेद्वारे राज्याला 70 लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त होत आहे. मात्र, राज्याला ह्या फेरीबोट सेवेवर 40 ते 45 कोटी रुपये खर्च येत असल्याचे फळदेसाई यांनी माहिती देताना सांगितले. फेरीबोट सेवेच्या नव्या शुल्काला होणारा विरोध हा राजकीय स्वरूपाचा असल्याचा आरोपही फळदेसाई यांनी यावेळी केला.

फेरीबोट शुल्क वाढ
मागे घ्या : आप

आम आदमी पक्षाने काल नदी परिवहन विभागाच्या संचालकांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे फेरीबोट शुल्कवाढीची अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे केली. पक्षाचे नेते वाल्मिकी नाईक, राजेश कळंगुटकर, उपेंद्र गावकर, सुनील शिंगणापुरकर, सर्फराज अंकलगी व इतरांनी निवदेनाद्वारे फेरीबोट शुल्कवाढीच्या प्रस्तावावर फेरविचार करण्याची विनंती संचालकांकडे केली. अनेकांसाठी ही एक महत्वाची अशी वाहतूक सेवा आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आपने निवदेनाद्वारे
केली आहे.

सौर उर्जेवर चालणाऱ्या फेरीबोटीचे तसेच रो-रो फेरीबोटसारख्या नव्या उपक्रमांचे स्वागत आहे; परंतु, करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये वाया घालवण्याऐवजी असे उपक्रम राबवण्यापूर्वी त्याचा योग्यरित्या अभ्यास व्हावा, असेही आपने म्हटले आहे.
फेरीबोट शुल्क वाढ करुन सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्यापेक्षा कॅसिनोद्वारे महसूल वाढीवर भर द्यावा, अशी सूचनाही आपने केली.