मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; तीव्र विरोधानंतर निर्णय; नदी परिवहन खात्याकडून लवकरच आदेश जारी होणार
फेरीबोट प्रवास शुल्कवाढ मागे घेण्यात येणार असून, त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. नदी परिवहन खात्याने फेरीबोट प्रवास शुल्कात वाढ करण्यासह दुचाकींना देखील शुल्क लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रवाशांसह काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने या शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. वाढता विरोध लक्षात घेत सरकारने शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी नदी परिवहन खात्याने एका परिपत्रकाद्वारे फेरीबोटींतून प्रवास करणाऱ्या दुचाकी वाहनांना 10 रुपये शुल्क नव्याने लागू केले होते, तर चारचाकींसाठी 10 रुपयांवरून 40 रुपये एवढी शुल्कवाढ जाहीर केली होती. त्याशिवाय मासिक पासचा पर्याय दुचाकी व चारचाकीचालकांना देताना त्यांना अनुक्रमे 150 आणि 600 रुपये शुल्क आकारणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. हे दर 16 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात येणार होते.
या शुल्कवाढीस विरोध झाल्याने सरकारवर दबाव वाढला होता. चार दिवसांपूर्वी नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती आणि शुल्कवाढी संदर्भात मुख्यमंत्रीच योग्य तो निर्णय घेतील असे नंतर स्पष्ट केले होते.
काल याविषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी फेरीबोट प्रवास शुल्कवाढ मागे घेण्यात येणार असल्याचे सांगून, त्यासंबंधीचे परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
फेरीबोट प्रवास शुल्कात वाढ केल्यास नदी परिवहन खात्याचा महसूल वाढेल. परिणामी फेरीबोट सेवेत सुधारणा घडवून आणता येईल, असे मत सुभाष फळदेसाई यांनी शुल्कवाढीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर व्यक्त केले होते; मात्र ह्या शुल्कवाढीला जोरदार विरोध झाल्याने सरकारने आता ही शुल्कवाढ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काँग्रेस व आपकडून निर्णयाचे स्वागत
फेरीबोट प्रवास शुल्कवाढ मागे घेण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्या निर्णयाचे काल काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने स्वागत केले.
यासंबंधी बोलताना काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर हे म्हणाले की, राज्यातील भाजप सरकार हे असंवेदनशील आहे. फेरीबोटीतून गरीब जनता प्रवास करीत असते, हे माहीत असतानाही त्यांनी शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी ह्या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर सरकारने आढेवेढे घेत ही शुल्कवाढ मागे घेतली आहे. हे सरकार विचार न करता निर्णय घेत असते. त्यामुळे त्यांच्यावर घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची वेळ येते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आपचे उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर देसाई म्हणाले की, राज्यातील भाजप सरकार कॅसिनोंचा जीएसटी कमी करावा, यासाठी केंद्राला साकडे घालत होते. सरकार स्वत:ची जाहिरात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असते. त्यामुळे ज्या फेरीबोटीतून गरीब लोक प्रवास करीत असतात, त्या फेरीबोटीच्या प्रवास शुल्कात वाढ करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
