गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हा येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मास्टरस्ट्रोक ठरेल ह्या भ्रमात असलेल्या सरकारला समर्थनापेक्षा विरोधाचाच सामना अधिक करावा लागला. परिणामी आता ह्या विधेयकातील ‘भूमिपुत्र’ हा शब्द वगळून येत्या दोन महिन्यांत विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक नव्याने मांडू असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. म्हणजे सरकारला अजूनही ह्या विधेयकाचा येत्या निवडणुकीत फायदा उपटण्याची खुमखुमी आहेच. पण केवळ ह्या प्रस्तावित कायद्यातील ‘भूमिपुत्र’ शब्द हटवणे पुरेसे नाही. मुळात हे विधेयक सरकारी, कोमुनिदाद आणि इतर जमिनींतील अतिक्रमणांना आणि बेकायदेशीर बांधकामांना वैधता आणि उत्तेजन देणारे असल्याने कोणत्याही न्यायालयापुढे आव्हान दिले गेले तर ते टिकणारे नाही. त्यामुळे हा केवळ येत्या निवडणुकीसाठीचा फंडा आहे हेच सत्य ठरते. विधेयकामध्ये ह्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही म्हटल्याने ते न्यायालयीन छाननीपासून मुक्त ठरू शकत नाही.
ह्या विधेयकाची यापूर्वी कूळ आणि मुंडकार कायद्यांन्वये गोमंतकीयांना दिल्या गेलेल्या मालकी हक्कांशी तुलना करण्याचा आणि त्याचे लाभार्थी गोमंतकीयच असतील असे भासवण्याचा आटापिटा जरी सरकारने चालवलेला असला तरी प्रत्यक्षात केवळ ३० वर्षांचे वास्तव्य आणि २८ महिन्यांपूर्वीचे बांधकाम हे जे दोन निकष त्यात आहेत, ते बाहेरून येऊन राजकारण्यांच्या कृपेने गोव्यात बस्तान मांडलेल्यांच्याच पथ्थ्यावर प्रामुख्याने पडणारे आहेत. कूळ मुंडकारांचा विषय वेगळा होता. तेथे पिढीजात वास्तव्याने घरांच्या मालकी हक्कावरील दाव्यांना काही मूलाधार तरी प्राप्त होत होता. येथे कोणीही कुठेही केलेले बेकायदा बांधकाम कायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार सरकारला दिला कोणी? सामान्य माणसाने घर बांधण्यासाठी यातायात करायची आणि अतिक्रमणांच्या पाठीशी सरकारनेच उभे राहायचे? गोव्याच्या शहरांतून, उपनगरांतून आज राजकारण्यांच्याच कृपाशिर्वादाने बकाल झोपडपट्‌ट्या उभ्या आहेत. आधी झोपड्या बांधायच्या. मग हळूच एका रात्रीत पक्की भिंत करायची आणि बघता बघता विस्तारत न्यायची अशी हजारो बांधकामे राज्यात उभी आहेत. राजकारण्यांसाठी ह्या एकगठ्ठा मतपेढ्या आहेत आणि म्हणूनच मावीन गुदिन्होंसारखे राजकारणी ह्या विधेयकाचा हिरीरीने पुरस्कार करताना दिसत आहेत.
राज्यातील १९१ पंचायती आणि १४ पालिकाक्षेत्रांतील एकूण साडे सहा लाख घरांपैकी दीड लाख घरे बेकायदेशीर आहेत आणि ह्या विधेयकाद्वारे त्यांना त्याखालील जमिनींचे कायदेशीर हक्क बहाल केले जाणार आहेत असे सरकार सांगत आहे. ही आकडेवारी कोणत्या सर्वेक्षणाच्या आधारे सरकार सांगते आहे? हे गावनिहाय सर्वेक्षण जनतेसमोर का ठेवले गेलेले नाही? ही आकडेवारी खरी असेल तर आजवर राजकारण्यांनी केवळ मतांसाठी बेकायदेशीरपणाकडे कानाडोळा कसा चालवला हेच त्यातून सिद्ध होईल. कोमुनिदादींच्या जमिनी हडप करून डोंगरा – डोंगरांवर कशा वस्त्या उभ्या राहिल्या त्याची साक्ष अनेक गावांतून मिळते. बेकायदेशीर घरांना उत्तेजन देण्याची पावले निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी गोव्यातील यापूर्वीच्या सरकारांनीही वेळोवेळी उचलली आहेत. २०१४ साली अशाच प्रकारे अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. परंतु त्याखाली आलेल्या आठ हजार अर्जांपैकी गेल्या सात वर्षांत जेमतेम पाचशे अर्जांनाच निकाली काढता आले. तेच कशाला, सत्तरच्या दशकातील कूळ – मुंडकारांची हजारो प्रकरणे अजूनही विविध मामलेदार कार्यालयांमध्ये जमीनमालकांच्या आक्षेपांमुळे प्रलंबित आहेत. सरकार करू पाहात असलेला हा कायदाही त्याच मार्गाने जाणार आहे. अर्थात, पुढे होईल ते होवो, परंतु तोवर निवडणूक घेऊन गेलेली असेल आणि ह्या दीड लाख कुटुंबांची एकगठ्ठा मते पदरात पडतील असा ह्या खटाटोपामागील राजकीय हिशेब दिसतो. ह्या विधेयकामागील उद्देश जनतेला ‘आत्मसन्मान’ मिळवून देण्याचा असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात काल म्हटल्याप्रमाणे हे निव्वळ राजकीय पाऊल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश २०११ च्या जगपालसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार खटल्यामध्ये दिले होते. रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक बांधकामे पाडण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले आहेत. सीझेडएमपीसंदर्भातही बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाची हीच कडक भूमिका राहिलेली आहे. मग गोवा सरकारच असे कोण लागून गेले आहे की अशा बेकायदेशीर बांधकामांना आणि अतिक्रमणांना वैध रूप देण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालय पाठिंबा देईल?
