भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व निर्णयप्रक्रियेची सूत्रे जिच्या हाती असतात त्या पक्षाच्या सांसदीय मंडळाची काल पुनर्रचना करण्यात आली. त्याच बरोबर पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीतही मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. या दोन्ही समित्यांमधून जी नावे वगळली गेली आहेत आणि त्यांच्या जागी जी नव्याने समाविष्ट केली गेली आहेत, त्यावरून पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या मनात काय चालले आहे याचा थोडाफार अंदाज बांधता येऊ शकतो. काही गोष्टी या पुनर्रचनेतून स्पष्टपणे जाणवतात. या फेररचनेवेळी देशातील भाजपची पारंपरिक मतपेढी असलेल्या उत्तर भारतातील हिंदी पट्‌ट्यापलीकडील प्रदेशांचा कटाक्षाने विचार झालेला दिसतो. विशेषतः दक्षिणेकडील व ईशान्येकडील राज्यांना प्रतिनिधित्व देण्यातून ही सर्वसमावेशकता दिसून येते. या अकरा सदस्यीय समितीत सहा नवे चेहरे घेण्यात आले आहेत. कर्नाटक आणि आसामचे मुख्यमंत्रिपद पक्षादेशावरून सोडणारे अनुक्रमे येडीयुराप्पा आणि सर्वानंद सोनोवाल यांना या मंडळात स्थान देऊन त्यांच्या पक्षनिष्ठेला सन्मानित केले गेलेले दिसते. कर्नाटकची निवडणूक पुढील वर्षी व्हायची आहे आणि येडीयुराप्पांचे मुख्यमंत्रिपद काढून घेतल्याने नाराज झालेल्या १८ टक्के लिंगायतांची नाराजी दूर करण्यासाठी ७५ पेक्षा जास्त म्हणजे ७७ वर्षांचे असूनही येडीयुराप्पांना मंडळात स्थान दिले गेले आहे. तेलंगणचे नेते आणि पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण, पक्षाचे पंजाबचे शीख नेते इक्बालसिंग लालपुरा आणि कारगील युद्धात पती गमावलेल्या हरियाणाच्या सुधा यादव यांचा या मंडळावरील समावेश अनुक्रमे ओबीसी, शीख, महिला आणि लष्करी दलांप्रती पक्षाच्या आस्थेचे प्रतीक म्हणून केला गेला असावा असेही दिसते.
दुसरी फेररचना झाली आहे ती पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार निवडण्याची जबाबदारी या समितीवर असते. या समितीवर यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश झाला आहे. शिवसेनेत फूट पाडल्याची त्यांना मिळालेली ही बक्षिसी आहे, मात्र, त्यांना सांसदीय मंडळात स्थान काही दिले गेलेले दिसत नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ मुसलमान नेते शाहनवाज हुसेन यांना या समितीतून वगळले गेले आहे. पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या दाक्षिणात्य राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवास यांना निवडणूक समितीवर घेतले गेले आहे.
भाजपची एकूण संघटनात्मक रचना लक्षात घेतली तर पक्षाचे सांसदीय मंडळ ही पक्षासंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे दैनंदिन निर्णय घेणारी सर्वोच्च यंत्रणा असते. पक्षाची एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यकारिणी जरी असली, तरी सर्व निर्णय प्रामुख्याने हे ११ सदस्यीय सांसदीय मंडळच घेत असते. पक्षाच्या सांसदीय, विधिमंडळ गटांवरही या मंडळाद्वारेच नियंत्रण ठेवले जात असते. कुठे मुख्यमंत्री निवडायचा असेल, प्रदेशाध्यक्ष निवडायचा असेल, अन्य पदाधिकारी निवडायचे असतील, कोठे एखाद्या पक्षाशी युती करायची असेल, कोण्या बड्या नेत्याला पक्षात प्रवेश द्यायचा असेल, तर ते सगळे निर्णय या सांसदीय मंडळाच्या बैठकीतच होत असतात. पक्षाच्या सर्व संघटनात्मक आघाड्यांचे नेतृत्व देखील ते करीत असते. त्यामुळे अशा या सर्वशक्तिमान ११ सदस्यीय समितीमध्ये समावेश याचा अर्थ पक्षामध्ये त्या व्यक्तीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान असाच असतो. या पुनर्रचनेवेळी या मंडळातून नितीन गडकरी आणि शिवराजसिंह चौहान यांना वगळण्यात आले, त्यामुळे राजकीय निरीक्षकांना धक्का बसला आणि तो साहजिक आहे. गडकरी हे मोदी सरकारमधील सर्वांत कार्यक्षम मंत्री आहेत. ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षही राहिले आहेत. नागपूरचे असल्याने रा. स्व. संघाशी त्यांची जवळीक आहे. असे असूनही त्यांना या मंडळातून वगळण्यात आले हे धक्कादायक आहे. सहसा माजी राष्ट्रीय अध्यक्षांना या समितीत स्थान दिले जाण्याची पक्षाची प्रथा असतानाही गडकरींना वगळण्यात आले आहे. शिवराजसिंह चौहानही मध्य प्रदेशचे वीस वर्षे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. परंतु त्यांना वगळून त्यांच्याच राज्यातील सत्यनारायण जतिया यांना मंडळात घेतले गेले आहे. जतिया हे पक्षासाठी आयुष्य वेचलेले नेते आहेत हे खरे असले तरीही शिवराजसिंह यांना या मंडळातून वगळणे सर्वांच्या भुवया उंचावणारे ठरलेले दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाला पुन्हा देदीप्यमान विजय मिळवून देणार्‍या आणि कणखरपणाचे आदर्श निर्माण करणार्‍या योगी आदित्यनाथांनाही मंडळात स्थान दिले गेलेले नाही. गडकरी, शिवराज, योगी आदित्यनाथ या सर्वांकडे पंतप्रधान मोदींचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिले जात असल्याने त्यांना या सर्वोच्च मंडळातून वगळणे अनेकांच्या पचनी पडलेले नाही. त्यामुळे या फेररचनेसंदर्भात देशभर चर्चा त्याचीच चालली आहे!
