नीट परीक्षा नव्याने घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही असा निवाडा सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्यामुळे ‘सत्यमेव जयते’ म्हणत जितंमया करत असले, तरी ह्या परीक्षेसंदर्भात झालेले गैरप्रकार सीबीआय तपासात उघड झालेले असल्याने ह्यात सरकारला मिरवण्यासारखे काहीही नाही. झारखंडमधील हजारीबाग आणि बिहारमधील पाटण्यामध्ये नीट परीक्षार्थींना परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका मिळालेल्या होत्या आणि माजी विद्यार्थ्यांकडून त्या सोडवून घेण्यात आलेल्या होत्या हे सीबीआय तपासात सिद्ध झालेले आहे. प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्यांस आणि त्या परीक्षार्थींसाठी सोडवून देणाऱ्यांस अटकही झालेली आहे. त्यामुळे इतर शहरांतील परीक्षाकेंद्रांवरील गैरप्रकार उघडकीस आलेले नसल्यामुळेच केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिलेला आहे. सीबीआयचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही आणि इतर काही शहरांतही गैरप्रकाराचे हे लोण पसरले नसेल हे सिद्ध झालेलेही नाही. त्यामुळे न्यायालयीन निवाडा हा केवळ समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर आहे आणि मुख्यत्वे ह्या परीक्षेला बसलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर दुष्परिणाम होऊ नये, शैक्षणिक वेळापत्रक बिघडू नये, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात अडथळा येऊ नये आणि आरक्षणाच्या लाभार्थींचे नुकसान होऊ नये ह्या चार कारणांसाठी फेरपरीक्षा घेण्याची गरज फेटाळून लावण्यात आलेली आहे. ह्याचा अर्थ एनटीए घेत असलेली परीक्षापद्धत निर्दोष आहे असा काढता येणार नाही. पण फेरपरीक्षा घेणे म्हणजे ह्या परीक्षेला बसलेल्या तब्बल चोवीस लाख विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेला बसायला भाग पडणे ठरले असते व त्याचे असंख्य परिणाम देशभरात दिसून आले असते हे लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका योग्य ठरते. देश विदेशातील 571 शहरांमधील 4750 केंद्रांवर नीट परीक्षा घेतली गेली होती. यापैकी चौदा केंद्रे तर विदेशातही आहेत. ह्या सगळ्या ठिकाणाहून परीक्षा दिलेल्या तेवीस लाख विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा द्यायला लावणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरले असते. पण ह्या परीक्षेत काही केंद्रांवर तरी गैरप्रकार झाले होते हे सिद्धच झालेले आहे. त्याची खरी व्याप्ती अजूनही समोर आलेली आहे असे वाटत नाही आणि आता ती येण्याची शक्यताही फारशी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला शहरवार आणि केंद्रवार परीक्षा निकाल जाहीर करायला लावले, त्याच्या विश्लेषणात कोठेही लक्ष वेधून घेणारी विसंगती दिसत नाही असे विश्लेषण करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे, त्यावर विश्वास ठेवून आलेला निकाल स्वीकारणेच आता बिचाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या हाती उरले आहे. मात्र, त्यांच्या ह्या परीक्षापद्धतीवरील विश्वासाला कायमचा तडा गेला आहे हे मात्र विसरले जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात चुकीचे उत्तरही ग्राह्य धरण्याचा जो काही प्रकार एनटीएने केला तो रद्दबातल ठरवला आहे. एनसीईआरटीच्या जुन्या पाठ्यपुस्तकात चुकीचे उत्तर होते म्हणून ते उत्तर निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एनटीएने चार गुण दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तसे करणे अग्राह्य धरल्याने आता त्या विद्यार्थ्यांचे चार नव्हे, तर पाच गुण वजा होणार आहेत. त्या उत्तराचे मिळालेले चार गुण आणि चुकीचे उत्तर निवडल्याने एक गुण मिळून हे पाच गुण वजा झाल्याने आता संपूर्ण गुणवत्ता यादीतही मोठा फरक पडेल. लाखो विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रवेशावर याचे देखील गंभीर परिणाम संभवतात. दिल्लीच्या एम्समध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी फार मोठी स्पर्धा असते. सातशे वीसपैकी सातशे वीस गुण मिळवणाऱ्यांनाच तेथे संधी मिळते. आता समजा जुन्या उत्तराचा पर्याय निवडून एखाद्याला ते चार गुण मिळून त्याची एकूण बेरीज 720 असेल, तर आता त्याचे पाच गुण वजा झाल्याने त्याचे एकूण गुण 715 होतील म्हणजेच तो विद्यार्थी दिल्लीच्या एम्समध्ये प्रवेश घेण्यास पैकीच्या पैकी गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता पात्रच ठरणार नाही. विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांस काठावर पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचेही पाच गुण वजा झाल्यास तेही अपात्र ठरण्याची आणि त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर परिणाम होण्याची मोठी शक्यता आहे. ह्यात दोष कोणाचा? एनटीएचाच ना? पण त्याची शिक्षा मात्र देशातील हजारो, लाखो विद्यार्थ्यांना भोगावी लागली आहे. त्यामुळे ह्या घोळाला सर्वस्वी एनटीए म्हणजेच पर्यायाने सरकार जबाबदार आहे. केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांच्या संघटनांनीही झाल्या प्रकाराच्या संसदीय चौकशीची मागणी केलेली आहे. झाल्या प्रकारापासून धडा घेऊन अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षांभोवती निर्माण झालेले संशयाचे जाळे दूर करण्यासाठी त्या अधिकाधिक पारदर्शकपणे आणि सुरक्षितपणे होतील ह्याची जबाबदारी आता सरकारने घ्यावी. न झालेल्या विजयाची शेखी मिरवू नये.
