>> आमदार अपात्रता याचिका प्रकरणी गोवा खंडपीठाकडून दिलासा; सभापतींचा निर्णय ठरवला योग्य; कॉंग्रेस-मगोला धक्का
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मगोचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी १२ फुटीर आमदारांविरोधात दाखल केलेली अपात्रता याचिका काल फेटाळून लावली. या प्रकरणी गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दिलेला निकाल न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे १२ फुटीर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश मनीष पितळे आणि न्यायाधीश आर. एन. लड्डा यांनी हा निवाडा दिला. कॉंग्रेसच्या १० आणि मगोच्या २ फुटीर आमदारांनी आपल्या विधिमंडळ गटाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण केले होते. हा निर्णय सभापती राजेश पाटणेकर यांनी वैध ठरवून कॉंग्रेस व मगोची याचिका एप्रिल २०२१ मध्ये फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर जून २०२१ मध्ये गिरीश चोडणकर आणि सुदिन ढवळीकर यांनी त्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली होती. सभापती राजेश पाटणेकर आणि १२ फुटीर आमदारांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यात चंद्रकांत कवळेकर, बाबूश मोन्सेरात, फिलीप नेरी रॉड्रीगीस, विल्फेड डिसा, नीळकंठ हर्ळणकर, क्लाफासिओ डायस, आंतोनियो फर्नांडिस, जेनिफर मोन्सेरात, फ्रान्सिस सिल्वेरा, इजिदोर फर्नांडिस, बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांचा समावेश होता. त्यातील दीपक पाऊसकर, फिलीप नेरी रॉड्रीगीस, विल्फेड डिसा, इजिदोर फर्नांडिस यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन आता भाजपपासून फारकत घेतली आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा तसेच घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा भंग केल्याने १२ फुटीर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. दहाव्या परिशिष्टात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विधिमंडळ गट दोन तृतीयांश बहुमताने दुसर्‍या पक्षात विलीन करण्याची तरतूद नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सभापतींनी दहाव्या परिशिष्टाचा योग्य अर्थ लावून अपात्रता याचिका फेटाळल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून
निकालाचे स्वागत
गोवा खंडपीठाच्या आमदार अपात्रता याचिकेवरील निवाड्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत केले आहे. लोकशाही आणि घटनात्मक कौल सर्वोच्च आहे. विरोधकांच्या अपप्रचाराला हे योग्य उत्तर आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
योग्य न्याय मिळाला
: कवळेकर
उच्च न्यायालयाने आम्हाला योग्य न्याय दिला आहे. आम्ही जनता आणि मतदारसंघाच्या विकासासाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी नोंदवली.
निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात
आव्हान देणार : गिरीश चोडणकर
गोवा खंडपीठाच्या आमदार अपात्रता याचिकेवरील निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे, अशी माहिती याचिकादार गिरीश चोडणकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली. हा निकाल धक्कादायक आहे. या निवाड्यामुळे गोव्यातच नाही, तर देशात चुकीचा पायंडा पडू शकतो. जनतेला दिलेला कौल झुगारून पैसे घेऊन फुटणार्‍या लोकप्रतिनिधींना अशाने प्रोत्साहन मिळेल, अशी प्रतिक्रिया चोडणकर यांनी व्यक्त केली.
निकालाला आव्हान देणार नाही : ढवळीकर
केंद्र सरकारने लोकशाहीची थट्टा थांबविण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षातून बाहेर पडणार्‍याला सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी केली पाहिजे, अशी मागणी मगोचे ज्येष्ठ नेते, याचिकादार सुदिन ढवळीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
हा निवाडा खिलाडूवृत्तीने स्वीकारला आहे. या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार नाही; कारण सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे खर्चीक असते. मगोच्या कार्यकारी समितीसमोर सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकेचा विषय ठेवण्यात आला आहे. मगोची कार्यकारी समिती त्यासंबंधी निर्णय घेईल. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिका फेटाळल्याचे दुःख नाही, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
