>> गिरीश चोडणकर यांची अपात्रता याचिका सभापतींनी फेटाळली; आवश्यक संख्याबळामुळे अपात्रतेची कारवाई टळली
सप्टेंबर 2022 साली काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या 8 आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्यात यावे, यासाठी काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेली अपात्रता याचिका काल गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळून लावली. गेल्या 20 दिवसांत दुसऱ्यांदा फुटीर आमदारांना दिलासा मिळाला असून, त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. दरम्यान, आमदार अपात्रता प्रकरणी एकूण 3 याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यापैकी 2 निकाली काढण्यात आल्या आहेत. आता तिसऱ्या याचिकेवर काय निकाल येतो, हे पाहावे लागणार आहे.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात दोन तृतीयांश एवढी फूट पडलेली असून, फुटीसाठीचे आवश्यक तेवढे संख्याबळ त्यांच्याकडे असल्याने हे 8 आमदार अपात्र होऊ शकत नाहीत, असे सभापतींनी आपल्या निवाड्यात नमूद केले आहे.
जवळपास दोन वर्षांपूर्वी गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर आमदार अपात्रता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 25 ऑक्टोबरला अंतिम युक्तिवाद झाला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांना लिखित स्वरूपात बाजू मांडण्यासाठी सोमवार 28 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये दोन्ही पक्षांनी लेखी स्वरूपात आपली बाजू मांडली.
पक्षांतरविरोधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून आठ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेत करण्यात आली होती, तर कायद्याचे उल्लंघन झालेले नसल्याचा दावा आमदारांच्या वतीने युक्तिवादात करण्यात आला होता.
या निवाड्यामुळे आमदार मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई आणि रुडॉल्फ फर्नांडिस यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांची आमदारकी अजूनही शाबूत आहे.
काँग्रेसच्या 8 आमदारांना अपात्र ठरवावे, यासाठी एकूण तीन व्यक्तींनी सभापतींसमोर याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यातील डॉम्निक नोरोन्हा यांनी दाखल केलेली अपात्रता याचिका मागील महिन्यात 14 ऑक्टोबरला सभापतींनी फेटाळली होती. त्यानंतर काल सभापतींनी गिरीश चोडणकर यांची याचिका देखील फेटाळून लावली. यासंबंधीची तिसरी याचिका ही गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी दाखल केली असून, त्यावर अद्याप सुनावणी होणे बाकी आहे.
वादी-प्रतिवादींचा युक्तिवाद काय?
दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरणासाठी मूळ राजकीय पक्षाचे दोन तृतीयांश एवढे विलिनीकरणे होणे आवश्यक आहे, हा याचिकाकर्ते गिरीश चोडणकर यांचा युक्तिवाद सभापतींनी अमान्य केला. प्रतिवादींनी विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतीयांश एवढे विलिनीकरण होऊ शकते, असा युक्तिवाद केला होता, तो सभापतींनी ग्राह्य धरला. त्यामुळे काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या 8 आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
सभापतींच्या निवाड्याविरोधात चोडणकर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
फुटीसाठीच्या आवश्यक संख्याबळामुळे 8 आमदार अपात्र होऊ शकत नाहीत, असा जो निवाडा सभापतींनी दिला आहे, त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय गिरीश चोडणकर यांनी घेतला आहे. सभापतींनी जो निवाडा दिला आहे, तो पक्षफुटीला प्रोत्साहन देतो, असा दावा चोडणकर यांनी केला आहे.
