- ऍड. असीम सरोद
कीटकनाशकांची ङ्गवारणी करताना विषबाधा होऊन विदर्भात जवळपास ३२ शेतकर्‍यांचे मृत्यू झाले असून सुमारे ६०० जण अत्यवस्थ आहेत. यासंदर्भात एसआयटी नेमून चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवलेली आहे. हे सरकारी अनास्थेचे बळी आहेत अशा शब्दांत आयोगाने टीका केली आहे. विषबाधेचा हा संपूर्ण विषय सरकारी उदासीनतेशी संंबंधित आहे. कीटकनाशकांमधील रासायनिक मूलद्रव्यांशी या मृत्यूचा संबंध आहे. विषारी कीटकनाशक कंपन्या आणि मिंधे झालेले सरकार हे विषबाधा झालेल्या शेतकर्‍यांना संपूर्ण न्याय देऊ शकतील का हा यातील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.
मागील काळात बरीच वर्षे एन्डोसल्ङ्गान नावाचे आरोग्याची क्षति करणारे आणि अत्यंत धोकादायक असणारे रासायनिक द्रव्य कीटकनाशक म्हणून वापरण्यात येत होते. त्याच्या वापरामुळेही केरळ, तामीळनाडूत अनेक जणांचे मृत्यू झाले. त्यानंतर त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला. त्यावर निकाल देताना आरोग्याची क्षति आणि मृत्यू झालेल्या लोकांना भरपाई द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारला दिले आहेत. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, विदर्भात घडलेले मृत्यूकांड पहिले नाही. म्हणूनच भारताने किटकनाशक व्यवस्थापन यंत्रणा (पेस्टीसाईड मॅनेजमेंट) मजबूत करण्याची गरज आहे. तरच अशा प्रकारच्या भविष्यकालीन भयानक घटना टाळण्याची कायमस्वरुपी योजना अस्तित्वात आणणे शक्य होईल. पण हे समजून न घेता नुकसान भरपाई दिली की आपली जबाबदारी संपली अशाच अविर्भावात शासन वागत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्‍न दुर्लक्षित राहात आहेत.
आज नैसर्गिक शेती, पर्यावरणावर अवलंबून शेती करण्यामध्ये अनेक बाधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. पर्यावरणपूरक शेती करणे महाग करण्यात आले आहे. बी बियाणे स्वस्त राहिले नाहीत. कीटकनाशकांच्या जाहिरातींचे पेव ङ्गुटले आहे. मोठमोठे सिनेस्टार आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती या जाहिराती करताहेत.
शेतकर्‍यांच्या संदर्भातले अनेक निर्णय हे कीटकनाशक कंपन्यांच्या दबावाखाली घेतले जात आहेत. त्यामुळे इंडोसल्ङ्गानसारखे कीटकनाशक वापरले जाऊ लागले. इतर कीटकनाशकांच्या बाबतीतही हाच प्रकार आहे. त्यांच्या वापरांमुळे शेतकर्‍यांना अनेक शारिरीक, मानसिक आजार जडत आहेत. मीही खेड्यात राहायचो. त्यावेळी अनेक शेतकर्‍यांना फिट येत असल्याचे पाहायचो. पण शहरांत हे प्रमाण खूप कमी दिसते. आज त्याची कारणे लक्षात येत आहेत. कीटकनाशकांच्या वापरांमुळे फिट येणे, कर्करोग, नपुंसकता, दमा, सेलेब्रल पाल्सी अशा अनेक आजारांसह जगणे केरळमधल्या शेतकर्‍यांच्या नशिबी आले होते.
फवारणीतील विषबाधेमुळे झालेले शेतकर्‍यांचे मृत्यू हे सामजिक अन्यायाचे आणि मानवी हक्क उल्लंघनाचे उदाहरण आहे. अन्यायग्रस्तांचे सामाजिक पुनर्वसन, पर्यावरणीय चक्राचे नैसर्गिक संवर्धन, मानवी आरोग्यावर होणारे कायमस्वरुपी परिणाम, मानवी परिवारांचे उद्ध्वस्त होणे हे शेतकरी जीवनासंदर्भातील महत्त्वाचे विषय दुर्लक्षित ठेवायचे आणि केवळ भरपाई हाच पूर्ण न्याय्य समाधानाचा मुद्दा आहे असा भास निर्माण करायचा ही शासनाची चूक आहे. ङ्गवारणीच्या विषबाधेतून झालेल्या शेतकर्‍यांच्या मृत्यूकडे बघण्याचा दृष्टिकोन शासनाने बदलणे गरजेचे आहे. शेतकरी जीवन त्यांच्या आजूबाजूंच्या क्षमतांसह आणि पर्यावरणासह उद्ध्वस्त होते आहे, तेव्हा नुकसानभरपाई हे समस्येचे उत्तर किंवा निराकरण असूच शकत नाही. मानवी जीवनावर वाईट परिणाम करणार्‍या, निसर्ग आणि पर्यावरणाची भरून निघणार नाही अशी हानी करणार्‍या कीटकनाशकांवर निर्बंध आणि तसेच नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अनेक हानीकारक कीटकनाशकांवर बंदी आणण्याचा मार्ग सांगितला; पण केंद्र सरकार किंवा अनेक राज्य शासने कीटकनाशक कंपन्यांच्या दावणीला बांधले गेल्याने त्यांनी अनेक आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवले. आजही हानीकारक कीटकनाशक निर्मात्या कंपन्यांना सरकारने पाठीशी घातले आहे. त्यामुळेच इंडोसल्ङ्गानसारखी जगभरात बंदी असलेली कीटकनाशके भारतात उपलब्ध आहेत. या संदर्भात कोणीतरी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये अनुपम वर्मा समितीची स्थापना केली होती. विशेष म्हणजे परदेशात संपूर्णतः बंदी असलेली ६६ किटकनाशके कृषीक्षेत्रामध्ये शेतकर्‍यांद्वारे भारतात वापरली जातात, असे या समितीच्या अभ्यासातून निदर्शनास आले. या समितीने एक अहवाल तयार करून केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सादर केला. या मंत्रालयाने ६६ पैकी १६ कीटकनाशकांवर भारतात डिसेंबर २०१६ मध्ये बंदी जाहीर केली. म्हणजेच परदेशात निर्बंध असलेल्या ६६ कीटकनाशकांपैकी १६ कीटकनाशकांवरच बंदी जाहीर केली. त्याचबरोबर बंदी घालण्यायोग्य असलेली १८ इतर कीटकनाशके २०१८ पर्यंत वापरण्याची मुभा दिली. तर काही किटकनाशके २०२१ पर्यंत वापरण्याची मुभा दिली आहे. या निर्णयामागे काय तार्किकता, विवेकबुद्धी असू शकते किंवा कोणता वैज्ञानिक, वैचारिक दृष्टीकोन आहे असा विचार करता तसे काहीही नसल्याचे स्पष्ट होते. याचा थेट संबंध रासायनिक कीटकनाशक उत्पादक निर्मिती कंपन्याशी सरकारने केलेल्या भ्रष्ट हातमिळवणीशी आहे. जगात बंदी असलेल्या इतर ४८ जीवघेण्या, हानिकारक कीटकनाशकांचा वापर आपण इतकी वर्षे का करायचा, हा यातील कळीचा प्रश्‍न आहे.
यासंदर्भात व्यापक अर्थाने अन्नसुरक्षा आणि अन्नधान्य निर्मितीचा दर्जा हा मुद्दा विचारात घेतला तर त्यावर थेट परिणाम करणार्‍या घातक कीटकनाशकांच्या विरोधात संघटित आवाज निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतातील कीटकनाशक निर्मिती कंपन्या ह्या मॅक्सिमम रेसिड्यू लिमिट म्हणजेच महत्तम आवश्यक अवशेष मर्यादांचे पालनच करत नाहीत. जवळपास दोन दशकांपूर्वी संसदीय समितीने कीटकनाशक उत्पादननिर्मिती आणि वापर यांच्याविषयी कडक नियमन आणि नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता सूचित केली होती. कीटकनाशके नियंत्रण करताना मानवी अन्नसाख़ळीमध्ये होणारा घातक रसायनांचा प्रवेश थांबवावा लागेल. मृत शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देणे हा त्यावरचा केवळ तात्पुरता उपाय आहे. शेतकर्‍यांच्या जीवनाचा आणि अन्नउत्पादनाच्या गुणवत्तेचा विचार करून किटकनाशकांसंदर्भात शासनाने वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून धोरण ठरवणे आज अत्यंत आवश्यक आहे. तरच अशा कीटकनाशकांचे मानवी जीवनावरील दुष्परिणाम थांबतील.
