>> कॉंग्रेस पक्षाची मागणी
गोवा राज्य फलोद्यान महामंडळातील संपूर्ण कारभाराची चौकशी करून सरकारने श्‍वेतपत्रिका जारी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे सचिव गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे.
वरील महामंडळ दरवर्षी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची उलाढाल करते. परंतु त्यात कोणतीही सुसूत्रता नसून निविदाही काढल्या जात नाहीत. किंवा कंत्राटेही दिली जात नाहीत. तसेच भाजी व फळांचा पुरवठा करणारे कंत्राटदार पात्रही नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजीच्या दर्जावरही कुणाचे नियंत्रण नसल्याचे सांगून हे महामंडळ एखाद्या महामंडळाप्रमाणे चालवण्यात येत नसल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.
निविदा न मागवता पुरवठादारांची निवड कशी काय केली जाते, असा सवालही चोडणकर यांनी केला. या महामंडळात कसलीही पारदर्शकता नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बेळगावमधील घाऊक दरांपेक्षा पुरवठादाराच्या किमती जास्त असतात. भाजी पुरवठादारांच्या या ङ्गसिंडिकेटफमुळे महामंडळाचे वितरक व ग्राहक यांना फटका बसत असल्याचे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे. महामंडळाला जे २५ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भाजप सरकारने झिरो टॉलरन्सच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. परंतु महामंडळातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना शक्य झालेले नाही, असे ते म्हणाले. पुरवठादार निवडण्यासाठी निविदा जारी करण्याची गरज चोडणकर यांनी व्यक्त केली. महामंडळ स्थापनेमागचा हेतूच नष्ट झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महामंडळातील भ्रष्टाचार व गैर कारभाराला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले.
