- – शशांक मो. गुळगुळे
चालू वर्षात प्राप्तिकर खात्याने नव्याने कार्यरत केलेल्या ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये प्रत्येक करदात्याला त्याच्या प्राप्तिकर खात्याला सादर करावयाच्या फॉर्ममधील बरीचशी माहिती प्राप्तिकर खात्याने अगोदरच भरली असल्याचे पाहावयास मिळेल. यामुळे करदात्याच्या सर्व सवलती त्यात नमूद नसतील तर त्याला कर वाचविण्याचा दावा करता येणार नाही.
चालू ऍसेसमेन्ट वर्षात (२०२२-२३) प्राप्तिकर खात्याने नव्याने कार्यरत केलेल्या ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये प्रत्येक करदात्याला त्याच्या प्राप्तिकर खात्याला सादर करावयाच्या फॉर्ममधील बरीचशी माहिती प्राप्तिकर खात्याने अगोदरच भरली असल्याचे पाहावयास मिळेल. यामुळे करदात्याच्या सर्व सवलती त्यात नमूद नसतील तर त्याला कर वाचविण्याचा दावा करता येणार नाही. परिणामी, प्राप्तिकर खात्यातर्फे प्रत्येक करदात्याचा जो २६ एएस फॉर्म तयार केला जातो तो, तसेच वार्षिक माहिती विवरण परिपूर्ण आहे की नाही याची खातरजमा करणे हे करदात्याचे वैशिष्ट्य ठरते. नाहीतर त्याला/तिला गरजेपेक्षा अधिक प्राप्तिकर भरावा लागेल. प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करून ७० जुनी प्राप्तिकर कायद्यात असलेली प्राप्तिकराची ‘डिडक्शन्स’ व ‘एक्झम्पशन्स’ काढून टाकण्यात आली आहेत. अगोदरच्या नियमांनुसार तुम्ही जर प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करणार असाल तर विचारपूर्वक पाऊल उचलून सर्व योग्य फायदे घ्या.
गृहभाड्यात सवलत
नोकरदार व्यक्ती ज्या भाड्याच्या घरात राहतात त्यांनी घरभाडे भत्ता एकूण पगारात समाविष्ट करावा. कारण एकूण पगाराच्या उत्पन्नातून घरभाडे भत्ता वगळून प्राप्तिकरासाठी पात्र उत्पन्न ठरविले जाते. परिणामी कमी प्राप्तीकर भरावा लागतो. सर्व कंपन्यांचे मालक/व्यवस्थापन कर्मचार्‍यांना घरभाडे भत्ता देतातच असे नाही.
जर घरभाडे भत्ता पगारात समाविष्ट नसेल तर करदाता प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० जीजी अन्वये कर-सवलत मिळवू शकतो. ही सवलत मिळवण्याचे नियम- एकूण भरलेले भाडे वजा १० टक्के करदात्याचे एकूण उत्पन्न, महिन्याला रुपये पाच हजार, एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के. ८० जीजी अन्वये कर-सवलत घेण्यासाठी काही नियम आहेत. करदाता शहरात राहत असून, या क्लॉजनुसार जर प्राप्तिकरात सवलत घेणार असेल तर त्याचे त्या शहरात स्वतःच्या मालकीचे घर असता कामा नये. तसेच नवर्‍याच्या/बायकोच्या नावावरही घर असता कामा नये. अज्ञात पाल्य किंवा एचयूएफच्या नावावरही घर असता कामा नये. ज्या एचयूएफच्या नावे घर असेल तर त्या एचयूएफच्या यादीत करदात्याचे नाव असता कामा नये. करदाता जेथे नोकरी करतो किंवा व्यवसाय करतो तेथे त्याची प्रॉपर्टी (घर) असता कामा नये. घरभाडे भत्त्यावर जर कर-सवलत घेत असेल तर त्यासाठी घर त्याच ठिकाणी नको हा कायदा लागत नाही. आर्थिक वर्षात दोन किंवा अधिक ठिकाणी नोकरी केली व त्यापैकी काही नोकरीच्या ठिकाणी घरभाडे भत्ता मिळत होता व काही ठिकाणी मिळत नव्हता, अशावेळी करदात्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतात. आर्थिक वर्षातील काही महिनेच नोकरी केली असेल, त्यामुळे ज्या महिन्यांत नोकरी केली त्या महिन्यांतच घरभाडे भत्ता मिळाला असेल तर अशावेळी करदाता ८० जीजी एक्झम्पशन किंवा घरभाडे भत्ता यापैकी ज्यातून जास्त कर वाचेल तो पर्याय स्वीकारू शकतो. करदात्याने एका आर्थिक वर्षात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकर्‍या केल्या व दोन्ही नोकर्‍यांत त्याला घरभाडे भत्ता मिळत होता. दोन्ही संस्थांकडून मिळालेला पगार एकत्रित करून प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १० (१३ ए) नुसार तो कर-सवलतीस पात्र ठरू शकतो. कर्मचार्‍याने पहिल्या कंपनीने दिलेला फॉर्म १६ दुसर्‍या कंपनीला सादर करावा लागतो. यामुळे घरभाडे भत्त्याची निश्‍चित रक्कम ठरू शकते. याला पर्याय म्हणून कलम १० (१३ ए) अन्वये खरोखरचा आकडा काढून कर-सवलत मिळवावी लागते.
बचत खात्यावरील व्याजदर सवलत
बँकेच्या, पोस्ट ऑफिसच्या तसेच सहकारी पतपेढ्यांच्या बचत खात्यांवर मिळणारे व्याज हे एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करावे लागते व उत्पन्नाप्रमाणे ते टॅक्स स्लॅबमध्ये येते. करदाता प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० टीटीए अन्वये बचत खात्यावरील १० हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नास कर-सवलतीस पात्र आहे. तुम्हाला मिळालेले सर्व व्याज प्राप्तिकर रिटर्न फॉममध्ये रिपोर्ट केल्यानंतर तुम्ही १० हजार रुपयांपर्यंत कर-सवलत मिळवू शकता. मुदत ठेव, रिकरिंग खाते व टाईम डिपॉझिटमध्ये गुंतविलेल्या रकमांवर मिळणारे व्याज कर-सवलतीस पात्र नाही.
आरोग्य विमा नसणार्‍यांच्या
वैद्यकीय बिलांवर कर-सवलत
कोविडमुळे आरोग्य विमा उतरवायलाच हवा असे प्रत्येकाला वाटायला लागते. प्रत्येकजण कोविडच्या अगोदरच्या काळापेक्षा कोविडनंतरच्या काळात आरोग्य विम्याचे संरक्षण गांभीर्याने घेऊ लागले. करदात्याचे आई-वडील किंवा आई किंवा वडील जर वरिष्ठ नागरिक असतील व त्यांचा जर आरोग्य विमा उतरविलेला नसेल, पण आर्थिक वर्षात त्यांना आजारपणावरील उपचारासाठी तुमचा पैसा खर्च झाला असेल तर त्यांच्यासाठी खर्च केलेल्या मेडिकल बिलांवर तुम्हाला कर-सवलत मिळते. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० डीनुसार ६० वर्षांहून अधिक वयाच्या आईवडिलांवर केलेला वैद्यकीय खर्च कर-सवलतीस पात्र आहे. औषधाच्या बिलांचा खर्चही कर-सवलतीस पात्र आहे. करदात्यांचा वरिष्ठ नागरिक असलेल्या आई-वडिलांवर, त्यांच्या औषधांसाठी, वेगवेगळ्या शारीरिक चाचण्यांसाठी सुमारे ८.५० हजार खर्च होतोच. पण असे आढळून आले की, बरेच करदाते ही सवलत कदाचित नियम माहीत नसल्यामुळे असेल, पण घेत नाहीत. पण हा खर्च रोखीत केलेला नसावा. एकतर चेकद्वारे पेमेन्ट केलेले असावे किंवा डिजिटल पेमेंट केलेले असावे. प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करताना औषधाची बिलं किंवा अन्य खर्चाची बिलं सादर करावी लागत नाहीत. पण जर प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशी आली तर मात्र ती सादर करावी लागतात. सादर केली नाही तर ती सवलत प्राप्तिकर खाते ग्राह्य धरणार नाही. त्यामुळे करदात्याने आई-वडिलांवर केलेल्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय खर्चाची त्या-त्या वर्षाची बिलं किमान तीन वर्षे तरी व्यवस्थित जपून ठेवावयास हवीत.
देणग्यांवर कर-सवलत
कोविडमध्ये बर्‍याच लोकांनी देणग्या दिल्या. पण या दिलेल्या देणग्यांवर कर-सवलत मिळते हे बर्‍याच लोकांना माहीत नसते. ही सवलत कोणत्या संस्थेला देणगी दिली यानुसार मिळते. केंद्र सरकारचा पाठिंबा असणार्‍या संस्थांना देणगी दिल्यास, दिलेली देणगीची १०० टक्के रक्कम कर-सवलतीस पात्र ठरते व अन्य संस्थांना दिलेल्या देणगीच्या ५० टक्के रक्कम कर-सवलतीस पात्र ठरते. वस्तूच्या स्वरूपात म्हणजे कपडे, औषधे, अन्नधान्य अशा दिलेल्या देणग्या कर-सवलतीस पात्र ठरत नाहीत. रोख रक्कमच किंवा चेकने दिलेली रक्कम कर-सवतीस पात्र ठरते. १० हजार रुपयांपर्यंत रोखीने दिलेली रक्कम कर-सवलतीस पात्र ठरते. पण या देणगीची रसिट करदात्याकडे असायला हवी. चेकद्वारे किंवा डिजिटल पेमेंटने केलेले पेमेन्ट/दिलेल्या देणग्यांना, रोखीत दिलेल्या रकमेसारखी १० हजार रुपयांची कमाल मर्यादा नाही. पण ही सवलत मिळण्यासाठी ज्याला देणगी दिली त्याचे ‘पॅन’ कार्ड मिळवावे लागते.
याशिवाय कलम ८०-सी अन्वये शैक्षणिक कर्ज, अपंग व्यक्ती वगैरे वगैरेंसाठीही प्राप्तिकर सवलत मिळते.
