- >> शशांक मो. गुळगुळे
सध्या प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा जरी अडखळत असली तरी केंद्र सरकारने व्यवस्थित नियोजन करून ही सेवा यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच जलवाहतुकीचे सध्या जे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत त्यात खंड पडू देऊ नये.
भारतात प्रवासी जलवाहतुकीपेक्षा, तसेच प्रवासी विमान वाहतुकीपेक्षा रस्ता वाहतुकीला जास्त प्राधान्य देण्यात आले. माननीय नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात आल्यानंतर त्यांनी प्रवासी जलवाहतुकीचे प्रस्ताव सादर करून, त्यांची कार्यवाही होण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत मुंबई शहर व आजूबाजूला बर्‍याच प्रवासी जलवाहतूक सेवा सुरू होणार आहेत. प्रवासी विमान वाहतूक सेवा ही प्रामुख्याने महानगरे, मोठी शहरे यांनाच जोडलेली होती. कमी पैशात विमान प्रवास व प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा वाढविण्याचा प्रयत्नही सध्याच्या केंद्र सरकारने केला. रस्ते वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढले. इंधनावर बराच खर्च होतो. इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. अपघातांचे प्रमाणही प्रचंड आहे. भारतात कोरोनाने दगावणारे व रस्ते अपघातात व अन्य आजारांनी दगावणारे यांचे प्रमाण जवळजवळ सारखेच आहे. त्यामुळे प्रवाशांना सुविधा म्हणून जल व विमान वाहतुकीचा विचार पुढे आला.
प्रादेशिक किंवा जिल्ह्या-जिल्ह्यांना जोडणारी प्रवासी विमान वाहतूक सेवा मात्र दुर्दैवाने डळमळीत आहे. २०११ ते २०१८ या कालावधीत एअर मंत्रा, एअर कोस्टा, एअर पेगासस, एअर कार्निव्हल व एअर ओडिशा या सर्व खाजगी प्रादेशिक विमान कंपन्या बंद पडल्या. देशांतर्गत प्रवासी विमान वाहतूक सेवा मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या कंपन्यांचे सध्या एकही विमान आकाशात उडत नाही.
एअर इंडियाची उपकंपनी अलायन्स एअरसह आणखीन सहा म्हणजे एकूण सात विमान कंपन्या सध्या भारतात प्रादेशिक उड्डाण परवान्याचा वापर करीत आहेत म्हणजे कार्यरत आहेत. अलायन्स एअरचे पालकत्व भारत सरकारकडे असल्यामुळे ती तोटा सोसूनदेखील कार्यरत राहील, पण उरलेल्या सहा कंपन्या किती टिकाव धरतील याबाबत जाणकार साशंक आहेत. एविएशन रिसर्च ऍण्ड कन्सलटन्सी फर्म सेंटर फॉर एशिया पॅसिफिक एविएशन (सीएपीए) या संस्थेने नुकतेच वेबसेमिनार आयोजित केले होते व या सेमिनारमध्ये प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा अत्यंत गरजेची आहे असा निष्कर्ष काढला गेला. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय प्रवासी विमान वाहतूक धोरण जाहीर केले होते व त्यात प्रादेशिक विमान वाहतुकीच्या वृद्धीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणार व यासाठीच्या पायाभूत गरजा उभारणार असे जाहीर करण्यात आले होते.
प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवेला भारतासारख्या खंडप्राय देशाला व प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाला गरजेचे असले तरी देशाला ‘हब’ नेटवर्क्सची तरतूद मात्र पुरेशी नाही. शासनाने २०१६ च्या धोरणात ‘उडे देश का आम नागरिक’ (उडान) ही संकल्पना मांडली होती व सामान्य भारतीयाला विमान प्रवासाचे स्वप्न दाखविले. मात्र बहुसंख्य नागरिक गेली पाच वर्षे हे स्वप्नच पाहत आहेत. ‘उडान’ धोरण यशस्वी होण्यासाठी भारत सरकारने देशातल्या प्रमुख विमान वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांना त्यांनी प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा सुरू करावी असे आवाहन केले होते, त्यास कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. फक्त केंद्र सरकारने एअर इंडियाची यासाठी उपकंपनी सुरू केली. गेली कित्येक वर्षे आपल्या देशात इंधनाचे दर चढेच आहेत. याचाही परिणाम या सेवा अडचणीत येण्यावर झाला. या कंपन्यांसाठी भांडवल उभे राहू शकले नाही. या विमानवाहतूक सेवांचे दरही कमी ठेवण्यात आले, त्यामुळे या ठरविलेल्या दरात सेवा देणे विमान कंपन्यांना अशक्य झाले. विमान वाहतुकीसाठी विमान कंपन्यांना एकूण खर्चाच्या ३० ते ४० टक्के खर्च इंधनावर करावा लागतो. पूर्ण सेवा देणार्‍या विमान कंपन्या असो किंवा स्वस्तातल्या प्रादेशिक विमान कंपन्या असो, त्यांना इंधनावर समान खर्च करावा लागतो. भारतात विमान प्रवाशाला जितकी रक्कम इंधनासाठी द्यावी लागते, तितकीच किंवा त्याहून अधिक रक्कम राज्याला व केंद्र सरकारला कर म्हणून द्यावी लागते. पूर्वी विमान प्रवास हा श्रीमंतच करतात असा विचार करून, विमान प्रवासावर प्रचंड कर लादण्यात आले व आता गरिबांनीही विमान प्रवास करावा ही विचारसरणी जोर धरू लागली आहे. पण दोन्ही सरकारे आपले उत्पन्न कमी करीत नाहीत. यांचे तिकिटांचे दरही कमी असतात. या पार्श्‍वभूमीवर प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा कशी यशस्वी होणार?
तसेच विमानतळ, लॅण्डिंग व नेव्हिगेशन शुल्कातही पूर्ण सेवा देणार्‍या विमान कंपन्यांत व या विमान कंपन्यांत विशेष फरक नाही. त्यामुळे या कंपन्यांचे उत्पन्न व खर्च यांचा मेळच बसत नाही. परिणामी याना तोटा होण्यापासून दुसरा पर्यायच नव्हता.
शासनातर्फे ही सेवा यशस्वी व्हावी म्हणून ‘सबसिडी’ दिल्या जातात. पण त्या मिळूनही या कंपन्यांची आर्थिक बाजू सावरली जात नाही. शासनाची सबसिडी पहिली तीन वर्षे दिली जाते. काही कंपन्या सबसिडी मिळाल्यामुळे तीन वर्षे टिकल्या आणि तीन वर्षांनंतर कार्यरत राहणे त्यांना अशक्य झाले. सध्या अलायन्स एअर, एअर डेक्कन, एअर हेरिटेज, फ्लायविंग, स्टार एअर, ट्रू जेट व झूम एअर या सात कंपन्या प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा देत आहेत. पण आर्थिकदृष्ट्या या कंपन्यांची स्थितीही दयनीय आहे. त्यामुळे यांच्या भविष्याबद्दल आशावादी राहता येणार नाही. अलायन्स एअरची विमाने ४७ ठिकाणी जातात. भारतातली ही सर्वात जुनी प्रादेशिक विमान कंपनी आहे. १५ एप्रिल १९९६ पासून ही कंपनी अस्तित्वात आहे. ‘फ्लायविंग’ विमान कंपनी २०२१ मध्ये अस्तित्वात आली. हिचे मुख्यालय इंदूर येथे असून पहिले प्रवासी विमान इंदूरहून ३ जानेवारीला उडाले. हिच्या सेवा भोपाळ ते अहमदाबाद, इंदूर ते अहमदाबाद, इंदूर ते रायपूर व रायपूर ते अहमदाबाद अशा सुरू आहेत.
मोकळे आकाश
भारतात प्रवासी विमान वाहतूक सेवा ही ‘खाजाऊ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण १९९१ मध्ये अस्तित्वात येईपर्यंत १०० टक्के सरकारी मालकीची होती. एअर इंडिया ही सरकारी मालकीच्या कंपनीची विमाने परदेशात जात, तर एअर इंडियाची उपकंपनी असलेल्या इंडियन एअरलाइन्सची विमाने देशांतर्गत सेवा पुरवीत. कालांतराने इंडियन एअरलाइन्सचे एअर इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले. खाजाऊ धोरणानंतर भारतात ‘मोकळे आकाश’ धोरण स्वीकारले गेले. या धोरणामुळे मोदीलुफ्त, एनईपीसी, जेट एअरवेज, सहारा एअरलाइन्स, दमानिया एअरवेज, इस्ट ऍण्ड वेस्ट एअरलाइन्स अशा अनेक कंपन्या अस्तित्वात आल्या. पण आता यातली एकही कंपनी अस्तित्वात नाही. या कंपन्यांपैकी जेट एअरवेज ही कंपनी जास्त वर्षे कार्यरत राहिली आणि अशा रीतीने भारत सरकारचे ‘मोकळे आकाश’ धोरण फसले. आज एअर इंडिया फार मोठ्या प्रमाणावर तोट्यात आहे. पण ही कंपनी बंद व्हावी ही कोणाचीही इच्छा नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात टाटा समूहाची विमान कंपनी होती. त्यावेळच्या कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरण धोरणामुळे सरकारने टाटा समूहाची विमान कंपनी ताब्यात घेऊन तिचे १०० टक्के सरकारीकरण केले व तिला ‘एअर इंडिया’ हे नाव दिले. आता ही कंपनी विकत घेण्यात टाटा उद्योग समूहच आघाडीवर आहे. टाटा उद्योग समूहाची आर्थिक कुवत पाहता केंद्र सरकारने एअर इंडिया टाटा समूहालाच विकून टाटा समूहाला काव्यात्मक न्याय द्यावा अशी जाणकारांची इच्छा आहे.
सध्या प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा जरी अडखळत असली तरी केंद्र सरकारने व्यवस्थित नियोजन करून ही सेवा यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच जलवाहतुकीचे सध्या जे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत त्यात खंड पडू देऊ नये. भारताचे आकारमान व लोकसंख्या यांचा विचार करता आपल्याला बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था हवीच!
