अधिसूचित न केल्यास राज्याचे नुकसान
भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यास प्रादेशिक आराखडा अधिसूचित करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी काल विरोधी पक्ष नेते प्रतापसिंह राणे यांनी पत्रकार परिषदेतून केली. भाजप सरकार सत्तेवर आले त्याला आणखी अडीच महिन्यांनंतर तीन वर्षांचा काळ पूर्ण होणार असल्याचे सांगून आराखडा प्रकरणी दिलेले आश्वासन अजून त्यांना पूर्ण करता आले नसल्याचे राणे म्हणाले.१९० पंचायतींपैकी राज्यातील केवळ १५ पंचायतींचा या प्रादेशिक आराखड्याला विरोध असल्याचे आपणाला उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याकडून कळले असल्याचे सांगून बहुसंख्य पंचायतींचा पाठिंबा असताना सरकार हा आराखडा अधिसूचित का करत नाही, असा प्रश्न यावेळी राणे यांनी केला.
लोकायुक्त निवडीची गरज
लोकायुक्तांची लवकरात लवकर नियुक्ती होण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. लोकायुक्तपदी नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती निघून गेलेली असून त्या जागी नव्या लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील वीज ग्राहकांना तीन-तीन महिने विजेची बिले मिळत नसून नंतर एकदमच त्यांना हजारो रु. ची बिले दिली जातात असे सांगून ही बिले हप्त्यात फेडण्याची सोय त्यांना उपलब्ध करून दिली जावी, अशी मागणीही राणे यांनी यावेळी केली.
हेल्मेट सक्ती करा
राज्यातील सर्व मार्गांवर दुचाकीचालक व दुचाकीच्या मागे बसून प्रवास करणार्यांना हेल्मेटची सक्ती केली जावी अशी मागणीही राणे यांनी यावेळी केली. ही हेल्मेट सक्ती नसल्याने दुचाकी अपघातात मरणार्यांचे प्रमाण राज्यात लक्षणीय असे असल्याचे ते म्हणाले.
निवडणुकीत काळा पैसा
निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशांचा वापर होऊ लागलेला असून त्यावर निर्बंध येण्याची गरज असल्याचे मतही राणे यांनी व्यक्त केले. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या या काळ्या पैशांच्या वापरामुळे छोटे प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीत तग धरू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. १९७२ साली आपण पहिल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी केवळ साडेपाच हजार रु. खर्च केले होते, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
