- शंभू भाऊ बांदेकर
जी गोष्ट इतकी वर्षे श्री. पर्रीकर यांनी होऊ दिली नाही, ती त्रिसदस्य मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे फार दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे…
राज्यातील भाजप सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या मगो पक्षाने पुढील निवडणुकीत भाजपाशी युती न करता ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली आहे. मगोशी एकनिष्ठ असलेल्या नागरिकांनी ही भूमिका उचलून धरली आहे, तर तुम्हाला कोण भीक घालतोय?’ अशी भूमिका घेत भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन भाजप निवडणूक तयारीसाठी स्वबळावर जोमाने पुढे सरसावल्याची घोषणा केली असून राज्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांच्या दौर्‍याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
या दोन्ही पक्षांशी आपले जणू काहीच देणेघेणे नाही अशा थाटात गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी प्रादेशिक आराखडा नगरनियोजन प्राधिकरणे तसेच बाह्य विकास आराखड्याचा विषय लावून धरला आहे. ग्रेटर पीडीए विरोधकांनी अनेक बैठका घेऊन मोठ्या मोर्चाची धमकी देताच सांताक्रूज व सांत आंद्रे मतदारसंघातील सर्व गावे ग्रटर पणजी पीडीएतून वगळण्याची अनौपचारिक घोषणा मंत्रिमहोदयांनी केली असली, तरी ती वादळापूर्वीची शांतता मानली जात आहे.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष ऍड. शांताराम नाईक यांनी प्रादेशिक आराखड्याच्या प्रश्‍नावर टीका करताना ‘सरकार पक्षातील एक मंत्री प्रादेशिक आराखडा २०२१ ची अधिसूचना मागे घेण्यात येणार असल्याचे सांगत आहे, तर अन्य एक मंत्री तो शीतपेटीत ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगत आहे. हे दुटप्पी धोरण आहे असे सांगत २०१२ सालच्या अभिभाषणातून राज्यपालांनी प्रादेशिक आराखडा २०२० ची अधिसूचना मागे घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होत, तसेच नवा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले?’ असा प्रश्‍न केला आहे. राज्यातील लोकांना जर पीडीए नको असतील तर कॉंग्रेस समर्थन देणार नसल्याचेही शांताराम यांनी स्पष्ट केले आहे.
अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीचे सचिव गिरीश चोडणकर यांनी आराखड्याच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, ‘भाजपने प्रादेशिक आराखडा २०२१ ला विरोध केला होता. २०१२ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रादेशिक आराखडा २०२१ रद्द करून नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या अमेरिकेत वैद्यकीय उपचार घेत असताना सहा वर्षे प्रलंबित ठेवलेला जुनाच प्रादेशिक आराखडा राबविण्याच्या कामास सुरुवात करून जनतेची मोठी फसवणूक केली जात आहे. यावर ‘भाजपने स्पष्टीकरण करावे’ अशी मागणी करून पंधरवडा उलटला; पण भाजपच्या प्रवक्त्यांचे अधिकृत स्पष्टीकरण मात्र अद्याप बाहेर आलेले नाही आणि ते येण्याचीही शक्यता नाही.
दरम्यान, नुकतीच ‘गोंयचो आवाज’ संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषद घेऊन २०२१ चा आराखडा हा महाघोटाळा असल्याचा बॉम्बगोळा टाकून खळबळ उडवून दिली आहे. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिस यांच्या समवेत या संघटनेचे सर्वश्री सूरज नाईक, मनोज परब, स्वप्नेश वेर्लेकर आदी पदाधिकारी हजर होते.
त्यांचे म्हणणे असे की, ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये कोळसा हाताळणी, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, पीडीए इत्यादींसह अन्य गोष्टी आडमार्गाने गुपचूपपणे जोडल्या आहेत. हा एक महाघोटाळा आहे. त्यामुळे प्रदेशिक आराखडा २०२१ आणि बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) सरकारने त्वरित रद्द करावा आणि त्या जागी नवीन प्रादेशिक आराखडा २०३१ तयार करावा.’ ही संघटना एवढ्या मागणीवरच थांबलेली नाही, तर प्रादेशिक आराखडा २०२१ हा भाजप प्रणित सरकारने अलीकडेच आडमार्गाने आणला. त्याला मंजुरी म्हणजे रिअल इस्टेट लॉबीच्या फायद्यासाठीच केलेला सर्वांत मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप केला आहे. बिल्डर, रिअल इस्टेटवाले आणि राजकारण्यांनी विकत घेतलेली शेती, पठारी, वन आणि संवेदनशील जमिनी सोईस्करपणे ‘सेटलमेंट’ करण्याचा कट रचला आहे. त्यात मुंडकार असलेली जमीन, कोमुनिदाद, किनारपट्‌ट्यांतील जमीन आणि येथील मूळ समुदायांच्या जमिनींचा देखील समावेश आहे. प्रादेशिक आराखडा २०२१ हा गोव्याच्या शवपेटीचा खिळा आहे. लोकांना विश्‍वासात न घेता तो लोकांवर लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे’ असा घणाघाती आरोप करीत या ‘गोंयचो आवाज’च्या संघटनेने निद्रिस्त सरकारला किंवा झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागविण्याचा व गोव्यातील शेतकरी, कूळ, मुंडकार आणि मूळ गोंयकार यांच्या विरोधात चाललेल्या कट कारस्थानाला वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तसे पाहता भाजप सरकारने आपल्या जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या अनेक आश्‍वासनांना हरताळ फासला आहे. त्यात विशेषत्वाने माध्यम प्रश्‍न, बेरोजगार कमी करणे, खाण व्यवसाय पुनश्‍च सुरू करणे अशा प्रकारची अनेक आश्‍वासने आहेत. पण ती सध्या शीतपेटीत आहेत. प्रादेशिक आराखडा आडमार्गाने लोकांच्या कपाळी मारण्याचा सरकारचा प्रश्‍न विरोधी पक्षाच्या आणि जाणकारांच्या लक्षात आल्यावर आता हा प्रश्‍न पुन्हा नव्याने ऐरणीवर आला आहे.
दिगंबर कामत सरकारच्या वेळेला आराखडा अंमलात आणण्याचे प्रयत्न होताच अनेक कॉंग्रेसजन रस्त्यावर आले. तत्कालीन आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांच्यासह अनेकांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘लोकांच्या विरोधात जाऊन आपण हा आराखडा उपयोगात आणणार नाही’ अशी समजुतदारपणाची भूमिका घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ज्या गोष्टीवर पडदा टाकला होता, तो पडदा हळूवारपणे, विशेष गाजावाजा न करता उघडण्याचे काम सध्याचे सरकार करीत आहे. जनक्षोभाला सामोरे जाणे त्यांना कठीण जाऊ शकते याचा त्यांनी गंभीरपणे विचार करणे ही काळाची गरज होऊन बसली आहे.
एका बाजूने निवडणुकीचे ढोल वाजविण्याचे व दुसर्‍या बाजूने प्रादेशिक आराखड्याचा विषय चर्चेत आणून प्रादेशिक आराखड्याला राजकारणाचा आखाडा बनवायचे हे गोव्याच्या शांततेला, संयमाला आणि विवेकी वृत्तीला आव्हान दिल्यासारखे होणार आहे. जी गोष्ट इतकी वर्षे श्री. पर्रीकर यांनी होऊ दिली नाही, ती त्रिसदस्य मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे फार दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे, अशी नम्र सूचना करावीशी वाटते.
