पणजीतील सुनावणीवेळी ग्राहकांनी आयोगासमोर तक्रारींचा वाचला पाढा
संयुक्त वीज नियामक आयोगाने (जेईआरसी) वीज खात्याच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर काल पणजी येथील मिनेझिस ब्रांगाझा सभागृहात सुनावणी घेतली. या सुनावणीवेळी वीज खात्याने वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले, तर ग्राहकांनी आयोगासमोर विविध प्रश्न मांडून वीज दरवाढीला जोरदार विरोध दर्शवला. दरम्यान, राज्यात घरगुती वापराच्या शून्य ते 200 युनिटसाठी ग्राहकांसाठी 6 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आहे. एकूण वीज दरवाढ 3.48 टक्के एवढी आहे, अशी माहिती वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी सुनावणीच्या वेळी बोलताना दिली.
संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि नागरिकांनी आपापली मते मांडून दरवाढीला विरोध दर्शविला. योग्य नियोजन केले जात नसल्याने वीज खात्याच्या बुडला जात आहे, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
आणखी आर्थिक भार नको
वीज खात्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलाची थकबाकी वसूल करण्यावर भर द्यावा. विजेची बिले नियमित भरणाऱ्या वीज ग्राहकांना आणखी आर्थिक संकटात टाकू नका, अशी मागणीही करण्यात आली. राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत नसतो. ग्राहकांनी तक्रारी केल्यास वीज विभागाचे अधिकारी त्याची दखलही घेत नाहीत, असेही ग्राहकांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
95 टक्के तक्रारी बोगस : फर्नांडिस
मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींबाबत थातूरमातूर उत्तरे दिली. आगामी 25 ते 30 वर्षांचा विचार करून वीज साधनसुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वीज खात्याकडे येणाऱ्या 95 टक्के तक्रारी बोगस असतात, असा दावा फर्नांडिस यांनी केला.
4 लाख ग्राहक वापरतात
200 युनिटपेक्षा कमी वीज
वीज खरेदी तसेच आर्थिक ताळमेळ घालण्यासाठी विजेचे दर वाढवण्याचा प्रस्ताव वीज खात्याने तयार केला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी 0 ते 200 युनिटपर्यंतच्या विजेसाठी केवळ 6 टक्के दर वाढवण्यात येईल, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. 200 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे राज्यात 4 लाख ग्राहक आहेत, असेही फर्नांडिस यांनी सांगितले.
महसुलात तूट किती राहणार?
वीज विभागाने वर्ष 2024-25 साठी निव्वळ वार्षिक आवर्ती महसूल अंदाजे 3,057.5 कोटी रुपये आहे. सध्याच्या दरानुसार विक्रीतून 2,442.60 कोटी रुपये मिळतील. त्यामुळे 614.94 कोटींची महसुलात तूट होणार आहे. राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात अंदाजे 414.73 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे, तरीही अंदाजे 200.22 कोटी रुपयांची तफावत राहणार आहे. एलटी ग्राहकांवरील प्रस्तावित दरवाढीतून वीज विभागाला अतिरिक्त 85 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. दिवसाच्या वेळेनुसार विभागाला आणखी 115.3 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरवाढीचा प्रस्ताव कसा?
1 ते 100 युनिटसाठी सध्याचा 1.75 रुपये प्रति युनिट दर वाढवून तो 1.88 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाढ 13 पैशांची आहे.
101 ते 200 युनिटचा दर 2.6 रुपयांवरून 2.79 रुपये करण्यात येणार आहे.
201 ते 300 युनिटसाठीचा विजेचा दर 3.3 रुपयांवरून 3.7 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
301 ते 400 युनिट्ससाठीचा दर 4.4 रुपयांवरून 4.9 रुपये वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
तसेच 400 युनिटनंतर, प्रति युनिट किंमत 5.1 रुपयांवरून 5.8 रुपये होणार आहे. औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच एचटी बिलांचे दर वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे.
दक्षिण गोव्यात आज सुनावणी
दक्षिण गोव्यातील वीज ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मंगळवार दि. 9 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजता मडगावात माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलात जेईआरसीकडून सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे.
