>> पणजीतील सार्वजनिक सुनावणीवेळी संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर नोंदवल्या हरकती
वीजदरात 6 टक्के वाढ करू द्यावी, असा जो प्रस्ताव गोवा सरकारने संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे ठेवला आहे, त्या प्रस्तावाला काल विरोधी पक्षांनी पणजी येथे झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीच्यावेळी आक्षेप घेतला.
गोवा वीज खात्याने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी वीज दरवाढीसह जे वेगवेगळे प्रस्ताव संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे मान्यतेसाठी ठेवले आहेत, त्यासंबंधी आयोगाकडून काल पणजी शहरात सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आली.
आम्ही महसुलातील तूट कमी दर करण्यासाठी वीजदरात 6 टक्के एवढ्या वाढीचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. वीज महसुलातील तुटवडा हा 483.65 कोटी रुपये एवढा असून वीजदरात 6 टक्के एवढी वाढ केल्यास अतिरिक्त 134.96 कोटी रुपये एवढा महसूल प्राप्त होऊ शकेल, तर उर्वरित 348.69 कोटी रुपये अर्थसंकल्पातून तरतूद करून मिळवले जातील, असे वीज खात्याने यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी काँग्रेस आमदार तथा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी वीजदरवाढीला जोरदार विरोध दर्शविला. वीज खात्याच्या अकार्यक्षमतेसाठी वीज ग्राहकांवर वाढीव दरांचा बोजा टाकू नका, अशी सूचना आलेमाव यांनी केली.
आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनीही सार्वजनिक सुनावणी पुन्हा एकदा सुट्टीच्या दिवशी घ्यावी म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना सुनावणीला हजर राहता येईल, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे दरवेळी राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगतात, तसे असेल तर ही दरवाढ का केली जाते, असा सवाल गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते मोहनदास लोलयेकर यांनी केला.
दरम्यान, या प्रकरणी जनतेकडून आक्षेप, सूचना व प्रतिक्रिया येत्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत स्वीकारल्या जाणार आहेत. जर सरकारचा दरवाढीचा प्रस्ताव संयुक्त वीज नियामक आयोगाने स्वीकारला, तर येत्या एप्रिलपासून वीजदरवाढ लागू होणार आहे.
