पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या म्यानमार भेटीच्या पार्श्वभूमीवर रोहिंग्या मुसलमानांचा तेथील प्रश्न आणि त्याचे भारतावर होणारे संभाव्य परिणाम हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट असताना तेथील ह्या रोहिंग्यांना निर्वासित मानून त्यांच्याविरुद्ध कडक निर्बंध घातले गेले होतेच, परंतु दोन वर्षांपूर्वी तेथे लोकशाही येऊनही म्यानमारच्या रोहिंग्यांबाबतच्या नीतीमध्ये बदल घडलेला नाही. तेथील लष्कराने चालवलेल्या कारवाईमुळे लक्षावधी रोहिंग्या घरदार सोडून शेजारच्या बांगलादेशाच्या आश्रयाला धावले आहेत. भारतातही जवळजवळ चाळीस हजार रोहिंग्या निर्वासित आहेत आणि भारत सरकार त्यांची फेरपाठवणी करू पाहते आहे. रोहिंग्यांचा प्रश्न हा मानवतावादी प्रश्न जरी असला तरी भारताची त्यांच्याविषयीची कणखर भूमिका चुकीची कशी म्हणता येईल? ज्या प्रकारे बांगलादेशी निर्वासितांनी भारतात शिरकाव करून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण केलेला आहे, त्याच स्वरूपाचा धोका ह्या रोहिंग्यांमधील काही कडव्या शक्तींकडून संभवतो. अगदी आयसिससारखा शत्रूही त्यांच्या माध्यमातून येथे शिरकाव करू शकतो. परंतु रोहिंग्यांच्या या परतपाठवणीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेलेले दिसत आहेत. खरे तर रोहिंग्यांच्या म्यानमारमधून हकालपट्टीला त्यांच्यातील कडव्या शक्तीच कारणीभूत ठरल्या आहेत. यापूर्वी म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांविरुद्ध हिंसाचार उद्भवण्यास तेथील एका स्थानिक राखीन स्त्रीची बलात्कारानंतर झालेली हत्या कारणीभूत ठरली होती. यावेळी रोहिंग्या बंडखोरांनी काही पोलीस आणि लष्करी ठाण्यांवर चढवलेले हल्ले कारणीभूत ठरले आहेत. त्याचे कडवे प्रत्युत्तर म्यानमारच्या लष्कराने द्यायला सुरूवात केली, तेव्हा ही पळापळ सुरू झालेली आहे. कोणताही देश आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करीत नसतो. म्यानमारकडूनही ती अपेक्षा ठेवता येत नाही. सुक्याबरोबर ओलेही जळते, त्याप्रमाणे सध्या रोहिंग्यांची परवड चालली असली आणि ती निश्‍चितच दुर्दैवी जरी असली, तरीही ही परिस्थिती मुळात का ओढवली याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. हे रोहिंग्या पिढ्यानपिढ्या म्यानमारमध्ये राहूनही त्यांना कधीच नागरिकत्व दिले गेले नाही. त्यांना दुय्यम वागणूक आजवर तेथे दिली गेली, त्यातूनच त्यांच्यात सशस्त्र बंडखोर गट निर्माण झाले आणि त्यांनी तेढ निर्माण केली. ही अशांतता भारतासाठीही धोक्याची ठरली आहे. काही काळापूर्वी म्यानमारच्या सीमेत घुसून या बंडखोरांचा खात्मा करण्याची कारवाई भारताने केली होती ती याच कारणाने. त्यामुळे रोहिंग्यांच्या पलायनाची कहाणी कितीही करूण जरी असली, तरी त्यांच्या या परवडीला त्यांच्यातील सशस्त्र बंडखोर आणि त्यांना आडून पाठबळ पुरवणार्‍या विदेशी शक्तीच कारणीभूत आहेत. देशोधडीला लागलेल्या आम रोहिंग्या निर्वासितांसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पावले जरूर उचलावीत, कारण शेवटी ती सारी माणसेच आहेत, परंतु अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मीसारख्या त्यांच्या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध निर्बंधही घालणे जरूरी आहेत. मात्र, आज नेमके उलटे घडताना दिसते आहे. रोहिंग्यांच्या मदतीच्या आडून भारतीय उपखंडात अशांततेला चालना देण्याचा छुपा डावही काही राष्ट्रांकडून आखलेला असू शकतो. रोहिंग्यांच्या पलायनाचा सर्वांत मोठा फटका बसला आहे तो बांगलादेशला. आता बंगालच्या उपसागरातल्या एखाद्या निर्जन बेटावर या निर्वासितांची तात्पुरती वसती करण्याचे प्रयत्न जोर धरू लागले आहेत. अन्यथा या लक्षावधी निर्वासितांना सामावून कसे घ्यायचे हा बांगलादेशपुढील पेच आहे. बांगलादेशमध्ये आधीच कडव्या धर्मांध शक्तींचा सुळसुळाट वाढला आहे. जो उदारमतवादी भूमिका मांडील, धर्मनिरपेक्षतेची कास धरील त्याचा काटा काढण्याचे सत्र तेथे सातत्याने सुरू आहे. अशावेळी त्यात रोहिंग्या निर्वासितांची पडणारी भर त्या प्रवृत्तीला अधिक खतपाणी घालणारी ठरू शकते. म्यानमार समस्येसंदर्भात कोफी अन्नान आयोगाने हीच भीती व्यक्त केलेली आहे. आपल्याच देशात उपरे ठरलेल्या या रोहिंग्या तरुणांमध्ये कडवी धर्मांधता भिनवण्याचा आणि त्यांचा आपल्या घातक इराद्यांसाठी वापर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो अशी भीती अन्नान आयोगाने वर्तवली होती. त्यामुळे मानवतावादी दृष्टिकोनातून या समस्येमध्ये लक्ष घालीत असतानाच या धोक्यांकडेही कानाडोळा करता येत नाही. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय एकच ठरेल, तो म्हणजे म्यानमारने या रोहिंग्यांना आपले रीतसर नागरिकत्व बहाल करणे. त्यासाठी हवे तर विशिष्ट वर्षे वास्तव्याचे निकष लावावेत, परंतु बंडखोरांविरुद्ध कडक कारवाई करीत असताना त्यात आम गोरगरीब रोहिंग्या भरडून निघू नयेत यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करून पिढीजात रोहिंग्यांना सामावून घेतल्याशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही.
