– शशांक मो. गुळगुळे
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बँकांचा व सामान्य जनतेचा बराच कमी संबंध होता. त्यावेळी काही विशिष्ट वर्गातील माणसेच बँकिंग व्यवहार करीत असत. राष्ट्रीयीकरणानंतर किंवा काही बँका सार्वजनिक उद्योगात आल्यानंतर, बँका तळागाळातल्या माणसांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून बरेच प्रयत्न झाले. पण आपल्या देशाचा एवढा अक्राळविक्राळ आकार व एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असलेली लोकसंख्या यामुळे वर्षानुवर्षे बँकांची तळागाळातील माणसांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया चालूच राहिली आहे.
राष्ट्रीयीकरणानंतर थोड्याच वर्षांनी ‘लिड डिस्ट्रीक’ योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत भारतात जे मागास जिल्हे होते ते सर्व बँकांना राज्यवार विभागून देण्यात आले होते व त्या प्रत्येक बँकेने नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात, त्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून ‘लिड’ घ्यायचा (पुढाकार घ्यायचा) अशी ती योजना होती. बँकांनी यात समाधानकारक काम केले. ग्रामीण भागात बँकिंग पोहोचावे, ग्रामीण भागातील लोकांत बचत करण्याची सवय निर्माण व्हावी, ग्रामीण भागातील लोकांना छोटेछोटे व्यवसाय करण्यासाठी किंवा धंदे करण्यासाठी वित्तपुरवठा व्हावा म्हणून बँकांना त्यांच्या उपकंपन्या म्हणून प्रादेशिक ग्रामीण बँका उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे या बँकांनी वेगवेगळ्या प्रदेशांत प्रादेशिक ग्रामीण बँका उघडून त्या-त्या परिसराच्या विकासासाठी प्रयत्न केले. कमी आर्थिक उत्पन्न असलेली माणसे, लहानसहान व्यवसाय करणारी माणसे यांना बचतीची सवय लागावी म्हणून बँकांनी पिग्मी एजंट नेमले. हे एजंट कमी उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तींच्या घरी जाऊन किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी जाऊन छोट्यात छोटी रक्कमही अगदी दररोज ठेव म्हणून स्वीकारायला लागले. या प्रयत्नामुळे आर्थिक स्तरातील खालच्या लोकांनाही बँका परिचित झाल्या. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना व पुजारींकडे अर्थखात्याची सूत्रे असताना तत्कालीन सरकारने सवंग लोकप्रियतेची एक ‘मासलोन’ योजना जाहीर केली होती व बँकांना सक्ती करण्यात आली होती की, त्यांनी समाजातील गरिबांना हुडकून त्यांना जबरदस्ती कर्जे द्यायची. यासाठी बँकांना उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली होती. ही योजना म्हणजे त्यावेळच्या सरकारचा पूर्ण मूर्खपणा होता. या योजनेत बँक कर्मचार्‍यांनीही फार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला, तसेच सुमारे ९५ टक्के कर्जदारांनी कर्जे बुडविली. यूपीए सरकारने त्यांच्या गेल्या दोन टर्ममध्ये ‘फायनान्शियल इन्क्लुजन’ (आर्थिक सर्वसमावेशकता) या संकल्पनेखाली प्रत्येक बँकेला खेडी ठरवून दिली होती व त्या-त्या बँकेने त्या-त्या खेड्यात बँकिंग पोहोचवायचे अशी ती संकल्पना होती. बँकांनी या योजनेसाठी त्यांना ठरवून दिलेले लक्ष्य सातत्याने पूर्ण केले.
या सर्व तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या सरकारने प्रधानमंत्री जन-धन योजना २०१४ जाहीर केली आहे. या योजनेत अजूनपर्यंत ज्यांचे कुठल्याही बँकेत खाते नाही अशांनी खाते उघडावे असे धोरण आहे. या योजनेत खाते उघडणार्‍याला रूपे डेबिट कार्ड देण्यात येणार आहे. एक पैसाही न भरता शून्य बॅलन्स ठेवून हे खाते उघडता येणार आहे. या खातेदाराला एक लाख रुपयांचे अपघाती विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. तसेच हा खातेधारक कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढू शकतो. तसेच या खातेदाराला भारतात कुठेही रक्कम पाठविणे शक्य होणार आहे. २६ जानेवारी २०१५ पर्यंत खाते उघडणार्‍याला ३० हजार रुपयांचे आयुर्विमा संरक्षण देण्यात येणार असून खाते जर सहा महिने समाधानकारक चालविले तर त्या खातेदाराला ५ हजार रुपयांपर्यंतचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ मिळण्याची सोयही या योजनेत करण्यात आली आहे.
२०११ सालच्या जनगणना अहवालानुसार भारतातल्या ५८.७० टक्के म्हणजेच २४ कोटी ६७ लाख कुटुंबीयांचाच बँकिंग प्रक्रियेत सहभाग राहिला आहे. पंतप्रधानांच्या मते देशातील गरीब जनतेला, असाहाय्य शेतकर्‍यांना बँकिंग सुविधांचा लाभ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार लोकांकडे मोबाईल आहे, पण त्यांचे बँक खाते नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ही योजना आहे. प्रत्येक घरी एक खाते उघडले गेले तर साडेसात कोटी खाती उघडावी लागतील. १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊनही अजून ४१ टक्के कुटुंबे बँकिंग क्षेत्राच्या कक्षेत नाहीत.
काही राज्यांत किती टक्के लोकांची बँक खाती आहेत यांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे- अंदमान व निकोबार ८९.३ टक्के, हिमाचल प्रदेश ८९.१ टक्के, गोवा ८६.८ टक्के, लक्षद्वीप ८५,३ टक्के, उत्तराखंड ८०.०७ टक्के, मणिपूर २८.६ टक्के, नागालँड ३४.९ टक्के, मेघालय ३७.५ टक्के, आसाम ४४.१ टक्के व बिहार ४४.४ टक्के. या आकडेवारीवरून आपल्या सहज लक्षात येते की, पंतप्रधानांनी आणलेली ही योजना किती आवश्यक आहे. या योजनेमुळे अल्पउत्पन्नधारक किडूकमिडूक असे जे त्यांचे उरलेले उत्पन्न असते ते घरातच ठेवत असत ते यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवहारात येईल. परिणामी त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील व त्यावर त्यांना साधारणपणे दरसाल दरशेकडो ४ टक्के व्याजही मिळेल. डेबिटकार्डाच्या माध्यमातून कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढण्याची सोय यात आहे. ही या खातेदारांसाठी फार चांगली सोय ठरेल. स्वतःकडे पैसे ठेवण्याची जोखीम उरणार नाही. पण कित्येक खेड्यांत तासन्‌तास वीज नसते, त्यामुळे एटीएमचे व्यवहार तासन्‌तास होऊ शकत नाहीत. अगदी महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांतही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे खिशात प्लॅस्टिक मनी ठेवून मिरवायला मिळेल, पण हवा तेव्हा त्याचा उपयोग होईलच असे नाही. बँका धडाकेबाज खाते उघडतील, पण चांगली ग्राहक सेवा देऊ शकणार नाहीत. कारण बँकांकडे सध्या मनुष्यबळाची कमतरता आहे.
शाखेतील एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला, मृत झाला किंवा नोकरी सोडून गेला तर त्याऐवजी दुसरा कर्मचारी देणे बंद करण्यात आले असून असलेल्या कर्मचार्‍यांनीच तो भार वाहायचा असे धोरण आहे. बँक कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीचा करार कित्येक वर्षे अडकून पडला आहे. कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे सध्या कर्मचारी पूर्वीसारखे समाधानी नसून त्यांच्यात असंतोष धगधगत आहे. पूर्वी फक्त बँका ठेवी स्वीकारत व कर्जे देत. आता विमा पॉलिसी विकतात, म्युच्युअल फंड विकतात असे बर्‍याच प्रकारचे व्यवहार करतात. पण तोकड्या मनुष्यबळामुळे ग्राहक सेवा दर्जाहीन होत चालली आहे. त्यात आणखीन या खात्यांची भर. त्यामुळे खाते उघडल्याची आकडेवारी फुगविण्याबरोबर ग्राहकांना चांगली व कमी वेळेत सेवा मिळेल या दृष्टीनेही प्रयत्न व्हायला हवेत.
१ लाख रुपयांच्या अपघात विम्याचे संरक्षण देणार? त्याचा प्रिमियम कोण भरणार? सरकार भरणार काय? पण उदारीकरणाच्या धोरणात असलेल्या ‘सबसिडी’ काढाव्यात तर देश जागतिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होऊ शकेल असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हे नवीन घोंगडे गळ्यात घ्यावे का? विमा कंपन्यांना प्रिमियम न आकारता पॉलिसी देण्यास सांगितले तर तेलाच्या सबसिडीमुळे तेल उद्योगातल्या कंपन्या जशा आर्थिक अडचणीत आल्या तशा विमा कंपन्या आर्थिक अडचणीत येतील. शून्य बॅलन्स ठेवून खाते उघडण्यास देण्यात आलेली परवानगी फार चांगली आहे. पण खाते उघडणारे पुढे त्या खात्यात व्यवहार करतील यासाठी त्यांना उद्युक्त करावे लागेल. नाहीतर आकडे फुगविण्यासाठी शून्य बॅलन्सची खाती उघडून ती तशीच राहिली तर आर्थिक सर्वसमावेशकता कशी साधणार? या खातेधारकाला कुठेही पैसे पाठविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे हा चांगला निर्णय आहे. हे पैसे पाठविण्यासाठी अशा खातेदारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. ही सुविधा विनाशुल्क असावी. खातेधारकाने सहा महिने खाते समाधानकारकरीत्या चालविल्यास ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आहे. ही ओव्हरड्राफ्टची रक्कम सत्यनारायणाचा प्रसाद वाटतात तशी सगंव लोकप्रियतेसाठी वाटली जाऊ नये. कर्ज संमत करण्याबाबतचे सर्व निकष लावूनच ही रक्कम संमत करावी, नाहीतर आतापर्यंतचा अनुभव बघितला तर ही रक्कम बुडित खाती जमा होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपुढे सध्या बुडित कर्जांची फार मोठी समस्या आहे, त्यात आणखीनभर पडेल! ओव्हरड्राफ्ट मिळणार म्हणून कित्येक लोकांनी या योजनेत खाते उघडले आहे. या अशा लोकांना ‘ओव्हरड्राफ्ट’ देताना सावधानता बाळगायला हवी. कित्येक लोकांनी बँकेत अगोदर खाते असतानाही या योजनेत खाती उघडले आहे व उघडत आहेत आणि बँकाही आपली आकडेवारी फुगावी म्हणून याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. अशामुळे योजनेचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? ३० हजार रुपयांच्या आयुर्विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे? परत यातही ‘प्रिमियम’च्या रकमेबाबत काय निर्णय घेणार हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रत्येक भारतीय आर्थिक समावेशकतेत समाविष्ट हवा याबाबत दुमत नाही, याचा विचार केल्यास या योजनेचे स्वागत करावयासच हवे. पण याचे रूपांतर सवंग लोकप्रियतेसाठी देशापुढे आर्थिक अडचणी निर्माण करणारे ठरू नये.
हे खाते उघडणे एकदम सोपे करण्यात आले आहे. आधारकार्ड वा आधारक्रमांक असल्यास खाते उघडले जाईल, मग इतर कोणत्याही ‘डॉक्युमेंट्‌स’ची आवश्यकता नाही. याशिवाय मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, लोकसेवक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी यांचे प्रमाणपत्रसुद्धा खाते उघडताना चालेल. बँकेत खाते उघडताना ‘केवायसी नॉर्म’नुसार रेशनकार्ड पुरावा म्हणून चालत नाही, पण या योजनेत हा पुरावा ग्राह्य धरलेला आहे हा एक धोका आहे. देशात लाखो लोकांकडे आज बोगस रेशनकार्ड उपलब्ध आहेत. रेशन खात्यात खोटी रेशनकार्डे देण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालतो असा लोकांचा अनुभव आहे. मुंबईत एक ‘रे रोड’ विभाग आहे. तेथे फार मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित बेकायदेशीर बांगलादेशी झोपडपट्‌ट्यांतून हजारोंच्या संख्येने राहतात व या सर्वांकडे रेशनकार्डे आहेत. याचा अर्थ असा की या देशात रेशनकार्ड कोणालाही मिळू शकते. त्यामुळे रेशनकार्डचा पुरावा हा या योजनेतही खाते उघडताना ग्राह्य धरला जाऊ नये.
१५ ऑगस्ट २०१४ ते १४ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत या योजनेचा पहिला टप्पा राबविण्यात येणार आहे. तर १५ ऑगस्ट २०१५ ते १४ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर भारतात एकही व्यक्ती अशी नसावी की ज्याचे बँक खाते नाही, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजना २०१४ नक्कीच चांगली आहे. पण संभाव्य धोके टाळून ती जर राबविली तर खरोखरच भारतात खर्‍या अर्थाने आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, हे निःसंशय!
