रस्त्यावर भटकणार्या प्रत्येक गुरांना पकडण्यासाठी सरकार एक हजार रुपये खर्च करतो अशी माहिती पशुसंवर्धनमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सभागृहाला दिली.
रस्त्यावरील भटकी गुरे ही सरकारसमोर असलेली गंभीर समस्या असून त्यामुळे अनेक अपघात होतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अशा गुरांची काळजी घेण्यासाठी आणखी काही एजन्सीची मदत घेण्याची योजना तयार करणार असल्याचे ते म्हणाले. २०१३ मध्ये सरकारने रस्त्यावरील गुरांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचे व्यवस्थापन करणारी योजना तयार केली होती. या योजनेखाली ४८२ गुरांना ताब्यात घेण्यात आले. सात दिवसांच्या आत गुराच्या मालकाने ओळख पटवून दावा केल्यास मालकाकडून ३ हजार रु. दंड व खर्च म्हणून एक हजार रुपये वसूल केले जातात तर पंधरा दिवसांच्या काळात दावा केल्यास मालकाला ५ हजार रुपये दंड भरावा लागतो.
या गुरांची जबाबदारी घेण्याचे काम पंचायत व पालिकांवर सोपविले होते. पंचायतींना गुरे पकडण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना वरील योजना राबविणे अडचणीचे होते, असे पंचायतींचे म्हणणे आहे. काणकोण, सांगे या भागातही मनुष्यबळाचाच अभाव असल्याचे सांगण्यात येते.
