पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी छत्तीसगढची दुसऱ्या टप्प्यातील आणि मध्य प्रदेशची एकाच टप्प्यात होणारी निवडणूक आज होणार आहे. ह्या दोन्ही राज्यांतील राजकीय परिस्थितीचा लेखाजोखा आम्ही यापूर्वीच्या अग्रलेखांतून मांडलाच आहे. छत्तीसगढमधील बघेल सरकार उलथवण्यासाठी भाजपने कशी प्रयत्नांची शर्थ चालवली आहे हे यांच्याविरुद्ध ज्या प्रकारे महादेव ॲप प्रकरणी ईडी अस्र उगारले गेले आहे, त्यावरून दिसतेच आहे. मध्य प्रदेशमधील मागील निवडणुकीनंतर हाती न आलेली, परंतु त्यानंतर पंधरा महिन्यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे आणि समर्थकांच्या घाऊक पक्षांतरानंतर आयती हाती आलेली सत्ता राखण्याच्या प्रयत्नातही भाजप आहे. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील पंधरा महिन्यांचा काळ वगळल्यास शिवराजसिंह चौहान गेली अठरा वर्षे मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी आहेत आणि यावेळी त्यांच्या जागी नवा मुख्यमंत्री देण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. मध्य प्रदेश काबीज करणे भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे बनले आहे आणि त्यासाठी नरेंद्रसिंग तोमर, प्रल्हाद पटेल आणि कैलास विजयवर्गीय या तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे गटाच्या भाजपप्रवेशानंतर पक्षामध्ये धुसफूस चालली होती, तिचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस तीन दिवस राज्यात ठाण मांडून बसले आणि त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या, असंतुष्टांच्या व्यापक गाठीभेटी घेऊन त्यांना पक्षकार्याला जुंपले. तरीही ह्या निवडणुकीच्या पूर्वी भाजपमधून अनेक नेते काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या आशा पल्लवीत झालेल्या आहेत. यावेळी मध्य प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसची त्सुनामी येईल आणि पक्ष 140 ते 150 जागा जिंकील असे राहुल गांधी सांगत आहेत. कर्नाटकमधील आपल्या सरकारला आदर्श म्हणून मतदारांसमोर ठेवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न दिसतो. कर्नाटकमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर पाचशे रुपये आहे, तुमच्याकडे दीड हजारला घ्यावा लागतो; तेथे महिलांना मोफत बसप्रवास आहे, अशी उदाहरणे ते प्रचारसभेतून देत आले आहेत. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास राज्यात दोन लाखांपर्यंत कृषी कर्जमाफी घोषित करण्यात येईल अशी ग्वाही पक्षाने मतदारांना दिलेली आहे. मध्य प्रदेशच्या मतदारांमध्ये महिला आणि आदिवासी मतदारांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्नांची शर्थ केली आहे. त्यांना उमेदवारीही मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे. भाजपचा भर शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या आजवरच्या कल्याणयोजनांवर आहे. महिलांसाठीची आपली ‘लाडली बहना’ योजना अधिक विस्तारण्याचे आश्वासन शिवराज यांनी नुकतेच भाऊबिजेला राज्यातील महिला मतदारांना दिले आहे. आपल्या बहिणी आपल्याला पुन्हा सत्तेवर बसवतील असे त्यांना वाटते. गेल्या अठरा वर्षांत आपण मध्य प्रदेशला ‘बिमारू’ पासून ‘बेमिसाल’बनवल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, काँग्रेसने शिवराज यांच्या मागील कार्यकाळातील व्यापम घोटाळ्यापासून पटवारी भरती, शिक्षक भरती आदी घोटाळ्यांची कुंडली मांडली आहे आणि सरकारी नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एमपी सरकारी भरती कायदा करण्याचा वायदा केला आहे. प्रदेशची एकूण भौगोलिक स्थिती पाहिली तर वेगवेगळ्या प्रदेशांचा काही राजकीय इतिहास आहे. जवळजवळ 66 जागा अशा आहेत, जेथे गेल्या दोन तीन निवडणुकांत काँग्रेस निवडूनही आलेली नाही. माळवा, निमाड अशा प्रदेशांत तुल्यबळ लढती अपेक्षिल्या जात आहेत. महाकौशल हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो, तर विंध्य, ग्वाल्हेर, चंबळ हा ज्योतिरादित्य शिंदेंमुळे एकेकाळी काँग्रेस समर्थक भाग होता. मात्र आता ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपवासी झालेले असल्याने ग्वाल्हेर आणि चंबळचा भाग काँग्रेसच्या हाती उरलेला नाही. गेल्या निवडणुकीत त्या भागातील 34 पैकी 26 जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या, परंतु पक्षांतरानंतरच्या पोटनिवडणुकांअंती त्यापैकी केवळ सोळा जागा काँग्रेसपाशी आता उरल्या आहेत. त्यामुळे ह्या बदललेल्या समीकरणांनिशी आजच्या निवडणुकीचा विचार करावा लागेल. शिवराजसिंह चौहान गेली अठरा वर्षे मुख्यमंत्रिपदी असल्याने यांच्याविरुद्ध तीव्र अँटी इन्कम्बन्सी आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाचे भावी उमेदवार म्हणून जाहीर करणे भाजपने टाळले आहे, परंतु भाजपाला काहीही करून राज्याची सत्ता हवी आहे. गेल्यावेळी सर्वाधिक जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या आणि सत्तेसाठी घाऊक पक्षांतराचा आधार घ्यावा लागला होता. यावेळी तो कलंक पुसून स्वबळावरील सत्ता स्थापन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, तो कितपत सफल होतो हे दिसेलच.
