महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारने काल विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने जिंकला. मात्र त्यासाठी ज्या हिकमती लढवल्या त्या पक्षाच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला कलंकित करणार्‍या आहेत असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. सदनातील आपली सदस्यसंख्या केवळ १२१ असताना कोणाच्या पाठिंब्याच्या बळावर हे बहुमत प्राप्त केले, हे गुलदस्त्यात ठेवण्यात भाजपाने आवाजी मतदानाची क्लृप्ती वापरून यश मिळवले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या सरकारला आपला पाठिंबा आधीपासूनच देऊ केला होता, परंतु ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसविरुद्ध गेल्या निवडणूक प्रचारात रान पेटवले आणि ज्या पक्षाची ‘नॅचरली करप्ट पार्टी’ म्हणून जाहीर हेटाळणी केली, त्याच पक्षाच्या पाठिंब्यावर आपण सरकार चालवणे ही मतदारांशी प्रतारणा आहे याची जाणीव भाजपाला नक्कीच आहे. त्यामुळे ही बाब विशेष अधोरेखित न होता सरकार कसे तारायचे याची चतुर रणनीती पक्षनेत्यांनी आखली आणि आवाजी मतदानाचा आधार घेत काल छुपेपणाने बहुमत सर केले. मतविभाजन न झाल्यामुळे कोणी कोणी सरकारच्या पारड्यात मते टाकली हे गुलदस्त्यात राहिले आहे. मतविभाजनाची शिवसेना व कॉंग्रेसची मागणी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी धुडकावून लावली आणि तसे करीत असताना त्यांनी ही मागणी करायला उशीर केला, तेवढ्यात आपण पुढच्या विषयाला हात घातला होता आणि एकदा विषय पुढे गेला की त्यावर परत मागे येण्याची विधानसभा कामकाजात प्रथा नसते अशी सारवासारव या सार्‍या प्रकाराबाबत केली. खरे तर विषयपत्रिकेवर विरोधी पक्षनेता निवडीचा विषय आधी असताना त्याला बगल देत विधानसभा अध्यक्षांनी थेट विश्वासदर्शक ठराव मांडायला लावला आणि भाजपच्या आशिष शेलार यांनी क्षणाचाही वेळ न दवडता तो ठराव मांडला आणि डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच आवाजी मतदानाने तो मंजूर झाल्याचे जाहीर करून पुढचा विषय हाती घेतला गेला. हे सगळे पूर्वनियोजित होेते यात शंका नाही. जोवर सरकारच अस्तित्वात आलेले नाही, तोवर विरोधी पक्षनेता कसा निवडायचा हा बागडे यांचा व भाजपचा युक्तिवाद बिनतोड असला, तरी तसे असेल तर विषयपत्रिकेवर उलटा क्रम का देण्यात आला होता याचे उत्तर विधानसभा अध्यक्षांनी द्यायला हवे. सत्तेच्या सारीपाटावर राजकीय पेचप्रसंगातून तरून जाण्यासाठी असे चतुर डावपेच नेहमीच खेळले जातात. कायद्यांना बगल दिली जाते, पळवाटा काढल्या जातात. येथे विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमांना बगल दिलेली नसली किंवा उल्लंघन केलेले नसले, तरीही मतविभाजनाची मागणी करण्याचा विरोधकांचा अधिकार घाईगडबड करून हिरावून घेतला गेला हेही तितकेच खरे आहे. आता कोणी म्हणेल की यात विरोधकांचीच चूक आहे. परंतु विषयपत्रिकेवरील विषयांची अदलाबदल केल्याने आधीच गाफील असलेल्या विरोधकांना काय घडते आहे ते ध्यानात यायलाही उसंत मिळाली नाही असे दिसते. शिवसेनेची गेले काही दिवस दिसणारी संभ्रमित स्थिती काल विश्वासदर्शक ठराव चर्चेस येण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत संपुष्टात आलेली नव्हती. सकाळीसुद्धा आपण विरोधात बसणार की सत्तेत बसणार याचा आमदारांना पत्ता नव्हता. शेवटच्या क्षणापर्यंत सत्तेत येण्यासाठी सौदेबाजी चालली होती. त्यामुळे सरकारच्या कसोटीचा क्षण आला तेव्हा लगोलग मतविभाजनाची मागणी करण्याचे भानही सेनेच्या आमदारांना राहिले नाही. त्यामुळे भाजपला आपल्या पूर्वनियोजित खेळीनुसार कामकाज पुढे रेटण्याची संधी मिळाली. प्रत्यक्षात विश्वासदर्शक ठराव चर्चेला घेतला गेला तेव्हा सेनेचे आमदार सदनातच नव्हते. त्यांनी सभात्याग केलेला होता असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केला आहे. मात्र सेनेने तो आरोप फेटाळून लावला आहे. झाल्या प्रकारानंतर सेना व कॉंग्रेसच्या आमदारांनी रणकंदन माजवले. विधानभवनाबाहेर ठिय्या दिला, राज्यपालांची गाडी अडवली. त्यांना धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपाखाली कॉंग्रेसच्या काही आमदारांचे निलंबनही करण्यात आले आहे. एवढे सगळे रामायण टाळता आले असते तर भाजपच्या महाराष्ट्रातील सरकारची शान वाढली असती. जनतेने भरघोस मते पारड्यात टाकली आहेत ती येनकेनप्रकारेण सत्ता हाकण्यासाठी नव्हे. त्या विश्वासाला तडा जाता कामा नये एवढी जाणीव फडणवीस आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी ठेवावी हे बरे.
