हाथरसमधील कथित बलात्कार प्रकरणात अखेर उत्तर प्रदेश सरकारला जनतेच्या आणि न्यायालयाच्या दबावापुढे झुकावे लागले. संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आणि प्रसारमाध्यमांना पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलेली मनाई देखील हटविणेे सरकारला भाग पडले. सुरवातीला दडपशाहीद्वारे या प्रकरणावर पडदा टाकू पाहणारे प्रशासन प्रसारमाध्यमांना देखील पीडितेच्या घरापर्यंत जाऊ देत नव्हते, परंतु त्यातून देशभरातून उसळलेल्या संतप्त प्रतिक्रियांची झळ बसल्यानंतर अखेर स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना जिल्हा प्रशासनाला आदेश देऊन प्रसारमाध्यमांना पीडितेच्या परिवारास भेटण्याची अनुमती द्यावी लागली. त्यानंतर पीडितेच्या परिवाराने प्रशासनावर गंभीर आरोपांची जी मालिका लावली आहे, ती पाहिली तर या प्रकरणाचा फार बभ्रा होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेमार्फत कशाप्रकारे आटोकाट प्रयत्न केले गेले, हे कळून चुकते.
सदर एकोणीस वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाल्यानंतर पोलिसांना पाचारण केले गेले, तेव्हा सर्वप्रथम तिला वैद्यकीय उपचारासाठी पाठवण्याची व्यवस्था त्यांनी करणे अपेक्षित होते, परंतु त्यात हयगय झाली. प्रसारमाध्यमांतून टीकेचा भडिमार सुरू झाल्यानंतर तिला दिल्लीत वैद्यकीय उपचार दिले गेले, परंतु तिथे तिचा मृत्यू ओढवताच कुटुंबियांना दाद लागू न देता मृतदेह थेट गावच्या स्मशानात नेऊन अपरात्री अडीच वाजता परस्पर जाळण्यात आला. स्वतः जिल्हाधिकार्‍याच्या उपस्थितीत त्या दुर्दैवी मुलीच्या पित्याला आणि भावाला धक्काबुक्की झाली. पंचवीस लाखांच्या भरपाईची लालूच दाखवून प्रकरण संपुष्टात आणण्याचा प्रशासनाचा अट्टाहास स्पष्टपणे दिसला. मुलीचे अंत्यदर्शनही कुटुंबियांना घेऊ न देता अपरात्री अडीच वाजता परस्पर स्मशानात तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची पोलिसांची कृती तर अत्यंत असंवेदनशील आणि अमानुषपणाची म्हणावी लागेल.
एवढे होऊन हे प्रकरण संपले नाही. दुसर्‍या दिवशी जिल्हाधिकारी पीडितेच्या घरी जाऊन कुटुंबियांना अप्रत्यक्षरीत्या धमकावताना दिसले की मीडिया उद्या निघून जाईल, नंतर तुमची आमच्याशीच गाठ असेल! प्रसारमाध्यमांतून या सार्‍याचे व्हिडिओ व्हायरल होताच प्रशासनाने पीडितेच्या कुटुंबियांना दोन दिवस जवळजवळ स्थानबद्धतेखाली ठेवले. प्रसारमाध्यमे कुटुंबियांपर्यंत पोहोचू नयेत असा जोरदार प्रयत्न झाला. परंतु या दडपशाहीविरुद्ध देशभरातून लक्षावधींच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावाचून राहिल्या नाहीत. स्वतः कोरोनाग्रस्त असूनही उमा भारतींसारख्या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या देखील संतापाने खवळून उठल्या आणि योगी आदित्यनाथांना आपल्या वडीलकीच्या अधिकारात जाहीरपणे चार शब्द सुनावण्यास त्यांनी कमी केले नाही. शेवटी उशिरा का होईना, उत्तर प्रदेश सरकार भानावर आले.
दिलाशाची बाब म्हणजे हाथरस प्रकरणाची स्वेच्छा दखल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे आणि येत्या बारा ऑक्टोबरला पीडितेच्या कुटुंबियांच्या साक्षीने या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. पीडितेच्या कुटुंबियांचा आता ना पोलिसांवर विश्वास राहिला आहे, ना प्रशासनावर. उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकावर किंवा सीबीआयवरदेखील या कुटुंबाचा भरवसा राहिलेला नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी पीडितेच्या कुटुंबियांनी केली आहे आणि आतापर्यंतचा घटनाक्रम पाहता या कुटुंबासाठी तोच एक आशेचा दिवा आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये हाथरसचे जिल्हा व पोलीस प्रशासन ज्यांच्या निर्देशांबरहुकूम वागत होते, त्या जिल्हाधिकार्‍यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यांना नेमके वरून कोणाचे आदेश येत होते हेही उजेडात आलेले नाही, परंतु एकूण घटनाक्रम आणि प्रशासनाची आतापर्यंतची कार्यशैली पाहिली तर हे प्रकरण दडपण्यासाठी वरपासून बरेच प्रयत्न चालले होते हे मात्र स्पष्ट दिसते आहे आणि त्यामागे तितकीच सबळ कारणे आहेत. अत्याचारित मुलगी ही मागासवर्गीय समाजातील आहे. उत्तर प्रदेशातील जातीपातीच्या राजकीय समीकरणांची पार्श्वभूमी या प्रकरणाला आहे त्यातूनच ही सारी लपवाछपवी आजवर चालली असे म्हणायला वाव आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारची प्रतिमा मात्र हाथरस प्रकरणामुळे डागाळली आहे. या प्रकरणाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांकडून जरूर झाला, तो गैरही आहे, परंतु सत्ताधारीच जर लपवाछपवीमागे लागणार असतील, तर त्याविरुद्ध विरोधक आवाज उठवणारच. सरकारने जर प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकतेने हाथरसच्या पीडितेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असता, तर आज उत्तर प्रदेश सरकारची जी छी थू देशभर चालली आहे ती नक्कीच टळू शकली असती!
