- शैलेंद्र देवळणकर
शांततेचे नोबेल मिळालेल्या आंग स्यान स्यू की यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि त्यांच्या प्रतिमेमुळेच म्यानमारवर दोन दशकांपासून लादलेले आर्थिक निर्बंध हटवण्यात आले. त्यांच्या लोकशाहीच्या लढ्याला सर्व जगभरातून पाठींबा होता. असे असताना या गांधीवादी, अहिंसावादी, लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्या नेत्या आता संकटात सापडल्या आहेत. म्यानमारमधील रोहिंग्यांवर होत असलेल्या लष्करी जुलुमांमुळे त्यांची प्रतिमा खलनायिका म्हणून समोर येताना दिसत आहे.
म्यानमार हा देश भारतासाठी सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दक्षिणपूर्व आशिया आणि दक्षिण आशिया यांना जोडणारा देश असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्याही म्यानमारचे भारतासाठीचे महत्त्व वेगळे आहे. पण सध्या म्यानमार वेगळ्याच कारणासाठी प्रकाशझोतात आला आहे. म्यानमार म्हटले की आंग स्यान स्यू की यांचा देश अशी ओळख आहे.
आंग स्यान स्यू की या गांधीवादी नेत्या, अहिंसावादी नेत्या म्हणून जगभर ओळखल्या जातात. त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कारही मिळाला आहे. म्यानमारमध्ये मागील काळात लष्करी राजवट असताना जागतिक समुदायाने या देशावर आर्थिक निर्बंध टाकले होते. आंग स्यान स्यू की यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि त्यांच्या प्रतिमेमुळेच म्यानमारवरचे हे आर्थिक निर्बंध हटवण्यात आले. त्यांच्या लोकशाहीच्या लढ्याला सर्व जगभरातून पाठींबा होता. भारतातूनही त्यांना प्रचंड समर्थन मिळाले. पण या आंग स्यान स्यू की एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आल्या आहेत. काय आहे हे कारण?
दक्षिण म्यानमारमधील रखाईन प्रांतातील अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुसलमानांवर अत्यंत अमानुष अत्याचार म्यानमारच्या लष्कराकडून होताहेत. तो पूर्ण वंशच संपवून टाकण्यासाठी हे लष्कर प्रयत्नशील आहे. या दमनशाहीला आंग स्यान स्यू की यांचे समर्थन आह, हे अत्याचार झाकण्याचे प्रयत्न त्यांच्याकडून केले जात आहेत, अशी टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होते आहे. त्यासाठी गांबिया नावाच्या देशाने म्यानमारला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले आहे. दक्षिण म्यानमारमध्ये २०१६ पासून म्हणजे गेली चार वर्षे रोहिंग्यांवर ङ्गार भीषण अमानुष अत्याचार होत असून त्यांच्या कत्तली होत आहेत. परिणामी, घबराहटीने, भयभीत होऊन हजारो रोहिंगे इतर देशांमध्ये पळून गेले आहेत. त्यांना अत्यंत हाल सहन करावे लागत आहेत, असा गांबियाचा आरोप आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चालवल्या गेलेल्या या खटल्याची सुनावणी नुकतीच करण्यात आली आहे. ही सुनावणी म्यानमारवरच नव्हे तर सर्वच देश जिथे रोहिंग्या मुसलमान वास्तव्यास आहेत त्या देशांवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. रोहिंग्यांवर होणार्‍या अत्याचारासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्यानमारला दोषी ठरवलेले नाही. हा खटला अजूनही सुरू आहे. मात्र म्यानमारला यासंदर्भात चार महिन्यात अहवाल सादर करायला सांगितले आहे. रोहिंग्यांच्या संरक्षणार्थ म्यानमारने काय पावले उचलली त्याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दर सहा महिन्यांनी हा अहवाल द्यायचा आहे. त्यानंतरच या खटल्याचा अंतिम निकाल लागणार आहे.
वास्तविक, या खटल्यासंदर्भात म्यानमारने गांबिया देशावरच आक्षेप घेतला होता. गांबियाला म्यानमारच्या प्रश्‍नात ढवळाढवळ करण्याचे कारणच नाही, कारण हा आमचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे, असे म्यानमारचे म्हणणे होते. परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्यानमारचे आक्षेप खोडून काढले आहेत. रोहिंग्या मुसलमानांवर होणारा अन्याय आणि अमानुष अत्याचार हा म्यानमारचा अंतर्गत प्रश्‍न नाही. कोणत्याही इतर देशाला या प्रश्‍नाविषयी दाद मागण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळेच गांबियाने काहीही चुकीचे केले नाही सांगत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गांबियाची बाजू उचलून धरली आहे. तसेच रोहिंग्यांना पूर्णपणे संरक्षण दिले जाईल, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण केले जाईल याबाबत म्यानमारच्या सरकारने म्हणजे आंग स्यान स्यू की यांनी हमी द्यावी आणि चार महिन्यांमध्ये अहवाल द्यावा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले आहे.
या निर्णयामुळे शांततेच्या पुरस्कर्त्या अशी ओळख निर्माण झालेल्या आंग स्यान स्यू की यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेला ठेच लागली आहे. हा निकाल महत्त्वाचा आहे कारण रोहिंगे मुसलमान अनेक देशांमध्ये पसरलेले आहेत. त्यापैकी मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया यांसह काही देशांनी रोहिंग्यांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच भारतानेही गेल्या वर्षी दोन रोहिंग्या मुसलमानांना परत पाठवले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट केले होते. परिणामी, सरकारने जो निर्णय घेतला तो कायम राहिला. हा निर्णय भविष्याची दिशा दर्शवणारा होता. कारण भारतात मोठ्या प्रमाणात रोहिंग्या असून काश्मिरमध्ये त्यांचे वास्तव्य अधिक आहे. काश्मिरमधील दहशतवादी संघटना त्यांचा वापर भारताविरोधात दहशतवादी हिंसाचारासाठी करून घेऊ शकतात, अशा पद्धतीचे अहवाल गुप्तचर संस्थांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे रोहिंग्या मुसलमानांमुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हा निर्णय भारतावरही मोठा परिणाम करणारा ठरणार आहे. भारताने १९५५ च्या निर्वासितांच्या कायद्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. निर्वासितांच्या संरक्षणासंबंधी कायदा भारतामध्ये करण्यात आलेला नाही. पण भारतानेे २०१२ मध्ये स्टॅण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर अंतर्गत काही मार्गदर्शक सूची तयार केली आहे. त्यानुसार आपण निर्वासितांचे संरक्षण करतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जिथे जिथे रोहिंग्या आहेत, तिथे त्यांच्या अधिकाराचे रक्षण झाले पाहिजे, असा निर्णय दिल्यामुळे तो काही प्रमाणात भारतासाठीही बंधनकारक असू शकतो. कारण ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारचे निर्वासित आहेत, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण कऱणे, त्यांना मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना जबरदस्तीने देशाबाहेर न काढणे आदी गोष्टी सर्वच देशांनी मान्य केलेल्या आहेत. अशा प्रकारची बंधने भारतावर देखील आहेत. त्यामुळे भारताला रोहिंग्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढताना काही निर्बंध येऊ शकतात. कारण हा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा अंतिम निकाल काय येतो हे पाहावे लागेल. तथापि, गांधीवादी, अहिंसावादी, शांततावादी म्हणून प्रसिद्ध असणार्‍या आंग स्यान स्यू की यांची प्रतिमा या निकालामुळे संकटात सापडली आहे. खलनायिका म्हणून त्यांची प्रतिमा जगासमोर येताना दिसत आहे. ही प्रतिमा पुसून टाकायची असेल तर त्यांना पुन्हा एकदा दक्षिण म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या अधिकारांसाठी कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. येणार्‍या काळात अशा प्रकारचा खटला संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीपुढे तिथे चालू शकतो. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेपर्यंत हा खटला जाऊ शकतो. जवळपास दोन दशके म्यानमार ज्या आर्थिक निर्बंधांना सामोरे गेला. त्यानंतर अलीकडील काळात म्यानमार आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सामील झालेला असताना, पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय समुहाचे आर्थिक निर्बंध या देशाला निश्‍चितच परवडणारे नाहीत. त्यामुळे रोहिंग्यांवरील होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी आंग स्यान स्यू की यांना पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा, त्यांच्या वर्तणुकीमुळे पुन्हा एकदा म्यानमारला आर्थिक निर्बंधाला सामोेरे जावे लागू शकते. त्यामुळे म्यानमार मधील नायिका म्हणून आपली प्रतिमा अबाधित ठेवायची की खलनायिका म्हणून जगाने बोट दाखवण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यायची याचा निर्णय स्यू की यांनाच घ्यायचा आहे.
