भारताचे नवे राष्ट्रपती म्हणून रामनाथ कोविंद आज अधिकारपदाची शपथ घेणार आहेत. त्याबरोबरच मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपतीभवनाचा अखेरचा निरोप घेतील. प्रणव मुखर्जी यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीची ही झळाळती अखेर असेल. यापुढील काळात आपण आत्मचरित्रपर लेखन करणार असल्याचे मुखर्जी यांनी यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. जवळजवळ चाळीस वर्षांची त्यांची संसदीय कारकीर्द. इंदिरा गांधींपासून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतचा प्रदीर्घ काळ त्यांनी अगदी जवळून पाहिला. राजकारणातले चढउतार पाहिले. स्वतःही अनुभवले. पंतप्रधानपदाची संधी दोन वेळा त्यांच्या अक्षरशः हातातोंडाशी येऊन निसटली. इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा खरे तर दोन क्रमांकाचे मंत्री प्रणवदाच होते. परंतु तेव्हा सहानुभूतीच्या लाटेखातर राजीव गांधी यांना पुढे आणण्यात आले. पुढे सोनिया गांधींनी जेव्हा विदेशी असल्याच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानपद नाकारले, तेव्हाही खरे तर ज्येष्ठतेच्या आधारावर ते पद मिळवण्याचा अधिकार प्रणव मुखर्जी यांचा होता, परंतु मौनी मनमोहनसिंग यांना सोनियांची पसंती मिळाली आणि प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पुढे करून त्यांचा पत्ता व्यवस्थित काटण्यात आला. काही माणसांशी नियती खेळ खेळत असते. लालकृष्ण अडवाणी हे त्याचे उत्तम उदाहरण. प्रणव मुखर्जींकडे शेवटी राष्ट्रपतीपद तरी चालून आले. परंतु या पदावर असताना मुखर्जी यांनी त्या पदाची अप्रतिष्ठा होईल अशा प्रकारचे कुठलेही पक्षपाती वर्तन केले नाही याची नोंद इतिहासात व्हायला हवी. त्यांनी सदैव आपला आब कायम राखला हे नमूद करण्यासारखे आहे. अशी वैधानिक पदे उपभोगणार्‍या अनेकांनी त्या पदाचे अवमूल्यन करणारे निर्णय घेतले आणि आपल्या राजकीय गॉडफादरच्या ऋणातून उतराई झाले, परंतु प्रणवदा या परंपरेला सन्माननीय अपवाद राहिले. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी जसे ‘जनतेचे राष्ट्रपती’ म्हणून आपली छाप उमटवली, त्याच प्रमाणे प्रणवदांनी भारतीय संविधान आणि राष्ट्रीय मूल्यांचा गजर करणारा राष्ट्रपती म्हणून आपले कर्तव्य निभावले आहे. आपल्या राष्ट्रपती म्हणून शेवटच्या भाषणामध्येही त्यांनी सरकार आणि विरोधक या दोघांनाही कानपिचक्या दिल्या. राष्ट्रपतीपदाच्या आपल्या कारकिर्दीतही प्रणवदांनी सरकारला सुनावण्यास कधीही मागेपुढे पाहिले नाही. आपले राष्ट्रपतीपद हे केवळ मिरवण्यासाठीचे पद नाही, तर भारतीय संविधानाची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी वैधानिक आपली आहे या भावनेतून मुखर्जी यांनी वेळोवेळी सरकारला खडे बोल सुनावले. देशामध्ये असहिष्णुतेचे एक काळेकुट्ट पर्व सुरू होताना दिसले, तसे त्याविरुद्ध सरकारला राजधर्माची आठवण करून देणारे प्रणव मुखर्जीच होते. आता आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या शेवटच्या भाषणामध्येही त्यांनी या आधुनिक भारताचा सारा डोलारा बंधुता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि एकता या त्रिसूत्रीवर बेतलेला आहे याची यथार्थ आठवण करून दिली आहे. लक्षावधी लोकांच्या आशा – आकांक्षा या देशाच्या संविधानाशी निगडीत आहेत असे ते म्हणाले. सरकारने अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबणे चुकीचे आहे असे सुनावण्यास त्यांनी कमी केलेले नाही. हे करीत असताना विरोधकांकडून संसदेच्या कामामध्ये सातत्याने आणला जाणारा व्यत्यय योग्य नसल्याचेही त्यांनी परखडपणे सांगितले. या देशाच्या जनतेसाठीही त्यांनी जाता जाता एक संदेश दिलेला आहे. वाद जरूर घाला, परंतु असहिष्णु बनू नका हेच त्यांचे जाताना भारतीयांना सांगणे आहे. राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीने ज्या प्रकारे संयमित आणि संतुलित भूमिका बजावली पाहिजे तशीच ती मुखर्जी यांनी सदैव बजावली याची आठवण हा देश नक्कीच ठेवील.
