ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात आपण दिलेल्या निवाड्याला स्थगिती देण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका दाखल करणार्‍या केंद्र सरकारला काल फटकारले. जे लोक विविध राज्यांमध्ये आपल्या निवाड्याविरुद्ध आंदोलन करीत आहेत, त्यांनी मूळ निवाडा वाचलेलाही नसेल ही न्यायालयाने केलेली टिप्पणी खरी मानावी लागेल अशीच परिस्थिती दिसते आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली कोणालाही तक्रारीची शहानिशा न करता अटक करण्याची सदर कायद्यातील तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने वगळली होती आणि ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याखाली जामीन मिळणार नाही ही तरतूदही रद्दबातल ठरवली होती. तो निवाडा ऍट्रॉसिटी कायदा दुबळा करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करीत देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये जे रणकंदन चालले आहे, त्यात कित्येकांचा नाहक बळी गेला आहे. केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्याची जी भूमिका घेतली ती निवाड्यानंतर त्वरित घेतली असती तर हे सारे टळले असते. परंतु मूळ निवाड्यानंतर जवळजवळ १३ दिवसांनी केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्याची जी ‘तत्परता’ काल दाखवली ती केवळ दलित आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे असे दिसते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यालाच काल कायम ठेवल्याने सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. सदर खटल्यात केंद्र सरकार पक्षकार नव्हते अशी सारवासारव करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काल संसदेत जो दुबळा प्रयत्न केला तो सरकारची हतबलताच दर्शवतो. प्रस्तुत निवाड्यावर फेरविचार याचिकेत केंद्र सरकारने जे मुद्दे उपस्थित केले होते, ते वरवरचे आणि तकलादू होते म्हणून ते निकाली काढले गेले असे न्यायालयाचा कालचा आदेश वाचल्यास दिसेल. ऍट्रॉसिटीखाली तात्काळ गुन्हा नोंदवला गेला नाही तर अन्यायग्रस्तास भरपाईस विलंब होईल असा एक युक्तिवाद सरकारने पुढे केला होता. त्यावर ऍट्रॉसिटीखाली गुन्हा नोंदवणे आणि अन्यायग्रस्तास भरपाई या वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्याला तात्काळ भरपाई दिली जाऊ शकते असे सांगत न्यायालयाने तो युक्तिवाद खोडून काढला आहे. दुसरा युक्तिवाद केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेत केला तो म्हणजे ऍट्रॉसिटीखाली गुन्हा नोंदवण्याआधी प्रथमदर्शी चौकशी करायला गेल्यास कारवाईस विलंब होईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे की, ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा जरी तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर नोंदवला जाणार असला, तरी त्यापूर्वी भारतीय दंडविधानाखालील इतर गुन्हे नोंदवले जाऊ शकतात आणि ऍट्रॉसिटी कायद्याखालील तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी कमाल मुदत सात दिवसांची आहे. आधी भादंसंखाली गुन्हे नोंदवून तक्रारीची शहानिशा करून नंतर ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा लावला जाऊ शकतो असे सांगत न्यायालयाने सरकारचा तोही युक्तिवाद निकाली काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी कायद्याचे कोणतेही भरपाई, खटला किंवा शिक्षा यासंबंधीचे कोणतेही कलम रद्दबातल केलेले नाही, ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली न्याय मागण्याचा अधिकारही अबाधित आहे, परंतु फक्त खोट्या तक्रारींखाली एखाद्याला निष्कारण अटक होऊ नये यासाठीच सदर निवाडा दिल्याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने दिलेले दिसते. संशयिताला तात्काळ अटक होणार नसली तरी त्याची चौकशी सुरूच राहील व त्यात तो दोषी ठरल्यास अटक अटळ आहे असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निवाड्यावर सध्या तरी ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० मार्चच्या निवाड्यानंतर ज्या चौफेर प्रतिक्रिया देशभरात उमटल्या, त्यात न्यायमूर्तींवर जातीयतेचा आरोप करण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. न्यायव्यवस्थेवर अशा प्रकारचे लांच्छन उडवणे सर्वस्वी गैर आहे आणि ते न्यायव्यवस्थेविषयी समाजामध्ये नाहक अविश्वास निर्माण करणारे ठरेल. ज्यांना हा निवाडा पसंत नसेल त्यांनी त्याविरुद्ध सक्षम युक्तिवाद करीत कायदेशीर मार्गाने जरूर लढावे. रस्त्यावर निरपराधांच्या मालमत्तेची जाळपोळ आणि नासधूस करणे आणि कार्यकर्त्यांचा हकनाक बळी देणे हा त्यावरील उपाय नव्हे. राज्याराज्यांत चाललेल्या हिंसाचारामागे निव्वळ घातक राजकारण आहे आणि ते देशाच्या एकात्मतेला हानीकारक आहे. जोतो आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यामागे लागलेला दिसतो आहे. न्यायप्रक्रिया ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. एखादा निवाडा म्हणजे काही ब्रह्मवाक्य नसते. त्यावर सक्षम व समर्पक युक्तिवाद झाले तर त्यावर फेरविचार होऊ शकतोच. तेवढी आपली न्यायव्यवस्था लवचिक आहे. परंतु त्यासाठी निवाडे वाचले तरी गेले पाहिजेत. दुर्दैवाने प्रक्षोभक भडकावू भाषणे देऊन चिथावणी देणार्‍या आणि त्यातून राजकीय स्वार्थ साधणार्‍या दांभिकांचीच आज समाजात चलती आहे. अशा संवेदनशील विषयांना जेव्हा भलते वळण दिले जाते तेव्हा त्यातून समाजाच्या एकसंधतेला जाणारे तडे फार खोलवर जाणारे आणि न मिटणारे असतात याचे भान आपल्या नेतेेमंडळींना कधी येणार? लागलेली आग भडकवायचीय की विझवायचीय?
