- – शशांक मो. गुळगुळे
इंडिया पोस्ट पेमेंट्‌स बँकेचा कारभार आता सर्व पोस्ट कार्यालयांत विस्तारण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला भांडवलाचा पुरवठा केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत या बँकेचा विस्तार देशभरात करण्यासाठी ८२० कोटी रुपये भांडवल पुरविण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
भारतात बँकिंग उद्योगाचा फाफट पसारा भरपूर आहे. बर्‍याच प्रकारच्या बँका आहेत, त्या म्हणजे, सार्वजनिक उद्योगातील बँका. यांची संख्या फार मोठी होती, पण या बँकांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून आता स्टेट बँकेसह या बँकांची संख्या बारा आहे. केंद्र सरकारला ही संख्या आणखीन कमी करायची आहे. भारत सरकारला फक्त ५ ते ६ सार्वजनिक उद्योगातील ‘स्ट्रॉंग’ बँका हव्या आहेत. परदेशी बँका आहेत, खाजगी बँका आहेत, न्यू जनरेशन खाजगी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत त्यात नागरी सहकारी आणि ग्रामीण सहकारी अशा दोन तर्‍हेच्या बँका आहेत.
पोस्ट हे केंद्र सरकारचे फार मोठे खाते आहे. खेडोपाडी पोस्टाची कार्यालये आहेत. बँकिंग खेडोपाडी, तळागाळापर्यंत जावे म्हणून आता पोस्टाच्या सर्व कार्यालयांत नागरिकांना बँकिंग सेवा मिळणार आहे. ‘इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्‌स बँक’ असे या बँक सेवेचे नाव ठेवण्यात आले असून केंद्र सरकारची ही सेवा फार मोठ्या प्रमाणावर विस्तारणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार फार मोठे भांडवली साह्य देणार आहे. सध्या देशातील मुख्य शहरांतून सुरू असलेला इंडिया पोस्ट पेमेंट्‌स बँकेचा कारभार आता सर्व पोस्ट कार्यालयांत विस्तारण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला भांडवलाचा पुरवठा केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत या बँकेचा विस्तार देशभरात करण्यासाठी ८२० कोटी रुपये भांडवल पुरविण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
देशात १ लाख ५६ हजारांहून अधिक पोस्ट कार्यालये आहेत. या बँकेचे कामकाज सध्या १ लाख ३० हजार पोस्ट कार्यालयांत सुरू आहे. हे कामकाज वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भावी काळात गरज निर्माण झाल्यास आणखी ५०० कोटी रुपये देण्यासही तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यातून बँकेचे तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यात येणार आहे. कुरिअर सेवेत वाढ झाल्यानंतर पोस्टाचे उत्पन्न बरेच कमी झाले. आता या बँकिंग सेवेमुळे पोस्टाचे उत्पन्न वाढेल आणि खेड्यापाड्यातील जनतेला बँकिंग सेवा मिळू शकेल. ही बँक १ लाख ५६ हजार ४३४ पोस्ट कार्यालयांत आपली सेवा विस्तारणार आहे. समाजातील सर्वात गरीब नागरिक, महिला यांच्यापर्यंत पोस्टाची बँक पोहोचावी हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या बँकेची सुरुवात २०१८ पासून ६५० शाखांनी झाली. १ लाख ८९ हजार पोस्टमन व ग्रामीण डाक सेवक यांना स्मार्टफोन व बायोमेट्रिक यंत्रे देऊन त्यांद्वारे ‘बँक आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. या बँकेचे सध्याचे खातेदारांचे प्रमाण ५ कोटी २५ लाख इतके आहे. पद्धतशीर प्रयत्न केल्यास यात मोठी वाढ होऊ शकते. या बँकेची एकूण व्यवहारांची संख्या ८२ कोटी असून, सुमारे १ लाख ६१ हजार ८११ कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात.
एलआयसीचे शेअर
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) गेले बरेच महिने चर्चेत असलेला शेअर अखेर येत्या ४ मे पासून भांडवली बाजारात विक्रीस येत आहे. या शेअरचे विक्रीमूल्य फार असल्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनी या शेअरसाठी अर्ज करावा का? याबाबत सामान्य/किरकोळ गुंतवणूकदारांत प्रचंड संभ्रम आहे. विक्रीमूल्यापेक्षा हा शेअर जर कमी मूल्यास ‘लिस्ट’ झाला तर काय? हा प्रश्‍न सामान्य गुंतवणूकदारांना भेडसावत आहे. तरीही या शेअरवर गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडणार. आतापर्यंतचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा जेव्हा सरकारी कंपन्यांनी शेअरविक्री केली आहे, तेव्हा तेव्हा त्यांना गुंतवणूकदारांचा फार मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. एलआयसीचा हा ‘आयपीओ’ देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ‘आयपीओ’ असणार आहे. या एलआयसीच्या शेअर विक्रीतून केंद्र सरकार ३.५ टक्के भागभांडवल विकून २१ हजार कोटी रुपयांचा निधी गोळा करणार आहे. एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना प्रत्येक शेअरमागे ६० रुपये सवलत मिळणार आहे. पॉलिसीधारकांसाठी १० टक्के (विक्रीस काढलेल्या शेअरपैकी म्हणजे २ कोटी २१ लाख शेअर) राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पॉलिसीधारकांच्या या राखीव भागासाठी कोणताही ‘लॉक इन पिरियड’ निश्‍चित केलेला नाही. पॉलिसीधारक हे शेअर विकूही शकतील.
अर्ज कसा करावा
नेटबँकिंग अकौंटने लॉग इन करावे. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जाऊन आयपीओ किंवा ई-आयपीओ या पर्यायांवर क्लिक करा. डिपॉझिटरी आणि बँक खात्याचे तपशील भरा. व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करा. व्हेरिफिकेशननंतर ‘इन्व्हेस्ट इन आयपीओ’ हा पर्याय निवडा. यादीतून ‘एलआयसी आयपीओ’ची निवड करा. समभागांची संख्या आणि बोलीची किंमत टाका. सर्व भरलेली माहिती योग्य आहे ना, याची खात्री करा. माहिती योग्य असेल तर ‘ऍप्लाय नाऊ’वर क्लिक करा. इच्छुक गुंतवणूकदारांनी पॉलिसीधारक गटातून अर्ज केल्यास ‘अप्पर प्राइस बँड’नुसार त्यांना एक लॉट मिळेल. त्यामुळे हा समभाग शेअर बाजारात ९४९ रुपयांचा जरी नोंदविला गेला तरी गुंतवणूकदाराला प्रति समभाग ६० रुपयांचा नफा होईल. मात्र जर हा समभाग ९४९ रुपयांहून अधिक किमतीला नोंदविला गेल्यास, प्रत्येक शेअरमागे नफ्यात आणखी वाढ होईल.
या आयपीओसाठी ९०२ रुपये ते ९४९ रुपयांदरम्यान प्राईस बँण्ड निश्‍चित करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना किमान १५ शेअरसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. पॉलिसीधारकांना किमान १३ हजार ३३५ रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. इतरांना १४ हजार २३५ रुपयांची किमान गुंतवणूक करावी लागेल. याचा अर्थ, पॉलिसीधारकांना ९०० रुपये कमी गुंतवणूक करावी लागेल. पॉलिसीधारकांनी किमान प्राईस बॅण्डला बोली लावल्यास किमान १२ हजार ६३५ रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, तर अन्य गुंतवणूकदारांना १३ हजार ५३० रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.
या आयपीओचा कालावधी ४ ते ९ मे आहे. हा आयपीओ शेअरबाजारात १७ मे रोजी लिस्ट होणार आहे. शेअरचे वाटप झालेल्यांच्या डिमॅट खात्यात हे शेअर १६ मे रोजी जमा होतील. १७ मे पासून शेअरबाजारात या शेअरचे ट्रेडिंग सुरू होईल.
