गोवा पोलीस खात्यात उपअधीक्षकांची पदे थेट भरती पद्धतीने भरण्यास विरोध करणार्‍या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणी भारताचे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे बाजू मांडणार आहेत.
पोलीस खात्यात उपअधीक्षकांची पदे थेट भरती पद्धतीने भरली जाऊ नयेत अशी मागणी करून ह्या भरतीला विरोध करणारी एक याचिका खात्यातील निरीक्षक सागर एकोस्कर व आशिष शिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालक मुकेश कुमार मीना यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकादारांनी खंडपीठात याचिका सादर करण्यापूर्वी मुख्य सचिव परिमल राय व पोलीस महासंचालकांना तशी नोटीस दिली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १९७३ साली राज्यातील पोलीस खात्यात उपअधीक्षक पदे ५० टक्के बढती व ५० टक्के थेट भरती पद्धतीने भरण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यात बदल करून २६ नोव्हेंबर १९९७ साली बढतीद्वारे ८० टक्के तर २० टक्के थेट भरती पद्धतीने भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०११ ह्या दिवशी गोवा पोलीस सेवा पहिली दुरूस्ती नियम २०११ अधिसूचित करण्यात आला. याप्रकरणी याचिकादाराने १ मार्च २०२१ रोजी निवेदन सादर करून संबंधित सर्व पदे बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली होती. परंतु याबाबत प्रतिवादींनी कोणत्याच हालचाली केल्या नसल्याने याचिकादारांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून थेट भरतीसाठी रिक्त ठेवलेली २१ उपअधीक्षक पदे १०० टक्के भरती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली होती. याबाबत सोमवारी सुनावणी झाली असता याचिकादारांच्या वकिलाने खंडपीठाकडे वरील विनंती करून सुनावणी पुढे घेण्याची मागणी केली होती.
