– गुरुदास सावळ
पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारलेल्या गोमंतकीयांना वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शर्थीचे प्रयत्न चालविले आहेत. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना दिल्लीत बरेच मानाचे स्थान आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी गोव्याच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी खास बैठक बोलाविली. या बैठकीला परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराजही उपस्थित होत्या. भाजपाचे हळदोण्याचे आमदार ग्लेन तिकलो आणि गोवा विकास पार्टीचे बाणावलीचे आमदार कायतू सिल्वा यांची आमदारकी पोर्तुगीज नागरिकत्वामुळे धोक्यात आली आहे. कायतू सिल्वा यांनी पोर्तुगालमध्ये आपली जन्मनोंदणी केल्याने ते पोर्तुगीज नागरिक बनले आहेत असा निवाडा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच दिला आहे. बाणावलीमधील कॉंग्रेसच्या पराभूत उमेदवार वालंका आलेमांव यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले असून संबंधित कायद्यात दुरुस्ती न केल्यास कायतू आणि ग्लेन तिकलो यांची निवड रद्द झाल्यातच जमा आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात भाजपाने विशेष रस घेतल्याचे दिसून येते.
मुक्तीपूर्वी गोव्यात जन्मलेले सगळे लोक पोर्तुगीज नागरिक होते. भारत सरकारने १९६२ मध्ये एक खास अधिसूचना काढून अशा सगळ्या गोमंतकीयांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केले. १९७५ मध्ये भारत व पोर्तुगालमधील संबंध सुधारले व मुक्तीपूर्व काळात जन्मलेल्या लोकांना पोर्तुगीज नागरिकत्व देण्याचा करार करण्यात आला. या करारामुळे अनेक गोमंतकीयांनी पोर्तुगालमध्ये आपल्या जन्माची नोंद केली. माजी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव यांच्या कुटुंबीयांनी अशा पद्धतीने पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी करून पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळविला आहे. अपवाद आहे तो चर्चिल आणि त्यांची कन्या वालंका आलेमांव यांचा! पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केल्यास आपण पोर्तुगीज नागरिक बनतो याची कल्पना त्यांना आहे. त्यामुळेच घरातील सर्व लोकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली असताना वालंका आणि चर्चिलनी तेथे जन्मनोंदणी केलेली नाही. चर्चिल आलेमांव यांना जी गोष्ट कळते ती कायतू सिल्वा आणि ग्लेन तिकलो यांना कळत नसेल तर तो त्यांचा दोष. कायद्याचे अज्ञान हे बचावाचे साधन होऊ शकत नाही. ज्या लोकांना युरोपात जाऊन स्थायिक व्हायचे असेल तर त्यांनी गोव्यात आमदार आणि मंत्री बनण्याचे स्वप्न पाहू नये. पोर्तुगालमधील जन्मनोंदणीमुळे आमदारकी जाणार ही गोष्ट लक्षात येताच ग्लेन तिकलो यांनी लिस्बनमधील आपली जन्मनोंदणी रद्द केली आहे. त्यामुळे सध्या ते पोर्तुगीज नागरिक नाहीत आणि भारतीय नागरिकही नाहीत. ते त्रिशंकू अवस्थेत आहेत. ग्लेन तिकलो भाजपाचे आमदार असल्याने सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे. कायतू सिल्वा हे गोवा विकास पक्षाचे आमदार असूनही भाजपाला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे सरकार या दोघांची पाठराखण करत आहे. ते विरोधी पक्षाचे असते तर एव्हाना त्यांची आमदारकी गेली असती.
गोवा पोलिस दलातील दोन ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनीही पोर्तुगालमध्ये आपल्या जन्माची नोंद केलेली आहे. त्याशिवाय १०० हून अधिक वकिलांनी पोर्तुगालमध्ये आपल्या जन्माची नोंद केलेली आहे. काही धनिकांनीही हाच मार्ग अनुसरला आहे. पोर्तुगालमध्ये आपली जन्मनोंदणी झालेली आहे याची आपल्याला कल्पनाच नाही अशी भूमिका अनेकांनी घेतली आहे. आपली संमती नसताना एखाद्या एजंटाने ही नोंद केली आहे असा दावाही अनेकजण करीत आहेत. पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळवून देणार्‍या अनेक संस्था गोव्यात कार्यरत आहेत. त्यांच्या जाहिराती गोव्यातील एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात रोज प्रसिद्ध होत आहेत. पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवून देण्यासाठी हजारो रुपयांची फी आकारली जाते. पणजीत आल्तिनोवर जी पोर्तुगीज कौन्सुलेट आहे तेथे रोज सकाळी लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. पोर्तुगीज नागरिकत्वामुळे जी समस्या निर्माण झाली आहे त्याचा या लोकांवर कोणताही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतलेले अनेक लोक सध्या गोव्यात राहत आहेत. त्यांनी आपला भारतीय पासपोर्ट परत केलेला आहे. संधी मिळताच ते पोर्तुगालला जाणार आहेत. भारतीय नागरिकत्व कायम राहावे अशी त्यांची मागणी नाही. कायतू सिल्वा आणि ग्लेन तिकलो यांच्या आमदारकीला त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी न्यायालयात आव्हान दिले नसते तर या प्रश्‍नाला सरकारनेही महत्त्व दिले नसते. सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांची आमदारकी जात असल्याने सरकारने या प्रश्‍नाची तातडीने दखल घेऊन दिल्लीत खास बैठक बोलाविली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या बैठकीत भाग घेऊन ग्लेन तिकलो आणि कायतू सिल्वा यांची आमदारकी वाचविण्याचा निर्णय घेतला.
पोर्तुगीज पासपोर्ट म्हणजे पोर्तुगीज नागरिकत्व नव्हे असे जाहीर विधान करून गोव्यातील पोर्तुगीज कोन्सुल डॉ. रूय कार्व्हालो बेसेरा यांनी अकलेचे तारे तोडले आहेत. ज्यांच्याकडे पोर्तुगीज नागरिक म्हणून ओळखपत्र आहे तेच पोर्तुगीज नागरिक ठरतात असा त्यांचा दावा आहे. पासपोर्ट हा केवळ प्रवास करण्याचा दाखला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पासपोर्ट हा प्रवास करण्यासाठीचा दाखला असेल तर तो इतर भारतीयांनाही मिळाला पाहिजे. गोमंतकीयांना तर तो सहज उपलब्ध झाला पाहिजे. पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळविण्यासाठी प्रथम लिस्बनमध्ये जन्मनोंदणी करण्याची गरज राहता कामा नये. हा पासपोर्ट मिळविण्यासाठी सध्या ज्या कटकटी कराव्या लागतात त्यातून लोकांची सुटका केली पाहिजे. पोर्तुगीज नागरिक नसलेल्या लोकांना पोर्तुगाल आपल्या देशाचे पासपोर्ट देते असे डॉ. बेसेरा यांना म्हणायचे आहे काय? गोव्यातील लोकांना पोर्तुगालबद्दल मुळीच प्रेम नाही. पोर्तुगालचा पासपोर्ट मिळविल्यावर युरोपमध्ये जाऊन कोणत्याही देशात स्थायिक होता येते त्यामुळेच गोमंतकीय पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत ज्या गोमंतकीयांनी पोर्तुगालमध्ये स्थलांतर केले आहे ते सगळे ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. डॉ. बेसेरा म्हणतात ती गोष्ट खरी असती तर पोर्तुगीज पासपोर्ट घेऊन युरोपला गेलेल्या मूळ गोमंतकीयांना दौरा संपल्यावर परत भारतात यावे लागले असते. पोर्तुगीज नागरिक असलेल्या लोकांनाच पोर्तुगीज पासपोर्ट दिला जातो ही गोष्ट डॉ. बेसेरा यांनी मान्य केली पाहिजे.
पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतलेल्या लोकांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गृहखात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना केली आहे. भारतीय कायद्यानुसार दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता नाही. पोर्तुगीज पासपोर्ट केलेल्या लोकांचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तर त्याचे परिणाम संपूर्ण देशावर होतील. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये स्थायिक होऊन तेथील नागरिक बनलेल्या सर्व मूळ भारतीयांना दुहेरी नागरिकत्व योजनेचा लाभ द्यावा लागेल. या निर्णयाचे अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रश्‍नावर यापूर्वी अनेकदा चर्चा झालेली आहे. विदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांना भारतीय नागरिकत्व मिळावे ही फार जुनी मागणी आहे. ती मान्य केली तर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने ती अमान्य करण्यात आली आहे. आता गोव्यातील दोन आमदारांसाठी हा धोका पत्करणार काय हा गहन प्रश्‍न आहे. गोव्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकार या समस्येचा सखोल अभ्यास करणार. या प्रश्‍नावर गृहमंत्रालय कोणता निर्णय घेते हे पाहावे लागेल.
गोव्यातील ज्या लोकांना पोर्तुगीज पासपोर्ट घेऊन पोर्तुगालला जायचे असेल त्यांना कोणीही थोबवू शकणार नाही. अशा पद्धतीने हजारो लोक युरोपला गेले आहेत आणि त्याबद्दल कोणी तक्रारही केलेली नाही. पोर्तुगालमार्गे ब्रिटनला जाऊन ज्यांना राहायचे असेल त्यांना कायद्याने प्रतिबंध करणे शक्य नाही; मात्र ज्यांना गोव्यात राहून आमदार, मंत्री, सरपंच किंवा सरकारी कर्मचारी व्हायचे असेल त्यांनी भारतीय नागरिक असलेच पाहिजे. कोलवाच्या माजी सरपंच लक्ष्मी गोन्साल्विस या अमेरिकन नागरिक होत्या. भाजपातर्फे त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढविली होती. लक्ष्मी गोन्साल्विस या आमच्या नागरिक असल्या तरी गोव्यात त्या सरपंच व्हायला आमची काहीच हरकत नाही असे प्रमाणपत्र अमेरिकन दूतावासाने त्यांना दिला होते. मात्र अशा प्रकारच्या ना हरकत दाखल्याला कायदेशीरदृष्ट्या काहीच किंमत नसल्याने लक्ष्मी गोन्साल्विस यांचे सरपंचपद गेले आणि मतदारयादीतून नावही काढून टाकण्यात आले होते. कायतू सिल्वा आणि ग्लेन तिकलो यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व कायम ठेवून आमदार म्हणून काम करण्याची मुभा दिली तर उद्या लक्ष्मी गोन्साल्विस यांनाही सरपंच किंवा आमदार बनण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. मूळ भारतीय असलेले व पोर्तुगालमध्ये राहणारे लोक उद्या गोव्यात येऊन निवडणूक लढवू शकतील. गोव्यातील सत्ताधारी भाजपा या गोष्टी खपवून घेणार काय?
पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केल्यास आपले भारतीय नागरिकत्व धोक्यात येणार याची कल्पना नसल्याने लिस्बनमध्ये जन्मनोंदणी करून अनेक लोक फसले आहेत. कायतूचा प्रश्‍न उच्च न्यायालयात असून केंद्र सरकारने या प्रश्‍नावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे. कायतूचे भारतीय नागरिकत्व रद्द झाल्याचा निवाडा यापूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेला आहे. कायतू पोर्तुगीज नागरिक बनल्याने त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द झाल्याचा हा निवाडा गृहमंत्रालयाच्या सक्षम अधिकार्‍याने दिला आहे. या निवाड्यानुसार कायतूचे आमदारपद रद्द ठरते. हळदोण्याचे आमदार ग्लेन तिकलो पोर्तुगीज नागरिक असल्याने त्यांचीही आमदारकी रद्द ठरते. आपली आमदारकी जाणार याची कल्पना येताच त्यांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडून दिले. त्यामुळे ग्लेन तिकलो सध्या पोर्तुगीज नागरिक नाहीत आणि भारतीय नागरिकही नाहीत. भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी त्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.
लिस्बनमध्ये जन्मनोंदणी केल्याने ज्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द झाले आहे त्यांना झालेली चूक सुधारण्याची एक संधी केंद्र सरकारने द्यावी. लिस्बनमधील जन्मनोंदणी रद्द करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देऊन या मुदतीत जे लोक जन्मनोंदणी रद्द करून तसे प्रमाणपत्र सादर करतील त्यांना परत भारतीय नागरिकत्व प्रदान करावे. ग्लेन तिकलो यांनी यापूर्वीच पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडून दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना परत भारतीय नागरिक करून घ्यावे. बाणावलीचे आमदार कायतू सिल्वा यांनाही अशीच संधी द्यावी लागेल. पोलिस अधिकारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांनाही तशीच संधी द्यावी लागेल. ज्या वकिलांनी लिस्बनमध्ये जन्मनोंदणी करून पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळविले आहे, त्यांनाही अशी संधी द्यावी लागेल. विदेशी नागरिकांना भारतीय न्यायालयात वकिली करता येत नाही, हे वकिलांना माहीत असणारच. त्यांना कोणी कायदे शिकविण्याची गरज नाही. त्यांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडून दिले नाही तर त्या वकिलांवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.
ग्लेन तिकलो आणि कायतू सिल्वा या दोन आमदारांसाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा दुरुस्त केल्यास उद्या विदेशी नागरिक पंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सर्व निवडणुका लढवतील. मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतून कदाचित निवडूनही येतील. अशा अनिष्ट गोष्टी घडू नयेत म्हणून गोवा आणि केंद्र सरकारने योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. विदेशी नागरिक आमचे लोकप्रतिनिधी बनणार नाहीत याची सरकारला काळजी घ्यावी लागेल. सत्तेसाठी राष्ट्राभिमान विकता कामा नये.
