>> नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत निर्णय; विश्वजीत राणे यांची माहिती
नगरनियोजन मंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीत पोंबुर्पा येथील डोंगर विकास प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल वनभवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यात विविध ठिकाणी चालू असलेली डोंगर कापणी व भूरुपांतराविषयी जो वाद चालू आहे, त्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
नगरनियोजन खात्याने गेल्या सहा महिन्यांत राज्यात एकाही डोंगरकापणीस परवानगी दिली नसल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली. वादग्रस्त ठरलेल्या रेईश मागूश येथील डोंगरकापणीला आपल्या कार्यकाळात नगरनियोजन खात्याने परवानगी दिलेली नाही, असा खुलासाही राणे यांनी केला. या प्रकल्पाला बऱ्याचपूर्वी परवानगी मिळालेली आहे; मात्र तसे असले तरी ‘डीएलएफ’ ह्या रियल इस्टेट कंपनीला त्यांच्या फाईल्स नगरनियोजन खात्याकडे पाठवण्यास सांगितले आहे. त्यांच्या फाईल्सचा फेरआढावा घेण्यात येणार असून, सगळे परवाने असतील, तर त्यांना त्यांचे काम चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येईल, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
कुठ्ठाळी येथे 27800 चौ. मी. एवढ्या जागेत जो प्रकल्प उभारण्यात येत आहे, त्या प्रकल्पासंबंधीची आवश्यक ती माहिती मिळवण्यासाठी त्यांच्या फाईल्सही तपासून पाहिल्या जातील, असे राणे यांनी पुढे सांगितले.
खाजगी वन क्षेत्राचा प्रश्न येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत मार्गी लावण्याचा आदेश नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. डोंगर कापणी होऊ नये यासाठी यापुढे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व स्वत: आपण कडक भूमिका घेणार असल्याचे राणे म्हणाले. या प्रश्नी आपण मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
मंत्री असलो म्हणून….
आपण मंत्री असलो तरी प्रकल्पांची कामे बंद पाडू शकत नाही. कुणी सगळे परवाने घेऊन काम सुरू केले आहे आणि कुणी परवाने न घेताच बेकायदेशीरपणे काम सुरू केले आहे, ते पाहूनच आपणाला कारवाई करता येते, असे विश्वजीत राणे म्हणाले. ज्या लोकांचा प्रकल्पांना विरोध आहे ते न्यायालयात जाऊ शकतात. कायदे व नियमांनुसार चालू असलेल्या प्रकल्पांची कामे कुणीही बंद पाडू शकत नसल्याचे राणे म्हणाले.
