>> नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांची माहिती; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर निर्णय
वादग्रस्त ठरलेला पेडणे तालुका क्षेत्रीय आराखडा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय काल नगरनियोजन खात्याने घेतला. नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आम्ही पेडणे तालुक्यासाठीचा क्षेत्रीय आराखडा मसुदा स्थगित ठेवला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व केंद्रीय नेतृत्त्वाशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतल्याची माहिती राणे यांनी यावेळी दिली. त्याशिवाय मांद्रे मतदारसंघाचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांच्यासह आपण मांद्रे मतदारसंघातील पंचायतींचे सरपंच व पंच सदस्य यांची बैठक घेऊन त्यांची या आराखड्यासंबंधीची मते जाणून घेतली. त्यानंतर त्यासंबंधी केंद्रीय नेत्यांशी चर्चा करून क्षेत्रीय आराखड्याचा मसुदा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असे राणे म्हणाले.
गोव्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याचा प्रादेशिक आराखडा 2021 ज्या प्रकारे स्थगित ठेवला होता. त्याचप्रकारे पेडण्याचा क्षेत्रीय आराखडा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. पेडण्याची जनता व केंद्रीय नेत्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील कृती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले.
या आराखड्यावरून मोठा वाद उफाळला होता. सोमवारपर्यंत पेडण्याचा क्षेत्रीय आराखडा मागे घेण्यात आला नाही, तर मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर आणि पेडणे तालुक्यातील पंचायतींनी दिला होता. ह्या आराखड्यामुळे पेडणे तालुक्यावर नांगर फिरवला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.
पेडणे तालुक्याच्या ह्या आराखड्यात तब्बल 1.4 कोटी चौरस मीटर म्हणजेच पेडण्यातील सुमारे 21 टक्के एवढे हरित आच्छादन निवासी विभागात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे निसर्ग व वनराईने भरलेल्या ह्या तालुक्यातील हरित आच्छादन पूर्णपणे नष्ट होऊन पेडण्यात परप्रांतीयांची वस्ती वाढण्याची भीती स्थानिक पंचायतींनी व्यक्त केली होती.
स्थगिती नव्हे; आराखडा
रद्द करा : चोडणकर
निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असलेला व वृक्षवल्लीमुळे स्वर्गासारखा सुंदर दिसणारा आमचा पेडणे तालुका आम्ही नष्ट करू देणार नाही, असे काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले. हा क्षेत्रीय आराखडा स्थगित नव्हे, तर रद्द केला जावा अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे. जनक्षोभापासून वाचण्यासाठी सरकारने ह्या आराखड्याचा मसुदा स्थगित ठेवला आहे. मात्र, नंतर स्थगिती काढून या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असे चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
